TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
Rppn cow

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

Rastriya Prajatantra Party

np flag1 ss

चुनावसम्म यही गठबन्धन राख्ने सहमति भएको हो- कमल थापा, उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री

  • Interview by 
चुनावसम्म यही गठबन्धन राख्ने सहमति भएको हो- कमल थापा, उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री
नेपालको संविधानभन्दा विपरीत र वर्तमान राजनीतिक मूलधारको प्रतिपक्षी कित्तामा रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा वामपन्थी बाहुल्य गठबन्धन सरकारको प्रभावशाली उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री छन् । यति मात्र होइन, उनी वर्तमान सरकारको निरन्तरतामा जोड दिइरहेका छन् । नाकाबन्दीका समय र पछि भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध सुधारमा निरन्तर सक्रिय थापा मधेसीहरूको सीमांकनको माग सम्बोधन गर्ने राजनीतिक समिति (जो निष्क्रियप्राय: छ)का संयोजक पनि हुन् । थापा एक सातापछि फेरि भारत जाँदै छन् । मधेसका कारण उत्पन्न आन्तरिक गतिरोध र यसले भारतसँगको सम्बन्धमा पारेको असरको परिणामसहित सरकार परिवर्तनको कसरतबारे उपप्रधानमन्त्री थापासँग बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरिएको कुराकानी :


तपाईं दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र उग्रवामपन्थी धरापमा पर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो, तर यतिवेला वामपन्थी बाहुल्य गठबन्धन सरकारमा आठ महिनादेखि उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यो मान्यतामा अहिले अडिग हुनुहुन्छ कि अरू केही सोचिरनुभएको छ ?

०६२/६३ पछिको अवस्थालाई मैले सैद्धान्तिक र नीतिगत आधारमा विश्लेषण गरेको थिएँ । त्यसको प्रभाव अहिले देखा परिरहेको छ । मैले त्यो वेला गरेको विश्लेषण सही हो भन्ने अहिले घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ ।
दोस्रो, यो सरकार एउटा विशिष्ट पृष्ठभूमिमा गठन भएको हो । हामी पार्टीको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको कारणले गर्दा पनि, घोषित नीतिका कारण पनि प्रतिपक्षमै रहनुपथ्र्यो । तर, परिस्थिति यसरी विकसित भयो कि एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि केही प्रश्न खडा भइरहेको, अर्कातिर राप्रपा नेपालको सहभागिताविना सरकार नै नबन्ने हो कि भन्ने अवस्थालाई समेत हेरेर हामी सामेल भएका हौँ । आठ महिनामा हाम्रो अनुभव उत्साहप्रद छैन । सत्तारुढ राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध, समन्वय र समझदारीको कमी र अन्य घटनाक्रमले गर्दा सरकारले प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा सरकारको अस्तित्वमाथि बारम्बार प्रश्न खडा भइरहँदा हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ ।
राप्रपा नेपाल नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अलग पहिचान र सुस्पष्ट विचार बोकेर खडा भएको हो । भारतको नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी र ०६२/६३ को आन्दोलनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाउँमा नेपाली जनताको अभिमतविना नै जे–जस्ता धारणा लादियो, यो गलत छ भन्ने मान्यताका आधारमा राप्रपा नेपालको स्थापना भएको हो । सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हामी निरन्तर छौँ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको देशमा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा संस्था (राजासहितको प्रजातन्त्र)को आवश्यकता हुन्छ र नेपालजस्तो देशमा संघीयता होइन, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा वैकल्पिक मार्गचित्रका आधारमा हामी अघि बढेका छौँ । हाम्रो यो निष्ठा र सिद्धान्तमा परिवर्तन आएको छैन । तर, राप्रपा नेपालले चाहँदा–चाहँदै पनि हिन्दूराष्ट्र स्थापना हुन सकेन, संवैधानिक राजसंस्था कायम हुन सकेन, संघीयता हट्न सकेन । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र अहिलेको राष्ट्रिय यथार्थ हो । आफ्नो सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहँदा–रहँदै पनि धरातलीय अवस्थाले यसको विपरीत अवस्था कायम गरेको छ । हामीले चाहेर मात्रै यी मान्यता स्थापित हुन सक्ने होइन । राप्रपा नेपालका दुइटा विकल्प थिए : संविधान अस्वीकार गरेर विद्रोहको बाटोमा जाने । दोस्रो, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रजातान्त्रिक ढंगबाट जनताको मत प्राप्त गरी आफ्नो मान्यता लागू गर्ने । हामीले दोस्रो विकल्प रोज्यौँ ।

