TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
Rppn cow

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

Rastriya Prajatantra Party

np flag1 ss
Template articles

Template articles (1)

वैचारिक अवधारणा, वर्तमान परिस्थिति एवं भावी कार्यदिशा सम्बन्धी कार्यपत्र

राप्रपा नेपालप्रथम केन्द्रीय महाधिवेशनवैचारिक अवधारणा, वर्तमान परिस्थिति एवं भावी कार्यदिशा सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तोता ः कमल थापाअध्यक्ष, राप्रपा नेपाल राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणको अभियानमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति राप्रपा नेपाल हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछ ।नेपालको इतिहासमा राप्रपा नेपालको यो प्रथम केन्द्रीय महाधिबेशन सदा अबिस्मरणीय रहने छ । यो महाधिबेशन सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीहरुका निमित्त हर्ष र उमंगको पर्व हो । यो महाधिवेशन राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा राप्रपा नेपालको उदयको स्पष्ट र दृढ संकेत हो । करिव ८ वर्ष अगाडि हामीले शुरु गरेको यात्रा अनेकौ आरोह अवरोह पार गर्दै वर्तमान अवस्थामा आईपुगेको छ । जतिबेला हामीले अलग पहिचान र सुस्पष्ट बिचारका साथ राप्रपा नेपालको रूपमा एक अलग राजनैतिक दल स्थापना गरी यात्रा प्रारम्भ गरेका थियौ, त्यसबेला सिंगो देश माओवादीको जनयुद्ध र सात राजनैतिक दलहरुको आन्दोलनको भुमरीमा रुमल्लिएको थियो । बिदेशी भूमिमा तथा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा त्यसबेला राज्यले आतंककारी घोषित गरेको माओवादी र आन्दोलनकारी दलहरुको बिच देशमा तत्काल बहाल रहेको राज्य व्यवस्थाको बिरुद्धमा आन्दोलन गर्ने बाह्र बुंदे समझदारी भएको थियो । त्यस पृष्ठभूमिमा मुलुकको बृहत्तर हितलाई दृष्टिगत गर्दै प्रजातन्त्र र जनताको सर्वोच्चता प्रति प्रतिवद्ध एक राष्ट्रवादी शक्तिको देशलाई नितान्त आबश्यक भएको महशुस गरी राप्रपा नेपालको जन्म भएको हो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पश्चात राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध रहंदै २०४७ साल जेठ १५ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तत्कालिन नेतृत्वले देश निर्णायक एवं कठिन घडिबाट गुज्रि रहेको बेला आफ्नो सिद्धान्तको रक्षाको निमित्त स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान लिन नसकेको हुंदा समेत २०६२ साल पौष २६ गते छुट्रटै पार्टीको रूपमा राप्रपा नेपालको जन्म अनिवार्य बन्न गएको हो । अलग पार्टी स्थापना गर्दा हामीले गरेको राजनैतिक बिश्लेष्ण, परिस्थितिको आकलन र संभावीत परिदृश्यको संश्लेषण गत आठ वर्षको घटनाक्रम र वर्तमान परिस्थितिले सत्य साबित गरेको छ । अलग पार्टी स्थापनाको औचित्य प्रमाणित भएको छ । सही बैचारिक बाटोबाट हिंडेको कारणले गर्दा नै अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद आठ वर्षको छोटो अवधिमा नै राप्रपा नेपाल देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ । आज हामी जंहा आइपुगेका छौ, त्यसको समिक्षा गर्दा पार्टीले विगतमा भोग्नु परेको असहज वातावरणलाई हामीले कदापि बिर्सनु हुंदैन । २०६२÷६३ को आन्दोलन पश्चात राप्रपा नेपाललाई राजनैतिक अस्पृश्यताको शिकार बनाइयो । राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहबाट हामीलाई निषेध गर्ने प्रयास गरीयो । हाम्रा निर्वाचित सांसदलाई कथित अन्तरिम संसदबाट हटाइयो । संबिधानसभाको चुनावमा भाग लिनबाट वंचित गर्ने कानुन बनाइयो । देशका बिभिन्न भागहरुमा हामी माथी सांघातिक आक्रमणहरु भए । स्थानिय निकायहरुमा राप्रपा नेपाललाई प्रतिवन्ध लगाइयो । यस्तो प्रतिकूलताका बावजुद हामी आफ्नो सिद्धान्तमा चट्टान झै अडिग रह्यौ । बगेको नदीको प्रवाह संगै बगेर जान सजिलो हुन्छ, तर, नदीको बिचमा खडा भएर प्रवाहलाई अन्त मोड्नु अत्यन्त कठिन हुन्छ । त्यसको लागि साहस, दृढता र जोखिम उठाउन सक्ने आंट समेत आबश्यक रहन्छ । सिद्धान्त प्रतिको निष्ठा, राष्ट्रभक्ति र जनता माथिको अटुट बिश्वासको कारणले गर्दा हामीले त्यो जोखिम उठायौ र अहिले हामी सफलताको शिखर तर्फ उन्मुख भै रहेका छौ । सत्यको मार्ग सधै सहज हुंदैन तर, अन्ततः बिजय सत्यको हुन्छ । यहि बास्तविकतालाई चरितार्थ गर्दै राप्रपा नेपाल निरन्तर प्रगति पथमा अग्रसर रहेको छ । गत संबिधानसभाको निर्वाचनबाट नेपाली जनताले राप्रपा नेपाललाई देशको चौथो ठूलो राजनैतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गराई दिएका छन् । प्रथम महाधिबेशनको यस उत्साहपूर्ण अवसरमा गत चुनावमा आमजनताबाट प्राप्त सदभाव, सहयोग र समर्थनका निमित्त राप्रपा नेपाल हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ । पार्टीलाई यस उचाइसम्म पु¥याउने श्रेय पार्टीको सिद्धान्त प्रति अबिचलित प्रतिबद्धता कायम राखी निरन्तर क्रियाशील रहने बिभिन्न तहका स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरुलाई जान्छ । यो महाधिबेशन पार्टीका सबै तहका कार्यकर्ताहरुको निःस्वार्थ मिहेनत प्रति हार्दिक अभिनन्दन गर्दछ । तर, यति उपलब्धिमा नै संतोष गरेर बिश्राम गर्नेे अवस्था कदापि छैन । हाम्रा अगाडि अझै थुप्रा चुनौतीहरु बिद्यमान छन् । मुलुकको बृहत्तर हितका निमित्त पार्टीले अबलम्वन गरेका मान्यताहरुलाई संस्थागत गर्ने तथा पार्टीलाई पहिलो राजनैतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रा भावी चुनौतीहरु हुन् । यो कार्य सहज छैन । यसका निमित्त बिचारमा स्पष्टता र समयानुकुल परमार्जन, सुदृढ संगठन, सक्षम नेतृत्व र समर्पित कार्यकर्ताहरुको आबश्यकता अनिवार्य रहन्छ ।राप्रपा नेपालको यस प्रथम महाधिबेशन प्रति अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यान आकर्षित भएको छ । नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राजनैतिक दलले अबलम्बन गर्ने नीति र कार्यदिशा एवं भावी नेतृत्वको स्वरूप वारे सबैको चासो रहनु स्वाभाविक पनि हो । आधुनिक नेपालको इतिहासमा अहिले हामी सर्वाधिक कठिन घडीबाट गुज्रि रहेका छौ । केही राजनैतिक दलहरुको अकर्मण्यता, गलत नीति र सत्तालिप्साका कारणले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र एकता संकटमा परेको छ । प्रजातन्त्र उग्रवामपंथी धरापमा फसेको छ । सामाजिक सांस्कृतिक सदभाव खलबलिएको छ तथा अर्थतन्त्र अस्थिर र संकटग्रस्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रलाई संकटको चक्रव्यूहबाट जोगाउने अभिभारा राप्रपा नेपालको कांधमा आएको छ । जनताले राप्रपा नेपालबाट आशा र भरोसा राखेका छन् । यो राष्ट्रिय दायित्वलाई निर्वाह गर्दै मुलुकको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूपान्तरणको क्रममा यो महाधिबेशन निसन्देह कोशे ढुंगाका रूपमा रहने छ । बैचारिक स्पष्टता, सुदृढ संगठन, ईमान्दार नेतृत्व एवं कार्यकर्ताहरु बिचको आत्मीयता र एकताबाट उपरोक्त दायित्व निर्वाह गर्न राप्रपा नेपाल सक्षम हुनेछ । इतिहासको अग्नि परीक्षामा राप्रपा नेपाल खरो उत्रन सफल हुनेछ । यही आत्मबिश्वासका साथ हामीहरु प्रथम महाधिबेशनमा सहभागी भै रहेका छौ । पार्टीको भावी बैचारिक एवं संगठनात्मक कार्यदिशा वारे चिन्तन गर्नु पूर्व वर्तमान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति वारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु प्रासांगिक हुने छ । वर्तमान राष्ट्रिय सन्दर्भमुलुकमा हाल बिद्यमान जटिल परिस्थिति र राष्ट्रिय संकट हठात र अनायस सिर्जना भएको होइन । यसको पछाडि नेपाललाई अस्थिर तुल्याई आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न चाहने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल, गठवन्धन र नियोजित षड्यन्त्र रहेको तथ्य अब स्पष्ट भैसकेको छ । नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक पहिचानलाई कमजोर बनाई आफ्नो सांस्कृतिक प्रभावक्षेत्र बिस्तार गर्न चाहने केही पश्चिमा मुलुकहरुको प्रयास पंचायतकालीन अवस्थामा नै प्रारम्भ भएको थियो । नेपालको भूराजनैतिक स्थितिको कारणले गर्दा आफ्नो सामरिक र आर्थिक स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त नेपालका राजनैतिक शक्तिहरुलाई