TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
Rppn cow

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

Rastriya Prajatantra Party

np flag1 ss

‘भारत भ्रमणको तयदेखि तयारीसम्मले झस्काएको छ’- कमल थापा

  • Interview by 
‘भारत भ्रमणको तयदेखि तयारीसम्मले झस्काएको छ’- कमल थापा
अघिल्ला सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म निरन्तरजसो सत्ता राजनीतिको छेउछाउमा छन्। उनले कूटनीतिक क्षेत्रमा अध्ययन र लगाव राख्नुका साथै दुईपटक परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाए। नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गरे। अहिले सरकार परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा भारत जाँदैछन्। नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारकै लागि परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा पटक–पटक भारत भ्रमण गरेका, राप्रपा नेपालको अध्यक्षसमेत रहेका थापासँग प्रधानमन्त्रीको भ्रमण, नेपाल–भारत सम्बन्ध र नेपालको कूटनीतिक सक्रियताको सेरोफेरोमा रहेर कान्तिपुरका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा निस्कन लाग्नुभएको छ। यो भ्रमणलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ?

सरकार परिवर्तनपछि छिमेकमा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरको भ्रमण हुनुलाई मैले स्वाभाविक रूपमा नै लिएको छु। मुलुकका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै विकास प्रक्रियामा छिमेकको सहयोग लिने प्रतिबद्धतासहित भारत भ्रमण हुने अवस्थामा त्यसको बारेमा टीकाटिप्पणी गर्नु म उचित ठान्दिनँ। यद्यपि भ्रमणको विषयलाई उहाँले जुन स्तरबाट उठाउनुभएको छ, त्यसमा म सहमत छैन।

अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा छैन, तर उहाँले पटकपटक सम्बन्ध सुधारको कुरा उठाउनुभएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो, त्यो तिक्तता सकिएर नयाँ शिरामा सम्बन्ध प्रवेश भइसकेको छ। लामो समयदेखि रोकिएका विभिन्न द्विपक्षीय बैठकहरू अहिले सुचारु भएर पनि सकिएको छ। शुक्रबार मात्रै गृहसचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ। त्यसैले आफ्नो भारत भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न सम्बन्ध बिग्रिएको भन्नुभन्दा सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउन वा थप सुदृढ गर्न भन्दा राम्रो होला। 

संविधान जारी भएलगत्तै लगाइएको नाकाबन्दीपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ भएको तपाईंको दाबी हो भने पछिल्लो समयमा राजदूत फिर्ता र तय भइसकेको राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द हुनुको कारण के थियो होला ?
नेपाल र भारतबीच सानातिना मतभेद परापूर्वकालदेखि नै रहँदै आएको छ। संविधान जारी भएपछि भारतले पारवहन अवरुद्ध (आर्थिक नाकाबन्दी) गरेपछि चुलिएको द्विपक्षीय तिक्तता हटाउने काम भइसकेको छ। तर पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनको क्रममा केही असन्तुष्टि देखिएको थियो। पुरानै तरिकाले चलखेलहरू भए, जसले गर्दा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता गर्न सरकार बाध्य भयो।

त्यहाँ कुनै राजनीतिक प्रतिशोध थिएन। त्यस्तो थियो भने पहिल्यै फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो। तर, अहिले फिर्ता बोलाइएको राजदूतलाई पठाएर सरकारले नै प्रतिशोध साँधेको छ। तर त्यति बेला भने उहाँको भूमिकालाई लिएर सरकारले त्यो निर्णय गरेको हो। त्यस्तै राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको विषय हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको उतारचढावको बीचमा गराउन उचित छैन भन्ने भएर नै रोकिएको हो। अन्यथा कुनै कारण छैन । 

सरकार बनेपछि छिमेकी मुलुक विशेषगरी भारत भ्रमण गर्ने पुरानो प्रचलन यति बेला एउटा प्रथाको रूपमै स्थापित भयो। यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
यो गम्भीर विषय हो। यसमा सुधार हुन जरुरी छ। सरकारले राजदूत नियुक्त गरेपछि सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रप्रमुखसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन गएझैं सार्वभौम मुलुकका सरकारप्रमुखले एउटा भ्रमण भएको एक वर्ष नै नभई पुन: भ्रमणमा निस्कनु लज्जास्पद हो। यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ। त्यो अरूले होइन हामीले नै गर्ने हो। प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमण हुँदा निश्चित एजेन्डा तय हुनुपर्छ, सबै दललाई विश्वासमा लिनुपर्छ, यद्यपि निर्णय सरकारको हुन्छ।

तर दिल्ली दरबारमा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएझैं जानुले मुलुकको हितभन्दा पनि स्वार्थ हावी हुन्छ, जुन असामान्य हो। यद्यपि हामीले प्रधानमन्त्रीस्तरबाट हुने छलफललाई आशंका भने गर्नु हुँदैन। त्यस्तै सरकारप्रमुखले पनि एजेन्डाविहीन भ्रमण गर्न हुँदैन। अहिले बिनाएजेन्डा जान लागिएको र सम्बन्ध सुधार गर्न लागिएको भनिएको छ, त्यो अमूर्त विषय हो।भ्रमण गर्ने विषयमा एउटा थिती बसाउन आवश्यक छ। निम्ता पाएपछि दौडिहाल्ने प्रथालाई गम्भीर सम्बोधन आवश्यक छ। अहिले के त्यस्तो छ र, दौडिहाल्नु पर्ने?