kamal

तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र स्थापित संविधानको प्रतिरक्षा गरेर हिँड्दा आफ्ना मान्यता कहाँ राख्नुभयो?

मैले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाँदा आफ्नो निष्ठाविपरीत कहिल्यै बोलिनँ । मैले संसारभरि स्पष्ट रूपमा भनेको छु कि मैले यो संविधानको विपक्षमा भोट हालेको छु । यसका आधारभूत मान्यतासँग म सहमत छैन । तर, यो संविधानले मलाई प्रजातान्त्रिक ढंगबाट आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसकारण अब फरक मान्यता स्थापित गर्न जंगल गइराख्नु पर्दैन, सिमानामा धर्ना दिनु पनि पर्दैन । यो अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ । दोस्रो, यो संविधान समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका दृष्टिकोणमा विश्वका अन्य कतिपय संविधानभन्दा प्रगतिशील र अग्रगामी छ । मैले यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्दै आएको छु ।

आठ महिनामै सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको छ र सरकार परिवर्तनका लागि एमाले र माओवादीबीच भएको तीनबुँदे सहमति पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा तपाईंहरूको स्पेस कहाँ छ ?

तीनबुँदे समझदारीका विषयमा हामीलाई जानकारी छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामीलाई बारम्बार भन्नुभएको छ कि मैले कुनै पनि भद्र सहमति वा तीनबुँदे सहमति गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको भनाइमा हामीले अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ । तीनबुँदे समझदारी चर्चा वा निष्कर्षमा आएको भए पनि त्यसमा राप्रपा नेपाल सहभागी छैन । आफू नभएको समझदारीप्रति हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी पनि छैन ।
जहाँसम्म सरकारको स्थायित्वबारे प्रश्न उठिरहेको छ, मलाई बडो उदेक लाग्या छ । राप्रपा नेपालले यो संविधानको विपक्षमा भोट हालेको हो । हाम्रा आधारभूत मान्यतालाई यो संविधानले सम्बोधन गरेको छैन । तर, दुईतिहाइभन्दा बढीले पारित गरेपछि हामीले संविधानसभाको निर्णय स्वीकार गरेका हौँ । अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा मुलुक पुगेको अवस्थामा संविधान निर्माण कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दलहरू फेरि सरकार फेरबदको फोहोरी खेलमा रहिरहनुले हामीजस्तो आलोचनात्मक समर्थन गरेर हिँडेको पार्टीलाई स्वभाविक रूपमा नै बढी चिन्तित तुल्याएको छ । संविधान बनेको आठ महिनामै सरकार परिवर्तनतिर प्रवेश गरेर राजनीतिक अस्थिरतामा मुलुकलाई पुर्‍याउने हो भने यो संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न खडा हुन्छ । यो बहुदलीय व्यवस्था प्रारम्भ भएपछि जुन रफ्तारमा सरकार परिवर्तन हुन्थे, ०६३ पछि त झन् तीव्रतासाथ सरकार परिवर्तन हुन थाल्यो । जनता वाक्क थिए । आमजनताको विश्वास थियो कि संविधान बनेपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ । मुलुकको विकास हुन्छ, आर्थिक संमृद्धिमा मुलुक जान्छ । अहिलेको घटनाक्रमले जनताको त्यो चाहना र अपेक्षालाई यति चाँडै निराश बनाइदिएको छ कि म शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिनँ । संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक स्थायित्वतिर जानेछ भन्ने कुरा पनि अहिले गलत सावित भएको छ ।

अहिले सरकार परिवर्तनको चर्चा छ, सत्ता गठबन्धन निर्माणका वेला यसबारे कुनै चर्चा–परिचर्चा भएको थियो ?