प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास बाह्य शक्तिहरुबाट बारम्वार हुने गरेको तथ्य समेत सर्वविदित छ । यद्यपि राजसंस्था र राष्ट्रिय राजनैतिक शक्तिहरुकोे साझा प्रयासबाट विगतमा बाह्य शक्तिहरुको अवांछित प्रभाव र हस्तक्षेप सफल हुन सकेको थिएन । तर, विगत केही वर्ष यता देश भित्रका राजनैतिक शक्तिहरु बिचको असमझदारी एवं राजनैतिक दलहरुको सत्ता केन्द्रित फोहरी प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुन पुग्यो, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आयो अनि राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्र तहसनहस हुन गयो । २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलन पश्चात बहुदलीय प्रजातन्त्र र संबैधानिक राजसंस्थाको अवधारणा अनुरूप नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ निर्माण भयो । यो संबैधानिक व्यवस्था पश्चात कायम भएको न्यूनतम शान्ति, स्थायित्व र प्रजातान्त्रिक वातावरणमा बिस्तारै तर निश्चयात्मक रूपमा मुलुकको आधुनिकिकरणको दिशा तर्फ नेपाल उन्मुख भयो । यसैबिच २०५२ सालको मध्यतिर प्रथम जनआन्दोलनको उपलब्धि, नेपाल अधिराज्यकोे संबिधान र तत्काल कायम रहेको राज्यव्यवस्थालाई चुनौती दिंदै एउटा सानो उग्रवादी समुहले कथित जनयुद्धको घोषणा ग¥यो । करिव सयजना लडाकु, एउटा भरुवा बन्दुक र एउटा पेस्तोल बोकेको माओवादीले सिंगो राज्यसत्तालाई हिंसाको आधारमा बिस्थापित गर्ने चुनौती प्रदान ग¥यो । दुर्भाग्यवश तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वले त्यो सामान्य प्रकृतिको विद्रोहलाई ठीक ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही वर्षमा नै माओवादी जनयुद्धको प्रभाव देशव्यापी हुन पुग्यो । त्यस बखत सत्तामा रहेका र सत्ता बाहिर रहेका राजनैतिक दलहरुको स्वार्थ र सत्ताको झगडामा सिंगो मुलुक हिंसाको चपेटामा पर्न गयो । आमूल परिवर्तनको क्रान्तिकारी नारा दिएको भएता पनि माओवादीले अबलम्वन गरेको हिंसाको बाटो र राजनैतिक बिचारधारा दुवै गलत थिए । एक्काइसौ शताब्दीमा हिंसाबाट सत्ता कब्जा गर्ने र टिकाई राख्न सक्ने संभावना थिएन । यसै गरी बिश्वबाट करिव करिव लुप्त भैसकेको तथा बिश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा भएको प्रयोगबाट समेत असफल साबित भैसकेको उग्रवामपंथी बिचारधारा बोकेर माओवादीले नेपालमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नु संभव थिएन । अज्ञान, गरीबी र बेरोजगारीको पीडा भोगिरहेका नेपाली नयाँ पुस्तामा हिंसाको रोमांच र क्रान्तिकारी नाराको प्रभाव रहनु भने अस्वाभाविक होइन । द्वन्द्वलाई उपयुक्त ढंगबाट सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न असफल हुंदै गएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को नेतृत्वले माओवादीलाई दमन गर्ने बाटो अख्तियार गरे । त्यो नीति झन प्रत्युपादक हुन पुग्यो । यसैबीच नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादको कारणले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्नुभयो । तर, निर्धारित समयमा चुनाव गराउन नसके पछि संबिधानको बाधा अडकाउ फुकाउ सम्बन्धी धारा १२७ प्रयोग गरी अनिश्चितकाल सम्म आफनो सरकारको आयु लम्ब्याउन राजा समक्ष शिफारिस गरे । त्यस बखत बिघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनैतिक दलहरुले प्रधानमन्त्रि शेर बहादुर देउवाको शिफारिस कार्यान्वन नगर्न तथा आफु मध्यबाट प्रधानमन्त्री छनौट गर्न राजा समक्ष लिखित रूपमा बिन्तिपत्र दिए । यही पृष्ठभुमीमा राजाबाट संबिधानको धारा १२७ कार्यान्वन गरी कदम चाल्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो ।अर्कोतर्फ केही प्रचारात्मक सफलताका बावजुद हिंसाको बाटोबाट काठमाण्डौ कब्जा गर्न सकिन्न भन्ने निस्कर्षमा माओवादी पुगिसकेको थियो । फलस्वरूप तत्कालिन राज्यव्यवस्थाका दुई महत्वपूर्ण शक्ति राजसंस्था र राजनैतिक दलहरु विच विवाद चर्काई एउटा पक्षसंग समीकरण कायम गर्ने तथा बाह्य शक्तिलाई रिझाउने कार्यनीति माओवादीले अख्तियार ग¥यो । आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने क्रममा राजसंस्था भन्दा पनि संसदवादी राजनैतिक दलहरु मुख्य बाधक हुने भएकाले समीकरणको निमित्त माओवादीले पहिलो प्रयास र प्राथमिकता राजसंस्थालाई दियो । २०५९ साल आश्विनमा राजाबाट चालिएको कदमलाई माओवादीले आफु अनुकूल हुने ठान्यो र राजाले चाहे काठमाण्डौको सत्ता प्राप्त गर्न कठिन नहुने ठहर गरी दरवारसंग सम्बन्ध र सम्पर्कलाई व्यापक तुल्याउने कार्य जारी राख्यो । तर, प्रजातन्त्र र राजनैतिक दलहरुलाई निषेध गरी माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न राजा तयार हुने कुनै संकेत नदेखे पछि तथा राजाको २०६१ माघ १९ को कदम पश्चात राजसंस्था प्रति माओवादीको मोह भंग भयो र युद्धस्तरमा संसदवादी राजनैतिक दलहरुसंग सहकार्य गरी आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्ने कार्यनीति औपचारिक रूपमा अख्तियार गरे । यसै बिच आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्ने क्रममा बाह्यशक्तिसंग सांठगाठ गर्ने तथा सम्बन्ध बिस्तार गर्ने द्वैध, अनैतिक र राष्ट्रहित बिरुद्धको कार्यमा समेत माओवादी संलग्न भयो । अन्ततोगत्वा भारतीय संस्थापनको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा नेपालका सात राजनैतिक दलहरु र माओवादीका बिचमा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नेपालको राज्यव्यवस्था बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने बाह्रवुंदे समझदारी भयो । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भबिज्ञान, प्रविधि र संचार क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व प्रगतिको कारण बिश्व एक गांउ जस्तै भएको तथ्य प्रति नेपाल अनभिज्ञ रहन सक्दैन । फेरि नेपालको बिकासका आकांक्षाहरुको परिपुर्तिका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदभाव र सहयोग हाम्रालागि अपरिहार्य छ । अब कुनै पनि राष्ट्रले बिश्व समुदायबाट अलग रहेर एकांकी रूपमा प्रगती, प्रशिद्धी र प्रतिष्ठा हासिल गर्नु संभव छैन । त्यसर्थ, अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति र सन्दर्भ प्रति हामी सदैव सचेत रहनु पर्दछ । शीतयुद्धको अन्त र साम्यवादको पतन पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय रंगमंचमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभाव र भुमिका बढनु अस्वभावीक थिएन । त्यसले बिश्वमा शान्ति, स्थायित्व र उदार प्रजातन्त्रको बिकासमा योगदान पुराउने अपेक्षा गरीएको थियो । निश्चय नै त्यस दिशातर्फ सकारात्मक परिस्थिति निर्माण भएको छ । बिश्व शान्ति, उदार प्रजातन्त्र र खुलाबजारमुखि अर्थ व्यवस्था बिश्वा बिजेता बिचारका रूपमा स्थापित भएका छन् । ती बिचारहरु संसारका प्राय सबै राष्ट्रको गन्तव्यका रूपमा क्रमशः स्थापित हुंदै छन् । तर, पनि बिश्वका विभिन्न भागहरुमा भैरहेका हिंसात्मक द्वन्द्व र अस्थिरताले बिश्व शान्तिलाई निरन्तर चुनौती दिई नै रहेका छन् । वर्तमान बिश्वमा मानव अधिकार, विधिको शासन र प्रजातन्त्रको मान्यता राष्ट्रको राजनैतिक सिमाना भित्र मात्र सिमित नरहेर बिश्वव्यापी चिन्ता र चासोका विषयहरु बन्न पुगेका छन् । बिश्वका विभिन्न भूभागहरुमा क्षेत्रिय शक्तिहरुको उदय हुंदै गै रहेको छ र त्यस्ता राष्ट्रहरुले छरछिमेकलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रूपमा कायम राख्न चाहने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । इराक, अफगानिस्तान, लिबिया आदि राष्ट्रहरुमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपले राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बद्र्धनमा शक्ति प्रयोगको संभावनालाई अझ प्रगाढ बनाएको छ । ईजिप्ट, ट्युनेशिया लगायत विभिन्न अरब मुलुकहरुमा उदार प्रजातन्त्रको मान्यताको नाममा भैरहेका गतिविधिहरुले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राजनैतिक सत्ताको वैधता र सिमा वारे अनेक प्रश्नहरु खडा गरी दिएका छन । क्रिमियामा हालै भएको रुसी हस्तक्षेपले साना राष्ट्रहरुको स्थायित्व र अस्तित्वमाथि गंभीर चुनौतीका संकेतहरु देखा परेको छ । नेपालले यस्ता प्रवृत्तिहरु प्रति अनभिज्ञ र उदासिन रहनु आत्मघाति हुन सक्दछ ।