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै दुवै मुलुकसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने भन्दै विशेषदूत नै पठाएर भ्रमणको तयारी थाल्नुभएको सुनिएको छ। यस्तो भ्रमण हुँदा केही न केही एजेन्डा तथा विषय त होला नि?
द्विपक्षीय सम्बन्धमा आपसी हितका विषय नहुने कुरै आउँदैन। तर, सरकारप्रमुखको हैसियतमा नै गएर टुंगो लगाउनुपर्ने विषय भएजस्तो लाग्दैन। कतिपय विषयहरू विशेषदूत पठाइसकेपछि उहाँहरू मार्फत कुरा भयो होला, अनि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय मार्फत त्यसको सम्बोधन हँ‘दै गए सम्बन्धको नयाँपनमा जटिलता सकिंदै जानेछ। प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त हुनेबित्तिकै दुवै मुलुकमा, त्यो पनि आफूपछिको उपप्रधानमन्त्रीलाई दूतको रूपमा पठाउनुभयो, त्यो पनि पत्रसहित।

आफ्ना दूतलाई विश्वास नगरेर उहाँले पत्र पठाउनुभएको पो हो कि ? यसमा शंका गर्ने धेरै विषय छन्। सन्तुलन गफले होइन, कामले गर्न सक्नुपर्छ। जुन काम अघि बढेका छन्, त्यसमा सरकार तयारीका साथ अघि बढ्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले विशेषदूत पठाउने, आफ्नो भ्रमणको चार दिनअघि पुन: परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भारत पठाउने, अनि एजेन्डाविहीन भ्रमण गर्दैछु भन्ने– यो अलि कताकता तालमेल मिलेको देखिंदैन। यो कस्तो कूटनीतिक अभ्यास हो, अलि बुझ्न सकिएको छैन। उहाँले आफैंले भन्नुभएको छ– म कुनै नयाँ सम्झौता गर्न गइरहेको छैन। तर जुन तवरले भ्रमण हुन लागेको छ, यसमा प्रशस्त शंका गर्ने स्थान उहाँहरूले छोड्नुभएको छ। 

नेपाल–भारत सम्बन्धको मापदण्ड के होला? भारतबारे लामो समयदेखि सबैले सुन्दै आएको विषय हो– सम्बन्ध बिग्रियो, अब सुध्रिने क्रममा छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
नेपाल–भारत सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै आधिकारिक रूपमै मैत्रीपूर्ण छ। इतिहास, संस्कृति, भूगोल सबै दृष्टिले सुदृढ नै छ। अहिले आफंैमा सुधार भएको महसुस द्विपक्षीय बैठक, पारवहन सहजताबाट स्पष्ट छ। नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलाइयो भन्नेमा भारतको एक तह अझै असन्तुष्ट छ। त्यो विषयमा हामीले ख्याल गर्न जरुरी छ भने भारत आफैंले पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। किन नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्दो छ?

त्यो भारतको कर्मशैली, कूटनीतिक छवि, कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा निर्भर गर्छ। भारतीय नेताहरूमा पनि नेपालले अर्को छिमेकी चीनसँग सहयोग खोज्यो, चीनको कार्ड खेल्यो भन्दै चिन्ता गर्ने भारतीय मानसिकता अझै हटेको छैन। यस्तो मानसिकताबाट भारतीय नेतृत्व मुक्त हुन जरुरी छ। वर्तमान विश्वमा सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आफ्नो बजार विस्तार गर्ने नै हो।

तर नेपालभित्रै एकाथरीले भारतसँगको सम्बन्धलाई शंकाको घेरामा हेर्ने, अर्काथरीले चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि त्यस्तै शंकाको घेरामा राख्ने गरेका छन्। नेताहरू पनि त्यो भ्रमबाट मुक्त छैनन्। राजनीतिक स्वार्थमा नेताहरूले यस्तो धारणा राख्ने गर्छन्, जसको कारण हामी यो अवस्थामा आएका हौं। नेपालका केही सञ्चारमाध्यमको बुझाइमा पनि कमजोरी रहेको स्पष्ट छ। यसले गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा असहजता देखिएको छ। 