सत्ता–गठबन्धन निर्माण गर्ने वेला अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्ने सहमति र प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । त्यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजीले नै यो प्रतिबद्धता गर्नुभएको हो । अझ संसदीय निर्वाचनमा समेत सहकार्य गरेर अघि जान सकिन्छ र मुलुकमा राष्ट्रवादी सोच र शक्तिलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ भन्ने आदर्शसाथ हामी सरकारमा सामेल भएका हौँ । अहिले जुनसुकै कारण होस्, सरकारलाई अस्थिर बनाउने र बीच बाटोमै संविधान कार्यान्वयनमा गतिरोध सिर्जना गरिएको छ, यसले देशलाई भलो गर्नेवाला छैन ।

kamal1

यो अवस्थामा तपाईंहरू सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना छ कि ?

यो सरकारले स्थानीय र संसद्को चुनाव गराएर जनप्रतिनिधिलाई सरकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ । अहिले मुलुकलाई गतिरोधतर्फ धकेल्ने सत्ताकेन्द्रित फोहोरी खेल सुरु भएको छ । अहिले सरकारबाट बाहिरिनेबारे हामीले पुनर्विचार गरेका छैनौँ । तर, यस्तो अस्थिर माहोलमा सत्ताकेन्द्रित फोहोरी प्रतिस्पर्धा मात्रै रहेको ठाउँमा हामी बसेर कत्ति योगदान पुर्‍याउन सक्छौँ ? हामी सरकारमा रहनुको औचित्य छ कि छैन भनेर प्रश्न उठिरहेको छ ।

यही गठबन्धन कायम राख्ने गरी सरकार परिवर्तन हुने अवस्था आए तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?

अहिलेको सत्ता गठबन्धन वामपन्थी अभीष्ट पूरा गर्ने र प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने मनसायले गठन भएको होइन । हाम्रो सहभागिताले स्पष्ट गर्छ कि यो राष्ट्रवादी गठबन्धन हो र प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ । यसमा तलमाथि भयो भने स्वाभाविक रूपमा राप्रपा नेपालले आफ्नो स्पेस आफैँ खोज्छ।

तपाईंहरू सरकारमा रहेको आठ महिनामा पनि मुलुक मधेस आन्दोलनले उत्पन्न गरेको गतिरोधबाट बाहिर निस्केको छैन । अनुभवी राजनीतिज्ञका नाताले हेर्दा मधेसको खास इस्यु र समाधान के देख्नुहुन्छ ?

वास्तवमा मधेसको वास्तविक समस्याबारे सही ढंगबाट बहस नै भएको छैन । केबल राजनीतिक पक्ष र केही राजनीतिक पार्टीको स्वार्थको मात्रै बढी पक्षपोषण भइरहेको छ । मूल समस्या भनेको इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा जानेर–नजानेर गरिएका त्रुटिका कारण देशका विभिन्न भागमा रहेका जनता र मधेसमा रहेका जनताले आफूमाथि शोषण, अन्याय, विभेद र अत्याचार भएको महसुस गरेको छ । यसमा केही सत्यता छ । त्यो ऐतिहासिक त्रुटि र कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ । तर, केही निर्वाचन क्षेत्रको संख्या बढाउँदैमा, सीमांकन हेरफेर गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । मधेसमा रहेको शोषण, अन्याय, अत्याचार र विभेदको समाधान आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनबाट मात्रै सम्भव छ । राजनीतिक मुद्दाको समाधानले मात्रै मधेसलाई पुग्दैन । मैले सुरुदेखि नै यो भन्दै आएको छु । वर्तमान सरकारले मधेसको सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई ध्यानमा राखेर बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।

kamal4

तर अहिले सीमांकनको विषय हल नहुँदा राजनीतिक गतिरोध कायमै छ । तपाईं सीमांकनसम्बन्धी समितिको संयोजकका रूपमा के गरिरहनुभएको छ ?