दक्षिण एशियाली भुभाग तुलनात्मक रूपमा शान्त र स्थिर रहेको छ । यो क्षेत्रका सबै राष्ट्रहरुको ध्यान आर्थिक बिकास तर्फ केन्द्रित हुंदै जानु नेपालको निमित्त सुखद अवस्था हो भने चुनौती पनि हो । खासगरी नेपालको निकटतम छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चिनमा भैरहेको तीव्र आर्थिक बिकास तथा बिश्व शक्ति बन्ने चाहना हाम्रालागि चुनौती र अवसर दुवै हुन । छिमेकी राष्ट्रहरुको द्रुततर आर्थिक बिकासले नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि पर्याप्त प्रोत्साहन र अवसरहरु सिर्जना गर्दछ । तर, यदि यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौ र दुई छिमेकीका बिचमा उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्न सकेनौ भने त्यसले राष्ट्रको औचित्य र अस्तित्व माथि पनि नकारात्मक असर पर्न सक्दछ । दुई सम्बृद्ध र शक्तिशाली छिमेकीहरुको बिचमा कमजोर, विपन्न र अस्थिर राष्ट्रको अस्तित्व सदैव जोखिममा रहेको हुन्छ । राजसंस्थालाई पाखा लगाईसके पछिको रिक्ततामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध असन्तुलित बन्न गएको छ । परम्परागत रूपमा भारतको चिन्ता र स्वार्थ नेपालमा रहंदै आएको छ । दुई देश बिचको सम्बन्धको बिशिष्ठ स्वरूपले गर्दा सुरक्षा, सामरिक, राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा समेत भारतको प्रभाव रहंदै आएको छ । यो प्रभाव विगत केही वर्ष यता झन बढन गएको छ । भारतमा हालै सम्पन्न निर्वाचन र सत्ता परिवर्तनले नेपालमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा विगतका कमि कमजोरिको समिक्षा हुने सक्ने संभावना देखिन्छ । अर्को तर्फ राजसंस्थाको अभावमा छिमेकी राष्ट्र चिन आफ्नो सुरक्षा स्वार्थको रक्षार्थ भरपर्दो शक्तिको खोजि रहेको आभाष हुन्छ । उसको संलग्नता र सकृयता नेपालमा बढि रहेको छ । नेपालको भुराजनैतिक अवस्थितिका कारणले गर्दा छिमेकी मुलुकहरु मात्र होईन पश्चिमा मुलुकहरु पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको प्रयासमा लागेको देखिन्छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्ने खतरा प्रति हामी सदैव सचेत रहनु पर्दछ । उपरोक्त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको पृष्ठभूमिमा बाह्रवुंदे समझदारी देखि बिकसित राष्ट्रिय परिस्थितिको संक्षिप्त व्याख्या र बिश्लेषण गरीनु सान्दर्भिक हुन्छ । बाह्रवुंदे समझदारी ः अपवित्र गठवन्धनबाह्रबुंदे समझदारी वास्तवमा विपरीत स्वार्थ बोकेका शक्तिहरु बिचको अपवित्र गठबन्धन थियो । माओवादी पुरानो संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतामा आधारित राज्यसत्तालाई ध्वस्त पारि उग्रवामपंथी बिचारधाराको जगमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न चाहने, अर्को तर्फ नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले) जस्ता पार्टीहरु संसदीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन चाहने । त्यति मात्र होईन नेपाली कांग्रेस र एमाले नै ती पार्टीहरु हुन जसले माओवादीलाई आतंककारी घोषित गरेका थिए र आफुहरु सत्तामा रहंदा माओवादीसंग भएका वार्ताहरुमा २०४७ को संबिधानको परिधि भित्र मात्र सुधार हुन सक्ने र संबिधानसभाको ऐजेण्डा कुनै हालमा पनि स्विकार गर्न नसकिने अडान राखेका थिए । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु आबश्यक थियो, त्यसमा कुनै विवाद छैन । राजनैतिक दलहरुले चाहेको भए त्यो काम देश भित्रै र वैधानिक शक्तिहरुका बिचमा सहमति कायम गरी गर्न सकिन्थ्यो । बाह्रवुंदे समझदारी हुंदा माओवादीले हतियार बिसाएको थिएन र हिंसात्मक जनयुद्ध फिर्ता पनि लिएको थिएन । आफु सत्तामा हुंदा माओवादी समस्या समाधान गर्न नसक्ने र जनयुद्ध चर्काउन मलजल गर्ने तर, सत्ताबाट बाहिरिएको स्थितिमा आफैले आतंककारी घोषणा गरेको र आफैले स्थापना गरेको राज्य व्यवस्था र संबिधान ध्वस्त पार्ने कार्यमा लागेको माओवादीसंग उसले ती नीति र अडानहरु परित्याग नगरेकै अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले बिदेशी भूमिमा बाह्रवुंदे समझदारी गरेको यथार्थ इतिहासमा सदैव एक रहस्यको रूपमा रहने छ । माओवादी जनयुद्ध बाह्य शक्तिको प्रभाव र प्रेरणामा चलेको यथार्थ प्रति अनभिज्ञ रहनु, आफैले आतंककारी घोषित गरेको समुहसंग उसले हिंसा र हतियार नै नछोडेको अवस्थामा बिदेशी भूमी र बिदेशी दवावमा साठगाठ गर्नु, आतंककारि समुहसंग मिलेर आफैले प्रथम जनआन्दोलनबाट स्थापना गरेको संबैधानिक व्यवस्था विरुद्ध संघर्ष गर्नु बिडम्बनापूर्ण घटनाहरु हुन । यसरी तात्कालीन स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त गरीएको अपवित्र गठबन्धनबाट पवित्र र असल परिणाम ननिस्कनु स्वभावीक थियो । हाल देशमा बिद्यमान अन्यौल, अनिश्चता र अराजकता त्यही यथार्थको परिणाम हो । त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रबाह्र बुंदे समझदारीको आधारमा सात राजनैतिक दल र माओवादीदारा संयुक्त रूपमा संचालन गरीएको जनआन्दोलन २०६३ साल बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रदारा शाही घोषणा भए पश्चात अन्त्य भएको थियो । उक्त शाही घोषणा आन्दोलनकारी दलहरु र दरवारका बिचमा भएको समझदारीको दस्तावेज थियो । तत्काल विद्यमान रहेको नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को धरातलमा टेकेर संबिधानसभाको चुनाव गर्ने तथा संबिधानसभाबाट नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने उक्त समझदारिको मुल मर्म थियो । तदनुरूप राजाबाट प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना, आन्दोलनकारी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति तथा राजकिय सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्य भयो । अर्कोतर्फ आन्दोलनकारी दलहरुदारा भने एकपक्षीय रूपमा उक्त समझदारीलाई उल्लंघन गरीयो । आन्दोलनकारि दलहरुको सरकार सरकार गठन, संबिधानसभाको चुनाव र संबिधानसभाबाट नयाँ संबिधानको निर्माण नै वास्तवमा जनआन्दोलनको म्याण्डेट हो । संबिधानसभाबाट चाहेको परिवर्तन स्थापित गर्ने र कार्यान्वन गर्ने विधिसंगत कार्य भएको भए कसैले आपक्ति गर्ने स्थिति रहने थिएन । तर, त्यो सर्वमान्य र प्रजातान्त्रिक बाटोबाट हिंडनुको सट्टा जनआन्दोलनको म्याण्डेट भन्दै केही सीमित राजनैतिक दलहरुको स्वार्थलाई षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट संस्थागत गर्ने, संबिधान र प्रचलित कानुनी राज्यको सिद्धान्तको उपहास गर्ने तथा स्थापित मूल्य मान्यता र संस्थाहरुलाई ध्वस्त पार्ने श्रृखंला आरम्भ भयो । यसक्रममाःक) प्रथम जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा रहेको तथा बिश्व समुदायले समेत उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक संबिधानको रूपमा स्विकार गरेको नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ साल समाप्त पारी सर्वसत्तावादी ढंगबाट अन्तरिम संबिधान बनाई लागु गरीयो ।ख) करिव सात आठ हजारको संख्यामा रहेका माओवादीको लडाकु सेनाको संख्या बढाएर ३४ हजार पु¥याउन प्रेरित गर्नुका साथै दुई सेनाको अस्तित्वलाई संबैधानिक मान्यता प्रदान गरी संस्थागत गरीयो ।ग) जनआन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई बिघटन गरी चुनावको मुख नै नदेखेको माओवादीलाई तत्कालिन एमाले सरह ८३ सिटमा टिका लगाएर कथित अन्तरिम संसदको निर्माण गरीयो ।घ) शान्ति सम्झौता अनुरूप छ महिना भित्र समायोजन गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था विपरित माओवादी सेना सम्बन्धि अन्तिम टुंगो नै नलगाई तथा दुई सेनाको अस्तित्वलाई कायम राखी संबिधान सभाको निर्वाचन गरियो ।ड) नेपाली जनताको अभिमत बिना नैे सदियौ देखि कायम रहंदै आएको नेपालको हिन्दु राष्ट्रको पहिचानलाई अन्त गरी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता लादने काम गरियो ।च) प्रथम जनआन्दोलन पश्चात आफैले राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकको रूपमा स्थापित गरेको संबैधानिक राजसंस्थालाई केही व्यक्तिहरुको उग्र महत्वाकांक्षा, कुण्ठा र प्रतिशोधको आधारमा घोखापूर्ण एवं असंबैधानिक तरिकाले जनादेश र वैधानिकता गुमाएको सरकारको प्रस्तावमा राजसंस्था पाखा लगाईयो ।