तपाईंले चीनसँगको सम्बन्धलाई जोडेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विश्लेषण गर्न खोज्नुभएको हो?
सम्बन्धको सन्तुलनको विषय उठेको हुनाले यो थप स्पष्ट पार्न खोजेको हँ‘। जुन स्तरमा नेपाल–भारत सम्बन्ध उचाइमा पुगेको थियो, त्यो कायम हुँ‘दैन कि भन्ने डर मलाई लागेको मात्र हो। यद्यपि यो विषयमा भारतीय नेताहरू पनि सचेत नै देखिनुभएको छ। कर्मचारीतन्त्रबाट राजनीतिक तहमा लगिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध पुन: फुत्किने हो कि भन्ने डर हो।

नेपाल र भारतको राजनीतिज्ञबीचको सम्बन्ध ओरालो लागेर कर्मचारीतन्त्रमा पुगेको थियो। त्यसलाई उकास्ने काम भए। तर फेरि फर्कने अवस्था देखेको छु। त्यस्तो हुन दिनु हुन्न। भारत भ्रमणको तयदेखि तयारीसम्मको प्रक्रियाले मलाई झस्काइरहेको छ।

सबैले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न खोजेर पो यस्तो भएको हो कि ?
कूटनीतिमा निरन्तरता भन्ने हुन्छ। यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। कसै–कसैको अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने भन्ने होइन। इतिहास हेर्ने र यसअघिको सरकारले गरेका कामलाई दाँज्दै अहिले व्यक्त भएका अभिव्यक्तिलाई हामीले नियाल्नुपर्ने हुन्छ। यसबाटै सबै अवस्था स्पष्ट हुन्छ। आफूलाई ‘जस्टिफाई’ गर्न सबैले खोज्छन् तर मुलुकको वास्तविक धरातल विश्व परिवेश बुझेर काम र सम्बन्ध अघि बढाउन चुक्न हुन्न। प्रधानमन्त्री दाहालले यो राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। 

चीनसँग भएको सम्झौताले भारत अलि झस्केको भन्न खोज्नुभएको हो?
चीनसँग भएको सम्झौताले भारत झस्केको भन्ने विषय हामीले भनिरहनुपर्दैन। यो घटनाक्रमले देखाएको छ । तर हामीले भुल्न हुँदैन– चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारतको विश्वास र भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा चीनको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। त्यो भनेर मात्र होइन व्यवहारमा देखिनुपर्छ। यसमा चुक्ने गरेका छौं। कतिपय कमी–कमजोरी हामीबाट पनि भए होलान् तर त्यसो भन्दैमा तत्कालीन परिस्थितिलाई हामीले भुल्न हुँदैन।

नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दीको अवस्था रहेको थियो। जुन समयमा नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै तिक्त अवस्थामा थियो। तापनि मुलुकको सम्मान गर्दै हामीले सम्बन्ध सुधार गरेका थियौं। तर भारत एउटा धारणाले ग्रसित छ। चीनसित सम्बन्ध राख्दा नेपाल भारतविरुद्ध लाग्यो, चिनियाँ कार्ड खेल्न थाल्यो भन्ने बुझाइ छ, जुन यथार्थपरक होइन। कुनै बेला उत्तरी हिमाल चीनसँगको सम्बन्धका पर्खाल थिए, पारवहन सहज थिएन।

तर अब हिमालको टाकुरामा रेल कुदिरहेका छन्। चीनले तीन/चार वर्षमा सीमामा रेल ल्याउँदै छ। तर भारतको सीमामा रेल आएको र नेपालको एउटा सहरमा अझैसम्म पनि रेल चलिरहेको अवस्थामा त्यसलाई भित्र्याउन हामीले सकेका छैनौं। यसमा भारतलाई दोष दिएर हुँदैन, हाम्रो कार्यशैली र भारतीय नेताभन्दा बढी हामीमध्ये केही परस्त हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। 

सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने भन्दै विशेषदूत पठाएका प्रधानमन्त्रीले केही त गर्नुहोला भनेर विश्वास गर्ने या आशंका मात्र गरिरहने?
त्यसैले त मैले शुभकामना भनेको छु। भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा टीकाटिप्पणी ठीक हुँदैन भनेको हुँ। तर सुझावको रूपमा आफ्ना धारणा त राख्नुपर्छ नै। नेपाल एकीकरण भएदेखि नै सन्तुलनको कुरा भएको हो, तर त्यो हुन सकिरहेको थिएन। त्रिपक्षीय सन्तुलन कायम गर्ने ढोका यसअघि खुलेको हो। त्यही आधारमा अडेर कामहरू अघि बढेका छन् र बढ्नुपर्छ। अन्यथा हामी फेरि पछि धकेलिनेछौं। 