सीमांकनको विषयमा सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत मधेसवादी दलबीच समझदारी बनिसकेको छ । राजनीतिक समिति गठन गर्ने र तीन महिनाभित्र राजनीतिक सहमति कायम गर्ने, त्यसअनुसार संविधान संशोधन गर्ने । यसको कार्यान्वयनमा प्राविधिक समस्या छन् । यति सजिलो हुँदाहुँदै पनि यो किन लम्बिरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले अहम् हो । मैले अघि पनि भनेँ, मधेसको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन जनताले खोजेका छन्, यसलाई मधेसवादी दलले प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छैनन् । मधेसको पहिचान र अधिकार रक्षा हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा अमूर्त हो । यसमा उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्न । सीमांकनको प्रश्न राजनीतिक समिति गठन हुनासाथ तीन महिनामै नै समाधान हुन्छ । म राजनीतिक समितिको अध्यक्ष छु, तर समितिले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । मैले प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष, कांग्रेसका सभापतिसहितको सर्वदलीय बैठकमा भनेको छु कि मधेसवादी दललाई मेरो उपस्थिति अनुकूल लागेको छैन भने म कुनै पनि वेला अलग भएर मार्गप्रशस्त गर्न तयार छु । म अहिले पनि यसमा तयार छु ।

तर, प्रधानमन्त्री किन तयार हुनुहुन्न ?

यही नै वार्ताको एक मात्रै सर्त हो भने राजनीतिक समितिको संयोजकबाट म हट्न तयार छु, प्रधानमन्त्रीज्यू पनि तयार हुनुहुन्छ । म नयाँ पत्रिकामार्फत मधेसवादी दलहरूलाई भन्न चाहन्छु कि वार्तामा आएर समस्या समाधान गर्न तपाईंहरूको सर्त यति हो भने म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेर समितिको अध्यक्षबाट अलग भइदिन्छु ।

तपाईंहरू मधेसवादी दलको मागअनुसार प्रदेशको संख्या थप्न तयार हुनुहुन्छ ?

यो राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुने कुरा हो । हरेक पार्टीका आफ्ना अडान छन्, सबैलाई सामञ्जस्य गरेर समाधान खोज्न सरकार तयार छ ।

अहिले भारतसँग हाम्रो सम्बन्धको निर्णायक फ्याक्टर मधेस भएको छ । मधेसले उत्पन्न गरेको आन्तरिक गतिरोधले भारतसँगको सम्बन्धमा अझैसम्म गतिरोध ल्याइरहेको छ । यो जायज छ कि छैन ?

नेपाल–भारत सम्बन्धको निर्णायक फ्याक्टर मधेस मात्रै होइन । संविधान निर्माणपछि यसबारे अलिकति भ्रम पर्न गएको पक्कै हो । भारतीय नेतृत्वसँग हामीले बारम्बार कुराकानी गरेका छौँ । नेपाल–भारत सम्बन्ध स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न दुई मुलुकको सम्बन्ध हो । कुनै क्षेत्र, प्रदेश, समूह, राजनीतिक दलको सम्बन्धका आधारमा यो सम्बन्ध निर्देशित हुँदैन भन्नेमा हामी मात्र होइन, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व पनि स्पष्ट भएको मैल पाएको छु । सुरुमा भ्रम रहे पनि भारतको शीर्ष नेतृत्वले हामीसँग यसबारे स्पष्ट पारेको छ । यसमा द्विविधा छैन ।

तर भारत सरकारका प्रतिनिधिले मधेस शान्त नभएसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्यीकरण हुँदैन भनिरहेका छन् नि ?

हाम्रो स्टेट टु स्टेट सम्बन्धमा कुनै द्विविधा छैन । तपाईंले भन्नुभएको कुरामा केही सत्यता छ । स्वाभाविक रूपमा मधेसमा बस्ने जनता र भारतका जनताबीच सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध व्यापक छ । त्यहाँ (भारतमा) केही नेता, प्रशासक, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवीले यो विषय उठाउने गर्छन् । नेपालमा पनि केही बुद्धिजीवी र आमसञ्चार–माध्यमले यो विषय बढाइचढाइ गरिरहेका छन् । तर, यो भ्रममा रहनु आवश्यक छैन । नेपाल र भारतको राजनीतिक तहमा कुनै खालको असमझदारी छैन । म सात–आठ महिनाको अनुभवका आधारमा भन्दै छु कि नेपाल र भारतका केही सीमित जमात दुई देशको सम्बन्धलाई कुनै पनि बहानामा कटुतापूर्ण बनाइदिएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न लागिरहेका छन् । म आफैँले यो परिस्थितिको अहिले अनुभूति गर्दै छु ।