छ) पर्याप्त बहस र तयारी बिना नै संघीयता सम्बन्धी अमूर्त अवधारणालाई संबिधानको अंग बनाउने कार्य गरियो ।ज) राष्ट्रिय हित विपरितको नागरिकता ऐनलाई कायान्वन गरी लाखौ बिदेशीलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरियो । संकटको चक्रव्यूहमा देशउपरोक्त बमोजिमको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रको परिणाम स्वरूप देश अहिले संकटको चक्रव्युहमा फसेको छ । जे बिरुवा रोप्यो फल त्यसैको प्राप्त हुन्छ । धतुरोको बिउ रोपेर आँप फल्दैन । आन्दोलनको भावना राम्रै भएता पनि गलत मार्गचित्रको कारणले अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेन । दिगो शान्तिको स्थापना, प्रजातन्त्रको सुदढिकरण, जनतादारा छानिएका प्रतिनिधिहरुबाट संबिधानको निर्माण र मुलुकको समग्र आर्थिक बिकास आन्दोलनको वास्तविक गन्तव्य थियो । तर, गलत बाटोको कारणले गर्दा हामी जंहा जान हिंडेका थियौ अहिले ठीक विपरित गन्तव्यमा पुगेका छौ । प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु उग्रवामपंथी धरापमा गणतन्त्रको कार्यान्वन संग संगै नेपालमा प्रजातन्त्रको भविष्य समेत अनिश्चितताको भुमरीमा फस्न पुगेको छ । गणतन्त्र आफैमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको पर्यायवाची होइन । गणतन्त्र भएर पनि प्रजातान्त्रिक हुन नसकेका कैयौ राष्ट्रहरु छन् । बिश्वमा निरंकुश, एकदलीय, सर्वसत्तावादी गणतन्त्रहरु समेत प्रशस्त भेटिन्छन् । राजतन्त्रलाई फालेर नेपालले कस्तो खाले गणतन्त्रमा पदार्पण गर्न खोजेको हो त्यसको कुनै टुंगो छैन । शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भै दुई वटा चुनावमा भाग लिई सकेको भएता पनि उदार प्रजातन्त्रप्रतिको माओवादी प्रतिवद्धता अद्यापि आशंकाको घेरामा छ । वृहत शान्ति समझौतामा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा माओवादीले सतही रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय प्रजातन्त्र प्रति आफ्नो आस्था जाहेर गरेको छ । तर, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय प्रजातन्त्रको माओवादी परिभाषा सर्वस्विकृत उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ । माओवादीले आफ्नो लक्ष्य जनवादी गणतन्त्र रहेको तथ्य वारम्वार दोहराउंदै आएको छ । जनवादी गणतन्त्रको हाल सम्म बुझिने परिभाषा भित्र उदार प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता संकुचित र नियन्त्रित रहन्छन् । संबिधान सभाको दुवै निर्वाचनमा सहभागि हुने क्रममा माओवादीले जारी गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा समेत संसदीय व्यवस्थालाई स्विकारेको पाइन्न । गत आठ वर्षको राजनैतिक अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने वर्तमान अवस्था सम्म आईपुग्दा नेपालको प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु उग्रवामपंथी धरापमा नराम्रो संग फसि सकेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ यस कटु यथार्थको ज्वलन्त उदाहरण हो । जनतालाई सार्वभौम बनाउने र प्रजातन्त्रको लागि फेरि कहिल्यै लडन नपरोस् भन्ने जस्ता आकर्षक नाराहरु बोकेर भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलता पश्चात एक पछि अर्को गर्दै प्रजातन्त्रका मूलभूत आदर्श र धरोहरहरुलाई कमजोर बनाउने खेल प्रारम्भ भयो । यो खेलमा पुनस्र्थापित संसद एवं आन्दोलनबाट बनेका सरकार नै अग्र पंक्तिमा देखा पर्यो । प्रजातन्त्र माथि भै रहेको प्रहारहरु वारे तत्कालिन अवस्थामा आवाज उठाउंदा हामीलाई प्रतिगामी षडयन्त्र र प्रतिक्रान्तिका स्वरुहरु भन्ने आरोपहरु लगाइए । संसदमा छलफल नै नगरी तत्कालीन आठ दलीय गठवन्धनले तयार गरेको नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले कतिपय प्रजातान्त्रिक मान्यताहरुलाई तिलांजलि दिएको मात्र होइन, अपितु त्यो संबिधान नेपालमा प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने अभियानको सूत्रधार बन्न पुग्यो । यद्यपि उक्त संबिधानका कतिपय निरंकुश प्रावधानलाई हाल आएर केही सुधार गर्ने प्रयास भएका छन् । तर, त्यस संबिधानले स्थापित गरेका अप्रजातान्त्रिक र सर्वसत्तावादी अवधारणा र त्यसले पारि सकेको क्षतिबाट राष्ट्रलाई पूर्ण रूपमा मुक्त तुल्याउन निकै लामो समय लाग्न सक्दछ । सहमतिको आवरणमा केही सीमित राजनैतिक दलहरुको सिण्डिकेट खडा गरी संबिधानसभालाई रबर स्ट्याम्प बनाउने कार्य अझै जारी छ । यस्ता कार्यहरु देशलाई सर्वसत्तावादी कित्ता तर्फ धकेल्ने सोचका योजनावद्ध प्रयासहरु हुन । स्थानीय निकाय प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ, तर २०६२ सालमा भएको नगरपालिकाको चुनावलाई अपवाद मान्ने हो भने स्थानीय निकायको चुनाव नभएको सत्र वर्ष भयो । करिव दश वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन रहेका छन् । फलस्वरूप सेवाग्राही जनता सेवा पाउनबाट वंचित भएका छन्, बिकास निर्माणका कार्यहरु अबरुद्ध भएका छन् तथा बिकासको नाममा गएको अर्बौ रूपैयाको व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । प्रजातन्त्र कुनै व्यक्ति वा समूहको पेवा होइन । आफ्नो बिचारसंग असहमत हुनेलाई समेत स्थान र महत्व दिईने मँन्यता नै प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो । तर, लोकतन्त्रको बहाली पश्चात् बैचारिक रूपमा फरक मत राख्ने राजनैतिक शक्ति र दलहरुलाई आक्रमण गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, विना कारण थुनछेक गर्ने, सम्पति कव्जा गर्ने कार्यहरु संगठित रूपमा भए । फरक बिचार राख्नेहरुलाई निषेध गर्नेे प्रवृक्ति अझै जारी छ । बलियाले निर्धालाई मिच्ने यो प्रवृत्तिको शिकार अहिले जो सुकै भएता पनि कालान्तरमा यो चरित्र नेपाली राजनीतिको अभिन्न संस्कार बन्न पुग्दछ र त्यो चरित्र प्रजातन्त्रको निमित्त सदैव घातक हुनेछ । राष्ट्रिय अखण्डता माथि गंभीर चुनौती नेपालको ईतिहासमा संभवत सन् १८१६ पश्चात पहिलो पटक मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता अहिले सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण स्थितिमा खडा भएको छ । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म बिट्रिश साम्राज्यवादी शक्ति संग भएको युद्धका अवसरमा नेपालको अस्तित्व ठूलो खतरामा परेको थियो । विस्तारवादी अग्रेजी सेनाहरु काठमाण्डौ माथि नै धावा बोली सिंगो नेपाललाई आफ्नो अधिनमा पार्न खोजि रहेका थिए । शौभाग्यवश तत्कालीन दूरदर्शी शासकहरुको वुद्धिमत्तापूर्ण प्रयासको परिणाम स्वरूप नेपालको अस्तित्व जोगिन पुग्यो । यद्यपि सोही लडाईमा नेपालले आफ्नो एक तिहाई भूभाग गुमाउनु पर्यो । टिष्टादेखि सतलज सम्म फैलिएको नेपालको सिमाना सन् १८१६ मा भारतको सुगौलीमा भएको सन्धिको परिणाम स्वरूप मेची देखि महाकाली सम्म मात्र कायम हुन पुग्यो । निश्चय पनि १८१४(१६ को उक्त लडाई एवं सुगौली सन्धिले पारेको घाउलाई स्वाभिमानी नेपालीले कहिल्यै विर्सन सक्दैनन् । उक्त ऐतिहासिक घटना पछि देश तथा बिदेशमा भएका अनेकौ उतार चढाउका वावजुद नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता सदैव अक्षुण रहेको छ । हुनत हामी नेपालीले एकतन्त्रीय जहांनिया शासनको क्रूर छांयामा एक शताव्दी भन्दा बढी समय विताउनु पर्यो । हाम्रा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकार र आकांक्षाहरु कुण्ठित तुल्याईयो । तथापि नेपाल सदैव स्वतन्त्र रह्यो । सुगौली सन्धि भएको करिव १९० वर्ष पश्चात अहिले फेरि एक पटक नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र पहिचान माथि गंभीर चुनौती खडा हुन पुगेको छ । जातीय आधारमा संघीयता, एक मधेश एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता मान्यताहरुले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गंभीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । व्यापक रूपमा बढि रहेको बाह्य शक्तिहरुको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेपले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता खण्डित हुने खतरा देखिएकोे छ । देश भित्रका कतिपय राजनैतिक दलहरुमा व्याप्त रहेको आत्मसमर्पणवादी मानसिकता र चिन्तनले राष्ट्रियतालाई कमजोर