ढोका खोल्ने काम त भयो तर त्यसभन्दा बढी हल्ला गरियो भन्दा तितो लाग्ला यहाँहरूलाई?
ढोका खोल्ने काम भएकै हो। त्यो हल्ला गर्नै पर्दैन, आफैं हुन्छ। कुनै ऐतिहासिक काम हुँ‘दा हल्ला चल्नु स्वाभाविक हो। नेपालमा मात्र होइन, भारतमा समेत यसले तरंग ल्याएको थियो। मैले अघि नै भनें कि भारतमा एकथरी नेता तथा कर्मचारीहरू नेपालले चीनसँग सहयोग र सहकार्य बढाउनेबित्तिकै चिनियाँ कार्ड खेल्यो भन्ने गर्छन्। अनि यहाँका केही नेताहरू त्यो विषयलाई थप जोड दिने वा तर्सिने गर्छन्।

यस्तो हल्लासँगै हामीले चीनसँग भएको सन्धिको प्रोटोकल तय गर्ने, व्यापार सम्झौताको विविध पक्ष समेट्ने, चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिने कामहरू अघि बढेका थिए। यसका लागि पूर्वाधारको विकास समेतमा हामी लागिपरेका थियौं। चीनसँग मात्र होइन, त्यसअघि भारतसँग भएका सम्झौता र सहमति पनि त्यहीअनुरूप अघि बढाएका थियौं। 

नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहोला भन्ने तपाईंको आंशका हो?
सम्झौता भइसकेको विषयमा पछि हट्ने वा ‘यु–टर्न’ गर्ने भन्ने त हुँदैन। तर त्यसलाई सम्झौतामा सीमित गरेर राख्ने डर छ। त्यो नहोस्, काम अघि बढोस् भन्ने नै हो। दुईपक्षीय सन्तुलन राख्नका लागि चीनसँगको नाकालाई व्यवस्थित गर्ने, बन्द भएका सडक बनाएर व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने काम गर्न जरुरी छ। चीन र भारत दुवैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न आवश्यक छ। नकारात्मक सोच नलिई चीन–नेपाल–भारत सहकार्य अवको आवश्यकता हो भन्नेमै जोड दिनुपर्छ। यसमा भारतलाई सहमत गराउँदै प्रधानमन्त्रीले यसअघि चीनसँग भएको सहमति तथा सम्झौतालाई अघि बढाउने विषयमा आशंका चिर्न सक्नुभएमा मुलुकले फड्को मार्नेछ। अन्यथा त्यो सबै गफमा सीमित हुनेछ। 

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणअगावै संविधान संशोधन गरेर मधेस मुद्दा समाधान गर्ने भन्नुभएको छ। सम्भव होला ?
प्रधानमन्त्रीले मधेस मामिला र भारत भ्रमणलाई किन जोड्नुभएको हो, त्यो विषय म आफैंले बुझ्न सकेको छैन। मधेसको समस्या आन्तरिक हो, भारत भ्रमण अर्कै कुरा हो। छिमेकले नेपालको संविधानमा चासो राखेको होला तर त्यसो भन्दैमा उसले ‘प्रेस्क्रिप्सन’ दिने पनि होइन, दिएजस्तो पनि लाग्दैन। नेपाली जनताको विषयमा बलजफ्ती हामीले छिमेकलाई तानिरहेका छौं। यो राम्रो होइन।

राप्रपा नेपाल वा एमालेको संलग्नता नभई संविधान संशोधन हुनेवाला छैन, तर किन यसरी कराउँदै हिंडेका हौं ? हामीले त गर्न खोजेको तर एमाले र राप्रपा नेपालले मानेनन् भन्ने धारणा स्थापित गराउन उहाँहरू लाग्नुभएको बुझ्न कठिन छैन। 

तपाईंले पनि भारत जाँदा मधेस समाधानको चारबँुदे ‘नन्–पेपर’ बुझाउनुभएको होइन र?
म भारत जाँदा ‘नन्–पेपर’ दिइएको भन्ने सत्य होइन। सरकारले मधेस समस्या समाधानमा गृहकार्य गरिरहँदा म भारत भ्रमणमा थिएँ। त्यो समयमा कुराकानी हुँ‘दा भारतले नेपालको विषयमा चासो राख्दा हामीले यो विकल्पमा काम गर्न थालेका छौं भनेको हो। त्यो बुँदा नै दिएको होइन। त्यति बेला मैले हाम्रो समस्या हामी सल्टाउँछौं भन्दै सम्बन्ध विस्तारमै जोड दिएको हुँ‘। तर म काठमाडौं आउँदा त्यो चारबुँ‘दे भारतमा दिइयो भन्दै प्रचारबाजी भएछ, जुन सत्य थिएन। 

कान्तिपुरबाट