kamal3

नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो समय अस्थायी सेटब्याक मात्रै हो, अरू सबै भ्रम मात्रै हुन् ?
हो, यसमा अन्यथा खोजेर हिँड्नुपर्ने जरुरी छैन । मैले अघि पनि भनेँ, यहाँ एकथरी बुद्धिजीवीले बडो अतिरञ्जित ढंगबाट बयानबाजी गरिरहेका छन् । एउटा राजदूतलाई यहाँ बोलाएको सामान्य घटना होस् वा कुनै नेतृत्व तहको व्यक्तिगत भ्रमणको विषयलाई लिएर नै किन नहोस्, इतिहासमै नेपाल र भारतको सम्बन्ध अत्यन्तै कटुतापूर्ण, चीसो छ भनिरहेका छन् । यो सही होइन । यस्तो चिन्तनले आत्मरति प्राप्त होला तर मुलुकको हित गर्दैन, दुई देशको सम्बन्धमा पनि हित गर्दैन ।

त्यसो भए भारतका लागि राजदूतको फिर्ता, राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण स्थगित, बौद्ध सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विहारका मुख्यमन्त्री नितीशकुमारको भ्रमण नहुनु सामान्य घटना मात्रै हुन् ?

उडन्ते खबरलाई आधार बनाएर सामान्य विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ ।

यो वेला नेपालले भारतसँग चाहेको वा अपेक्षा गरेको के हो ?

नेपाल–भारत सम्बन्धको बहुआयाम छ । हरेक विषयमा हाम्रो सघन सम्बन्ध रहन्छ । त्यसकारण यदाकदा केही विषय मिलाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने दुइटा पक्ष छन् । एउटा, हाम्रो सम्बन्धमा विगतमा तयार पारिएका फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्दै जानु पर्नेछ । चाहे १९५० को सन्धि वा व्यापार तथा पारवहन सन्धि भन्नुस्, दुवैले नेपाल–भारत सम्बन्धमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राम्रा–नराम्रा योगदान दिएका छन् । यसले हामी दुवै देशलाई पाठ सिकाएको छ । अब नयाँ युगअनुकूल सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्छ, जसका लागि दुई देशबीच प्रबुद्ध समूह गठन भएको छ । समूहले सक्रियतासाथ काम अघि बढाउनेछ । दोस्रो, भारतले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको छ । त्यो गतिसँग नेपालको विकासलाई तादाम्य गरेर अघि बढ्ने, नेपालले कसरी फाइदा लिने, भारतको सहयोगलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । यसमा मेरो ध्यान केन्द्रित छ ।

तपाईं जेठ २८ मा भारत जाँदै हुनुहुन्छ । के–के छन् एजेन्डा ?

म साउथ एसियन युनिभर्सिटीको दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन जान लागेको हुँ । सार्क मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको नाताले मलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । त्यहाँ गएका वेला भारतीय नेताहरूसँग शिष्टाचार भेटको अपेक्षा गरेको छु ।

फरक प्रसंग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्दै छ ?

यसबारे हामीले कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई बोलाएर भनिसकेका छौँ । नेपालको शान्ति–प्रक्रिया विशिष्ट प्रकृतिको छ । द्वन्द्वकालीन विषय निराकरणका निमित्त तयार भएका संयन्त्रले संविधान र बृहत् शान्ति सम्झौताको परिधिमा रहेर काम गर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई म के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने नेपालको विशिष्ट चरित्रको शान्ति प्रक्रियालाई दृष्टिगत गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई हामी टुंगोमा पुर्‍याउँछौँ । मानव–अधिकार र मानवतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताहरू उपेक्षित हुनेछैनन् ।

साभार नयाँ पत्रिका