पारेको छ । राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने षडयन्त्र यसै क्रममा नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर बनाउने योजनावद्ध र संगठित प्रयास भै रहेको प्रष्ट देखिन्छ । बिश्वमा नेपाल एक मात्र हिन्दु राष्ट्रको रूपमा सम्मानित थियो । संसारका आधा भन्दा बढि मुलुकहरु विभिन्न धर्मसंग आवद्ध छन् । क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध धर्मलाई राष्ट्र धर्मको रूपमा स्विकार गर्ने थुप्रा देशहरु छन् । तर, नेपाल एक मात्र हिन्दु राष्ट्र थियो । हिन्दु राष्ट्र भएबाट नेपाल र नेपालीले कंही कतै अप्ठेरो महशुस गर्नु परेको थिएन । हिन्दु राष्ट्र नेपालमा सबै धर्म, जाति र संस्कृतिले समान र सहज रूपमा बिकसित हुने अवसर पाएका थिए । कही कतै अवरोध थिएन । कुनै धर्मावलम्वीले आफ्नो रिति, परम्परा र मान्यता अनुरूपको व्यवहार र काम काज गर्न कुनै समस्या थिएन । हिन्दुराष्ट्र भएर पनि एउटा मात्र धर्मलाई राज्यले बिशेष प्राथमिकता र महत्व दिएर काम गरेको थिएन । तर, अनयास र हठात् नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचानलाई मेटाउने प्रयास गरीयो । संबिधानबाट हिन्दु राष्ट्र हटाउनु पर्छ भन्ने माग कतैबाट पनि उठेको थिएन । दोस्रो जनआन्दोलनको लगत्तै पछि असंबैधानिक ढंगबाट नेपालको संबिधानबाट हिन्दुराष्ट्रलाई हटाएर धर्म निरपेक्षता कायम गर्ने निर्णय गरीयो । ८१ प्रतिशत हिन्दु, ९ प्रतिशत बौद्ध धर्माबलम्बी र ३ प्रतिशत किरात धर्म गरी कुल ९४ प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीहरु सनातन धर्म र मान्यतामा आस्था र बिश्वास राख्दछन् । यति ठूलो संख्यामा जनताको बिश्वास कायम रहेको सनातन धर्मको राष्ट्रिय पहिचानलाई समाप्त पारेर लोकतन्त्रको नाममा नेपालीको आस्थामा आघात पुराउने धृष्टता गरियो । नेपाल विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा र भेषभुषा भएको राष्ट्र हो । अनेकतामा एकता नै हाम्रो राष्ट्रियताको सुदृढ आधारस्तम्भ हो । वास्तवमा जनताको प्रत्यक्ष अभिमत विना हिन्दुराष्ट्रको संबैधानिक व्यवस्थालाई अन्त गर्ने घोषणा, राजतन्त्रको अन्त्य एवं परम्परागत मान्यताहरु प्रति वितृष्णा फैलाउने कार्य नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई क्रमशः कमजोर बनाउंदै लगि अन्ततः नेपालको अस्तित्वलाई नै धरापमा पार्न चाहने षड्यन्त्रको एक कडी हो भन्ने तथ्य विगत केही वर्ष यताका घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरी रहेका छन् । बिदेशी चलखेल र प्रभावमा वृद्धि यसै बिच नेपालको आन्तरिक मामिलामा बिदेशी शक्तिहरुको प्रभाव र हस्तक्षेप व्यापक रूपले बढी रहेको छ । निश्चय पनि वर्तमान बिश्वमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राज्यको सिद्धान्त जस्ता मान्यताहरु अब केवल राष्ट्रिय सिमा भित्र मात्र संकुचित रहने विषय होईनन् । बिश्वका कुनै पनि भागमा हुने प्रजातन्त्र र मानव अधिकार हननका घटनाहरु प्रति तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र चासो प्रकट हुने गर्दछ । यो नितान्त स्वभावीक पनि हो । तर, हरेक चिन्ता र चासोका निश्चित मर्यादा र सिमाहरु हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा देखिएका केही मुलुकहरुको सकृयताले स्थापित कूटनैतिक मान्यता र मर्यादालाई वारम्वार उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । यो प्रवृत्ति विगत केही वर्ष यता तीव्र रूपले बढेर गएका छन् । २०६२ साल मंसिर ६ गते नयाँ दिल्लीमा बाह्रवुंदे समझदारी कायम गर्न भारतीय संस्थापन पक्षको एक अंगले खेलेको भूमिका निसन्देह नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको ज्वलन्त नमुना हो । तत्पश्चात यो प्रक्रिया अझ नांगो रूपमा प्रकट हुन थाल्यो । राष्ट्रपति लगायत प्रधानमन्त्री निवासमा जतिबेला चाह्या उतिबेला बिदेशी कूटनैतिक प्रतिनिधिको पंहुच रहने, राजनैतिक दलहरुको महत्वपूर्ण बैठकमा गैह्र नेपालीको उपस्थिति रहने, हरेक साना तिना विषयहरुमा राजदूतहरुको परामर्शले निर्णायक भूमिका खेल्ने, आन्दोलन र जनयुद्धको नेतृत्व गर्नेहरु लुकि छिपि दूतावास धाउने, राजनैतिक दलहरुका बिचमा विवाद बढन थालेमा त्यसलाई मिलाउन बिदेशी प्रतिनिधि उडेर काठमाण्डौ आउने जस्ता कार्यहरु विगत केही वर्ष यता बिकसित भएका प्रवृत्तिहरु हुन । यस्ता प्रवृत्तिहरुले राष्ट्रको स्वाभिमानमा आंच पुराउनुका साथै, राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई समेत कमजोर पारी रहेका छन् ।यसका अतिरिक्त बिकास निमार्ण एवं सामाजिक सेवाका नाममा बिदेशी दूतावासहरुले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने कार्यहरु गरी रहेका छन् । नेपालको बिकासमा मित्र राष्ट्रहरुबाट भएका सहयोग प्रति निश्चय पनि हामी आभारि छौ । बिकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपालको आर्थिक बिकासमा बिदेशी सहयोगको आबश्यकता रहन्छ । तर, नेपालको बिकासमा सहयोग गर्न चाहने राष्ट्रहरुले नेपाल सरकार मार्फत त्यस्तो सहयोग नेपाली जनता समक्ष पुराउनु पर्दछ । त्यहि नै सर्व स्विकृत प्रचलन र वैधानिक माध्यम हो । तर, केही वर्ष यता बिदेशी दूतावासहरु नेपाल सरकारको अनुमति र जानकारी विना नै प्रत्यक्ष रूपमा बिकास निर्माणको नाममा अरबौ रूपैया नेपाली समाजमा प्रवाहित गरी रहेका छन् । कति पैसा आउंछ, कंहा खर्च हुन्छ र त्यस्ता सहयोग नेपालको प्राथमिकतामा पर्छ वा पर्दैन त्यसको कुनै मतलव रहेको छनै । वास्तवमा केही बिदेशी दूतावासहरुले समानान्तर सरकारको भूमिका निर्वाह गरी रहेका छन् । यसै गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले समेत नेपाल सरकारको अनुमति र जानकारी विना नै आआफ्नो स्वार्थ र प्राथमिकता अनुसार विदेशबाट प्राप्त अरबौ रूपैया खर्च गरीरहेका छन् । गैर सरकारी संस्थाहरुका गतिविधि र खर्च सम्वन्धी कुनै अभिलेख नेपाल सरकारसंग छैन । कतिपय गैर सरकारी संस्थाहरुले नेपालको धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सदभाव, एकता र मान्यतालाई खलवल्याउन उल्लेखनीय भूमिका खेलि रहेका छन् । नेपालमा बिदेशीको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेप बढनुमा बाह्यशक्तिलाई मात्र दोषारोपण गर्नुको सट्टा हामीले आफ्नै कमजोरी र हिनता वोधलाई पनि जिम्मेवार ठान्नु पर्दछ । बिदेशीको आशीर्वाद, सहयोग र सम्वन्ध नभई सत्तामा पुग्न सकिन्न र कथंकदाचित् पुगिहालियो भने पनि टिक्न सकिन्न भन्ने मानसिकता नै यो रोगको मूल जड हो । बिदेशी नेताहरुको आशीर्वाद थाप्न विभिन्न मुलुकहरुको राजधानी धाउने अनि एउटा बिदेशीलाई खुशी पार्न बिदेशी भूमिमा नै तेस्रो देशका विरुद्ध विष वमन गर्ने जस्ता चरित्रहरु कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका नेतालाई सुहाउने काम होईन । राजनैतिक दलका नेताका साथै बाह्य प्रभावलाई आमन्त्रण गर्ने काममा नागरीक समाजका अगुवा एवं केही नेपाली आम संचार माध्यम पनि जिम्मेवार छन् । राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा अनाबश्यक रूपले बिदेशीको सल्लाह र सहयोग खोज्दै हिडने नागरीक समाज र नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत बिदेशी नेता र राजदुतहरुको प्रतिक्रिया माग्दै हिडने संचार जगतका केही प्रतिनिधिहरुको क्रियाकलापले समेत राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन सघाउ पुराएका छन् । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । विगत सरकारहरुका गलत नीति र आर्थिक व्यवस्थापनका कमजोरिहरुले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र संकटग्रस्त रहेको छ । आर्थिक सम्बृद्धिको मुख्य आधार आर्थिक बृद्धि हो तर हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर अत्यन्त निराशाजनक छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नै विगत दश वर्षको सरदर आर्थिक बृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहेको छ । अर्को तर्फ मुद्रा स्फीति वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढि छ । व्यापार घाटा निकै बढेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढन नसक्नु तर अर्को तर्फ आयात अत्यधिक बृद्धि हुनुले स्वभावतः व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अझै पनि देशको कुलजनसंख्याको एक तिहाई निरपेक्ष गरीबीको रेखा मुनी रहेका छन् । गरीब र धनी बिचको खाडल झन बढेर गएको छ । राष्ट्रिय आय र सम्पतिको ठूलो अंश केही सिमित समुहमा केन्द्रित रहेको छ । लोडसेडिंगको समस्याबाट जनता अक्रान्त रहेका छन् । भ्रष्टाचार व्यापक भएको छ । सरकारी निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ, जसको प्रत्यक्ष नकरात्मक प्रभाव पुर्वाधार बिकास परि रहेको छ । एकातिर सरकारी निकायहरुले अपेक्षाकृत रूपमा पुंजीगत खर्च गर्न नसक्नु अर्को तर्फ स्वदेशी तथा बिदेशी लगानी उत्साहप्रद ढंगबाट आउने स्थिति नबन्दा राष्ट्रिय बिकासको गति निराशाजनक हुन गएको छ । औद्योगिककरणको गति ज्यादै शिथिल छ । रोजागारिको अवसरहरु सिर्जना हुन नसकेको कारणले गर्दा लाखौ नेपाली युवाहरु रोजगारिको खोजिमा बिदेश पलायन भैरहेका छन् । समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा टिकेको छ भन्दा शायद अत्युक्ति हुने छैन । यस प्रकार ६२÷६३ को परिवर्तन पश्चात केही राजनैतिक दलहरुको गलत नीति, भ्रष्ट प्रवृत्ति र अकर्मण्यताको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुन पुगेको छ । राज्य संयन्त्रकोे प्रभावकारितामा ह्रास भावी राजनैतिक प्रणाली र संबिधानकोे सुस्पष्ट खाका र स्वरूप वारे सहमति नै कायम नगरी स्थापित संस्था, संबिधान र प्रणाली नष्ट पार्ने काम गरीएबाट राज्यका सबै अंग नकारात्मक रूपमा प्रभावीत भएका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बिच शक्ति पृथकीकरण एवं परस्पर नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता कमजोर भएको छ । राज्यका प्राय सबै अगंहरु पार्टीकरणको रोगबाट ग्रस्त रहेका छन् । संबैधानिक अंगहरु, बिश्वाबिद्यालय, कुटनैतिक नियोगहरु पार्टीगत भागवण्डाको शिकार भएका छन् । राजनैतिक परिवर्तनका वावजुद राज्यको निरन्तरता र सरकारको स्थायित्वको अनुभुति दिलाउनु पर्नेे प्रशासनिक संयन्त्र अहिले पक्षघातको दीर्घ रोगबाट ग्रस्त भएको देखिन्छ । प्रशासनमा भएको तीव्र राजनीतिकरणले गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरु हुंदा हुंदै पनि सिंगो प्रशासन यन्त्रको क्षमतामा उल्लेख्य ह्रास आएको छ । विद्यमान अन्यौल र अनिश्चितताको व्यापक प्रभाव सुरक्षा निकायहरुमा देखिएको छ । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी राजनैतिक हस्तक्षेपको ठाडो शिकार भएका छन् । योग्यता, क्षमता, जेष्ठता, कार्य सम्पादन आदि जस्ता वृत्ति बिकासका आधारहरुलाई गौण तुल्याईएका छन् । नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा राजनैतिक आस्था र वफादारिता प्रमुख शर्त बन्न पुगेको छ । यिनै कारणहरुले गर्दा सुरक्षा अंगहरुमा अनुशासनहिनता बढेर गएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाको रूपमा रहेको नेपाली सेनाको समेत मनोबल गिराउने निरन्तर प्रयास भै रहेको देखिन्छ । सुरक्षा अंगहरुमा भै रहेको राजनैतिक हस्तक्षेपको परिणाम स्वरूप नै शान्ति सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक हुन पुगेको छ । अपहरण, हत्या, लुटका घटनाहरु व्यापक रूपले बढेको छ । बन्दुक र हिंसाको संस्कारले बलियो जरा गाढन सफल भएको छ । यस प्रकार मुलुक अहिले संकटको चक्रव्यूहमा फसेको छ । यस संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याउने सक्ने नैतिक, बैचारिक एवं संगठनात्मक हैसियत नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र एनेकपा(माओवादी) ले गुमाई सकेका छन् । गत निर्वाचनको बिशिष्ट परिस्थितिमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गरेका भएता पनि यी राजनैतिक दलहरुमा देशलाई बिद्यमान संकटबाट मुक्त तुल्याउन सक्ने दूरगामी सोचाइ, सक्षम नेतृत्व र इमान्दारिताको सर्वथा अभाव रहेको छ । माओवादीको जनाधार र बिश्वसनियता तीव्र गतिमा ह्रासोन्मुख आएको छ भने नेपाली कांग्रेस र एमालेले हाल प्राप्त गरेको सफलता ती राजनैतिक दलहरु प्रतिको जनबिश्वास भन्दा पनि विकल्पहीनताको परिणाम मात्र हो । वर्तमान सन्दर्भमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुको भूमिका नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर बनाउने योजनावद्ध प्रयास भैरहेको अवस्था प्रति देशका प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरुको गंभीर ध्यान आकर्षित हुन सकेको छैन । वास्तवमा उपरोक्त कार्यहरु प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा तीनै राजनैतिक दलहरुको संलग्नता र अकर्मण्यताबाट समेत भै रहेको हुंदा उनीहरुले त्यस तर्फ चासो र चिन्ता व्यक्त नगर्नु अस्वभावीक होईन । जन्मेको आधारमा नागरीकता पाउने व्यवस्था, राजतन्त्र अन्त्य गर्ने निर्णय, हिन्दु राष्ट्रको पहिचान मेटाउने कार्य, जात र भाषाको आधारमा राज्य खडा गर्ने प्रयास, देश टुक्राउन पाउने आत्म निर्णयको अधिकार, बिदेशी दुतावासलाई समानान्तर रूपमा बिकास कार्यहरु संचालन गर्न पाउने छुट, आन्तरिक मामिलामा बिदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति मुल रूपले नेपाली कांग्रेस, एनेकपा(माओवादी), नेकपा(एमाले), मधेश केन्द्रित दलहरु कै अकर्मण्यता र गलत नीतिका परिणामहरु हुन । त्यसर्थ, राष्ट्रले भोग्नु परेका प्रमुख चुनौतीको सामना गरी राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने कार्यमा उल्लेखित दलहरुबाट प्रभावकारि प्रयासको अपेक्षा गर्न सकिन्न । उनीहरुका निमित्त त माथि प्रस्तुत गरीएका समस्या र चुनौती संक्रमणकालिन समस्या र परिवर्तनका आधारहरु हुन । नयाँ नेपाल निमार्ण गर्न गरीएका क्रान्तिकारी कार्य र परिवर्तनका उपलब्धिहरु हुन् । कांग्रेस, एमाओवादी, एमाले र मधेश केन्द्रित दलहरु लगायतका पार्टीहरुको राष्ट्रियता प्रतिको नियत माथि हामी शंका गर्न चाहन्नौ । वास्तवमा नियत भन्दा पनि उनीहरुको सोचमा गंभीर त्रुटि छ । अनि आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्न सत्यलाई सामना गर्ने आंट र नैतिकताको अभाव छ । साथै, सबै प्रमुख राजनैतिक दलहरु भित्र अहिले घोर गुटवन्दी र अप्रजातान्त्रिक चरित्र हावी भएको छ ।एमाओवादी अहिले द्वैध मानसिकताबाट ग्रस्त रहको छ । अर्को शव्दमा भन्ने हो भने एमाओवादी अहिले बिचार र व्यावहारिक वाध्यताको मझधारमा खडा भएको छ । आफ्ना जनयुद्धकालिन बिचारधारालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्ने हो भने माओवादी जडसुत्रवादी पार्टीको रूपमा कायम रहने छ । यदि परिवर्तित सन्दर्भलाई आत्मसात गरेर आफूलाई अन्य संसदवादी दलहरुको रूपमा रूपान्तरण गर्ने हो भने एमाओवादीको पहिचान र सैद्धान्तिक धार समाप्त हुनेछ । फलस्वरुपः एमाओवादीे भित्र हाल गुटवन्दी र अन्तर्विरोध चरमचुलीमा पुगेको छ ।हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सिद्धान्तबाट बिचलित दिशाहिन राजनैतिक दलको रूपमा रहेको छ । नेपाली कांग्रेस स्थापनाका केही मुलभुत मान्यताहरु थिए । संसदिय प्रजातन्त्र, राजसंस्थाको वैधानिक नायकत्व, समाजवाद र धार्मिक स्वतन्त्रता कांग्रेसको आधारभुत बैचारिक धरातल हुन । तर, वर्तमान अवस्थामा आईपुग्दा कांग्रेसका उल्लेखित चारैवटा बैचारिक स्तम्भ ध्वस्त भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बि.पि.कोईरालाले प्रतिपादन गर्नु भएको राष्ट्रिय मेलमिलपाको नीतिलाई कांग्रेसले पूर्णतया परित्याग गरीसकेको छ । सिद्धान्तबाट विचलित भएको कारणले गर्दा नै कांग्रेस अहिले आन्तरिक विवादको भुमरीमा फसेको छ । अर्को तर्फ नेपाली राजनीतिको सबै भन्दा अवसरवादी र हचुवावादीको पार्टीको रूपमा अहिले नेकपा(एमाले) रहेको छ । एमाले बैचारिक द्विविधा र आन्तरिक संघर्षको भुमरीमा परेको छ । अहिले गुट, स्वार्थ र सत्ता एमालेको प्राथमिक महत्वको विषय बन्न पुगेको छ ।नया राजनैतिक परिवेशमा केही मधेश केन्द्रित राजनैतिक दलहरुको उदय हुन गएको छ । विगतमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुसंग आवद्ध भएका व्यक्तिहरुबाट खडा भएका यि दलहरुको क्षेत्रियता र त्यससंग सम्वन्धित विषयहरु वाहेक स्पष्ट राजनैतिक दर्शन र बिचारधारा परिभाषित हुन सकेको छैन । सिद्धान्त भन्दा पनि पैसा, सत्ता, स्वार्थलाई महत्व दिने मधेश केन्द्रित दलहरु अहिले गुट र फुटको डरालाग्दो शिकार भएका छन् । वैकल्पिक शक्तिको बैचारिक धरातलप्रमुख राजनैतिक दलहरुमा कायम रहेको सैद्धान्तिक बिचलन, आन्तरिक विवाद एवं ह्रासोन्मुख नेतृत्व क्षमताको पृष्ठभूमिमा देशलाई अहिले एउटा बलियो नयाँ वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको नितान्त आबश्यक रहेको स्पष्ट महशुस हुन्छ । नयाँ वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको आबश्यकता र त्यसको उदयका वारेमा चर्चा गर्नु पुर्व त्यस्तो शक्तिको बैचारिक धरातलका वारे केही उल्लेख गर्नु आबश्यक छ । २००७ सालमा हामीले एक सय चार वर्षे लामो निरंकुश जहानिया शासन अन्त गरी प्रजातन्त्र स्थापना ग¥यौ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको ६४ वर्ष भैसक्दा पनि हामीले अझै स्थायी राजनैतिक प्रणाली खडा गर्न सकेका छैनौ । किन सकेनौ ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास हामीले कहिल्यै पनि ईमान्दारि पुर्वक प्रयास गरेनौ । ६४ वर्षको राजनैतिक यात्राको क्रममा बिभिन्न प्रयोग हामीले ग¥यौ । यदाकदा प्रजातन्त्र संकटमा परेको वा अवरुद्ध भएको पनि हाम्रो गुनासो रहंदै आएको छ । मुलतः हामी कस्तो नेपाल चाहन्छौ? प्रजातान्त्रिक नेपालको स्वरूप कस्तो हुनेछ? हामी कुन दिशातर्फ उन्मुख हुन चाहन्छौ? यस्ता गंभीर र मौलिक प्रश्नहरु वारेमा नै हामी अलमलमा छौ । निश्चय नै राज्य प्रणाली वा राज्य संचालनका विविध पक्ष वारे सबैको एकमत हुनु संभव हुंदैन तर, कम्तिमा पनि हामी नेपालीको साझा आकांक्षा, साझा पहिचान र साझा लक्ष्य वारे न्युनतम समझदारि आबश्यक रहन्छ । वास्तवमा हाम्रो समस्याको मुल जड हाम्रो पहिचान वारेको अनभिज्ञता र उपेक्षा हो । हामी नेपाली हौ, तर नेपाली हुनुको पहिचान के हो? हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान प्रतिको सचेतनाको अभावमा जति सुकै क्रान्तिकारी परिवर्तन र प्रजातन्त्रको दुहाई दिएता पनि हामी आफ्ना संभावना र क्षमताको सदुपयोग गर्न सक्दैनौ । दुर्भाग्यवशः मुलुकको वागडोर सम्हालेर बसेका कतिपय दल र नेताहरू यो तितो यथार्थ प्रति सचेत छैनन् । फलस्वरूप राजनीतिमा अवसरवाद र बमखभलतगचष्कm हावी भैरहेको छ ।वर्तमान अवस्थामा उपरोक्त जड समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो । संबिधानसभाबाट नयाँ संबिधान बनाउने अभ्यासमा अहिले हामी लागि रहेका छौ । यो समयलाई सदुपयोग गर्न सक्यौ भने निसन्दहे हाम्रो भविष्य समुज्वल रहने छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपाल चौबाटोमा खडा भएको यात्री जस्तो छ । वर्तमान अवस्था सम्म आईपुग्दा हामीले हाम्रा कतिपय मान्यता, संस्था र धरोहरलाई ध्वस्त बनाईसकेका छौ । नयाँ नेपाल बनाउने नाममा हामीले आफ्नो ईतिहास मेटाउने, धर्म र संस्कृति नष्ट गर्ने तथा परस्परागत संस्था र संरचनाहरुलाई क्षतबिक्षत तुल्याएका छौ । नयाँ संबिधान निर्माण गर्ने अभ्यासमा रंहदा अहिले दुई धारहरु सामुन्ने देखा परेका छन् । एकथरी अब जे हुनु भैसकेको छ , बिस्थापित मान्यता र संस्थाहरु पुनस्र्थापना गर्न सकिन्न भन्ने हठ प्रदर्शन गर्दछन् । अर्कोथरी हिजोको पुरानै अवस्थामा फर्कनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् । यी दुवै धारहरु गलत छन् । निश्चय पनि ध्वस्त बनाईएका सबै मान्यता र संरचनालाई पुरानै अवस्थामा स्थापित गर्न सकिन्न । तर, बृहत राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई दृष्टिगत गर्दै विगतका असल र आबश्यक पक्षलाई समायोजन गर्दै नयाँ परिवेशको निर्माण गर्न सकिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा हाम्रो ध्यान मौलिक र सम्बृद्ध नेपाली पहिचान र साझा संस्कृति तर्फ केन्द्रित हुनु स्वभावीक हो । राजनीति वा प्रजातन्त्रले त्यो पहिचान र साझा संस्कृतिलाई मुखरित र थप सम्बृद्ध तुल्याउन सक्नु पर्दछ । विविधता र बहुलतामा एकता नै नेपालको सहि पहिचान र साझा संस्कृति हो । जरा, हांगाबिंगा, पात, फलफुल सबै एउटै बिजका भिन्न भिन्न रूपहरु भए जस्तै नेपाली समाजमा हामी जुन विविधता देखि रहेका छौ, त्यसको जडमा आन्तरिक एकता अन्तर्निहित रहेको छ । यदी यस सत्यलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्यौ भने स्वभावतः द्वन्द्वको कुनै संभावना रहंदैन । पारस्परिक सदभाव, निर्भरता र एकता हाम्रो सभ्यता र अस्तित्वको आधार हो । यो मूल भावनाबाट हामी बिचलित भयौ भने विकृति र विसंगतिको जन्म हुन्छ । मानवको जीवनमा धर्मको ठूलो महत्व रहेको हुन्छ । सत्यको अबलम्बन, शान्तिको चाहना, पारस्परिक सदभाव, निरन्तर प्रगति मानिसका नैसर्गिक गुणहरु हुन । सृष्टिको प्रारम्भ देखि नै कायम रहेका तथा समय र कालसंगै बिकसित हुंदै गैरहेका सत्कर्म, चरित्र, संस्कार र परम्पराको संगालो धर्म हो । राज्य स्थापनाको निश्चित कारणहरु छन् । राष्ट्रको रक्षा तथा राष्ट्रको आदर्श प्राप्तिको निमित्त उपयुक्त वातावरण र परिस्थितिको निर्माण राज्यको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्रको आदर्श नै राष्ट्रको आत्मा हो । त्यहि आदर्श भनौ वा आत्मालाई जीवन्त राख्ने र मुखरित गर्ने नैसर्गिक नियम वा मान्यताहरु भनेको धर्म हो । यो पुर्विय दर्शनको सार हो । त्यसर्थ राष्ट्रको आत्माको जगेर्ना धर्मले गर्दछ । यदी धर्म नाश भयो भने समाजको पतन र राष्ट्रको बिनाश अबश्यंभावी छ । मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा वा चर्च जानुमा मात्र धर्मको अर्थ र परिभाषा सिमित छैन । भगवानको पुजा, आराधना र उपासना धर्मको एक पक्ष मात्र हो । अग्रेजी शब्द चभष्निष्यल ले धर्मको वास्तविक अर्थवोध हुंदैन । चभष्निष्यल मुलतः सम्प्रदायपरक हुन्छ तर धर्मको सिद्धान्त सार्वकालिक र सर्वव्यापी हुन्छ । नयाँ नेपाल बनाउने नाममा हामीले नेपाली जनताको अभिमत र चाहनालाई ठीक ढंगबाट बुझ्दै नबुझि बिदेशीको दवाव र नीहित दलगत राजनैतिक अभिष्ट प्राप्तिको निमित्त हतारमा र अपरिपक्व ढंगबाट धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र जातीय संघीयता जस्ता अतिवादी बिचारलाई लादने काम ग¥यौ । ती बिचारहरुको पक्ष बिपक्षमा र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावका वारेमा पर्याप्त बहस नै नगरी जबर्जस्ति गर्ने काम ग¥यौ । बिदेशीले ती बिचारहरु किन नेपालमा स्थापित गर्न प्रोत्साहित गरे ? त्यसको पछाडि कुनै अभिष्ट छ वा छैन ? त्यसवारे हामीले कहिल्यै गंभीर चिन्तन मनन गरेनौ । आयातित सबै मान्यता सर्वमान्य र सर्वकालिक ठान्नु हुंदैन । त्यसै गरी विगतलाई पूर्णतया उपेक्षा गर्न पनि सकिन्न । आन्दोलनको माहौलमा हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पा¥यौ, राजसंस्थालाई पाखा लगायौ र जातीय राज्य स्थापन गर्ने कुरा ग¥यौ । ती मान्यता र संस्था एक दिन वा एक रातमा खडा भएका थिएनन् । ती मान्यता र संस्थाहरुको निर्माणमा हजारौ र संयौ वर्षहरु लागेका थिए । यसरी हठात गरीएका निर्णयहरुले परम्पराको डोरी चुंडिएको छ । परम्परा भनेको निरर्थक बिषय होईन । यो त सृष्टिको प्रारम्भलाई वर्तमानसंग जोडने कडी हो । त्यसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा डोरी जंहा चुंडिएको छ, त्यसलाई त्यंही पुनः बाधेर अघि बढन सकिन्छ र त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । वास्तवमा आमुल परिवर्तनको पक्षधरहरु स्वयं बिश्वबाट अफाप र असफल शिद्ध भैसकेका सिद्धान्तहरुको शिकार भैरहेको तथ्यलाई पनि हृदयंगम गर्नु पर्दछ । आमुल परिवर्तन र परम्पराको निरन्तरताका बिचमा सामंजस्यता ९कथलभचनथ० खोज्नु पर्दछ । यो मान्यता निरन्तरता सहितको परिवर्तन अर्थात सम्बद्र्धनवाद ९अयलकभचखबतष्कm०को सिद्धान्त हो । राप्रपा नेपाल यही सिद्धान्तको धारतलमा उभिएर सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु पर्दछ र गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ बिश्वासका साथ अघि बढि रहेको छ । नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राप्रपा नेपालदेशले भोग्नु परिरहेको जटिल अवस्था एवं विगतका तिता अनुभवहरुको कारणले गर्दा नेपालका केही बुद्धिजिवि तथा पेशाकर्मीहरुका बिचमा पनि नयाँ राजनैतिक शक्तिको आबश्यकता वारे बहस चल्न थालेको छ । मूलतः देशका मुख्य राजनैतिक दलहरुको मुल्य र मर्यादाहिन राजनीति तथा एवं निरन्तरको निरर्थक विवादले गर्दा देशमा लामो समय सम्म अस्थिरता र अराजकता कायम हुन गएको हुंदा नयाँ विकल्पको आबश्यकता महशुस हुन थालेको हो । प्रायः सबै सबै राजनैतिक दलहरुप्रति जनतामा बितृष्णा बढदै गएको हुंदा परम्परागत राजनैतिक क्षेत्र भन्दा अलग व्यबशाय र पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरु नेतृत्वका लागि तयार हुनु पर्ने आवाज समेत उठन थालेको छ । वाद, तन्त्र र बैचारिक सिद्धान्त भन्दा पनि बिकास र सुशासन वर्तमान समयको प्राथमिकता हो भन्ने उनीहरुको धारणा रहेको छ । फरक फरक राजनैतिक व्यवस्था भएर पनि सुशासन र सक्षम नेतृत्व भएका कतिपय देशहरुमा आर्थिक बिकास तिब्रतर रहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै अब नेपालमा पनि पार्टीगत बैचारिक वादविवाद भन्दा उठेर आर्थिक बिकासलाई केन्द्र बिन्दुमा राखी राजनीति अगाडि बढनु पर्दछ मान्यता राष्ट्रिय बहसको बिषय बनेको छ । उल्लेखित धारणा विद्यमान सन्दर्भमा तर्कसंगत देखिएता पनि अन्ततः राजनीतिले नै देशलाई हाक्नु पर्ने, प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा राजनीतिक पक्षले नै राज्य संचालनको जिम्मेवारी लिनु पर्ने तथा निश्चित बैचारिक धरातलको अभावमा राष्ट्र अझ दिशाहीन हुने हुंदा गैर राजनैतिक चरित्रको नेतृत्व र सुशासनको कोरा नाराले मात्र बिकासको गतिलाई तीब्र तुल्याउन सक्दैन । उपरोक्त पृष्ठभूमिा राष्ट्रको सामुन्ने बिद्यमान संकट समाधानको निमित्त नयाँ राजनैतिक शक्तिको आबश्यकता महशुस गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा नेपालको उदय भएको हो । राप्रपा नेपाललाई हामी परम्परागत शैलीको राजनैतिक दलहरु भन्दा फरक ढंगबाट अघि बढाउन खोजि रहेका छौ । बैचारिक रूपमा मात्र होईन अन्य कतिपय दलहरुको तुलनामा कार्यशैली र चरित्रमा पनि भिन्नता हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । तर, कुनै पनि राजनैतिक शक्ति बिचार शुन्यतामा खडा हुन सक्दैन । राजनैतिक दलको आत्मा भनेकै बिचार वा सिद्धान्त हो । राप्रपा नेपालको स्थापना एक बिशिष्ठ परिस्थितिमा भएको हो । जब प्राय सबै राजनैतिक दलहरु बाह्य शक्तिको प्रायोजनमा २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि तथा २०४७ सालको संबिधानले खडा गरेको व्यवस्थालाई समाप्त पार्न उद्यत रहेका थिए, त्यस अवस्थामा त्यो उपलब्धि र व्यवस्थाको रक्षाको निमित्त राप्रपा नेपाल एक्लै खडा भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई २०४७ सालको संबिधानले संस्थागत गरेको थियो । त्यो संबिधान विभिन्न स्वार्थहरुको अपवित्र सम्झौताको दस्तावेज थिएन । मूलतः त्यो संबिधानले नेपाली समाजको परिवर्तनको चाहनालाई मूर्तरूप दिने प्रयास गरेको थियो । त्यो संबिधान निश्चित मुल्य मान्यता र बैचारिक दर्शनको धरातलमा खडा भएको थियो । निरन्तरता सहितको परिवर्तन उक्त संबिधानको मूल आत्मा थियो । दुर्भाग्यवश २०४६ सालको परिवर्तनका संवाहक एवं २०४७ सालको संबिधानको निर्माताहरुले नै त्यसको रक्षा गर्नुको सट्टा त्यसलाई बिस्थापित गर्ने कार्यको मतियार भए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने बेलामा अन्तरिम संबिधानको कुनै कुरा नै थिएन । वास्तवमा संबिधानसभाबाट नयाँ संबिधान बनाउने माओवादीको माग थियो र त्यसलाई राजसंस्था लगायत तत्कालिन संस्थापन पक्षले स्वीकार गरी पनि सकेको थियो । २०४७ सालको संबिधानमा आबश्यक शंसोधन गरी संबिधानसभाको चुनाव गर्ने र संबिधानसभाबाट नयाँ संबिधान बनाउने भद्र समझदारि भएको हो । तर, माओवादीको दवावको आधारमा २०४७ सालको संबिधानलाई बलिवेदीमा चढाएर कथित अन्तरिम संबिधान बनाईएको मात्र होईन, निर्वाचित संबिधानसभा अस्तित्वमा आउनु पुर्व नै पार्टीगत स्वार्थ र भागवण्डाको आधारमा अप्रजातान्त्रिक ढंगबाट अन्तरिम संबिधानलाई नै बारम्वार शंसोधन गर्ने कार्य गरीयो । यसरि नयाँ संबिधान बनाउनु पुर्व नै २०४६ साल आन्दोलनको उपलब्धिलाई ध्वस्त पार्ने, २०४७ सालको संबिधानलाई समाप्त पार्ने काम गरीयो । यद्यपि यस अवस्थामा फेरि २०४७ सालको संबिधानलाई पुनस्थापित गर्ने कार्य धरातलिय यथार्थका आधारमा अब संभव छैन । तर, त्यो आन्दोलन र त्यो संबिधानको मूल भावना र बिचारको रक्षा प्रजातान्त्रिक बाटोबाट नै गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ बिश्वासका साथ राप्रपा नेपाल राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील रहेको छ । नेपालको इतिहासमा ३ पटक ऐतिहासिक महत्वका राजनैतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिले १०४ वर्ष सम्म कायम रहेको एकतन्त्रीय जहानिय शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना ग¥यो । २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउंदै संबैधानिक राजसंस्थाको अवधारणालाई स्थापित ग¥यो । त्यसै गरी ६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तलाई प्रतिपादन ग¥यो । प्रजातन्त्र, संबैधानिक राजसंस्था, सामाजिक न्याय र समावेशिताको मान्यताले समकालीन नेपालको सामाजिक राजनैतिक चिन्तनलाई व्यापक रूपले प्रभावीत पारेको छ । यस वाहेक राष्ट्रियता र शान्तिको अपरिहार्यता समेत वर्तमान नेपालको मुख्य मान्यताहरु हुन । कतिपय राजनैतिक दल र बुद्धिजीवीहरुका निमित्त यी मान्यताहरु परस्पर विरोधी र संगै जान नसकिने धारणा राख्दछन् । तर, उल्लेखित मान्यता र बिचारहरुको सहअस्तित्व र समायोजन नै नेपालको दीर्घकालिन हित र स्थायित्वको आधार हो । नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको क्रममा राप्रपा नेपालले उपरोक्त क्रान्ति र आन्दोलनहरुले स्थापना गरेको प्रजातन्त्र, संबैधानिक राजसंस्था एवं सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तलाई आफ्नो बैचारिक आधारस्तम्भको रूपमा आत्मसात गरेको छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने २००७ साल, २०४६ साल र ६२÷६३ को क्रान्ति र आन्दोलन नै राप्रपा नेपालको बिचारको मुख्य श्रोतहरु हुन । राजनैतिक दलको बिचार समय र परिस्थिति सापेक्ष हुनु पर्दछ । भूराजनैतिक अवस्था, समाजको बिकासक्रम र जनताको परिवर्तित चाहनालाई ठीक ढंगबाट बिश्लेष्ण गरी आफ्नो सिद्धान्त निर्माण गर्न सक्ने राजनैतिक दल मात्र दीर्घकाल सम्म टिक्न सक्दछ । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका कतिपय राजनैतिक दलहरुले समेत समय सापेक्ष र समाज बिकासक्रम अनुसार चल्न नसक्दा पतन भएका थुप्रा उदाहरणहरु छन् । व्यक्तित्व, पैसा, र शक्तिले केही समय पार्टीहरुलाई जीवन्त तुल्याउन सक्ला तर राजनैतिक दलको दीर्घायुको मूल आधार त्यस पार्टीले अबलम्बन गर्ने गतिशील एवं धरातलीय यथार्थ अनुकुलको बिचार नै हो । समयको मागले नै राजनैतिक बिचारको जन्म र शक्तिको उदय हुने गर्दछ । समकालीन नेपालको मुख्य चुनौती निम्न बमोजिम रहेको छ ःक. धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचान माथि भैरहेको आक्रमणबाट जोगाई नेपालको प्राचीन सभ्यता र पहिचानको रक्षा,ख. उग्रवामपंथी प्रभावबाट नेपाली समाजलाई मुक्त तुल्याई उदार प्रजातन्त्रको सदृढीकरण, ग. नेपाली राजनीतमा बढदो बाह्य हस्तक्षेप र आत्मसमर्पणवादलाई अन्त गरी राष्ट्रियताको सबलिकरण,घ. उदार आर्थिक नीतिको कार्यान्वनदारा मुलुकको आर्थिक बिकास र समृद्धिउपरोक्त चुनौतीलाई समाना गर्न सक्ने राजनैतिक बिचार र शक्ति नै नेपालको निमित्त समयको माग हो । वर्तमान अवस्थामा विगतका त्रुटि र कमजोरिहरुलाई सच्याउदै मध्यमार्गि बैचारिक धरातलमा उभिएर खडा भएको राजनैतिक दलले मात्र देशलाई नयाँ युगमा पदार्पण गराउन सक्दछ । देशलाई अहिले यस्तो शक्ति चाहिएको छ , जो राष्ट्रवादी होस् एवं मन वचन र कर्मले प्रजातन्त्र र जनताको सर्वोच्चता प्रति प्रतिवद्ध रहोस् । एउटा यस्तो शक्ति जसमा सनातन धर्मको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सम्बृद्धिको लक्ष्यमा पु¥याउन सक्ने दुरगामी सोचाई, दृढता र साहसिक नेतृत्व होस् । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा नेपाल त्यहि शक्ति बन्ने अभियानमा लागेको छ । राप्रपा नेपालले अबलम्बन गरेको बिचार प्रतिगामी वा पुनरोत्थानवादी मान्यता होइन । हामीले पुरानो व्यवस्थामा फर्कने वा परिवर्तनलाई नकार्ने धारणा राखेको होइन । केवल परिवर्तनको नकारात्मक धारलाई सुधार गरी सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा अघि बढाउने तथा भत्काईएका संरचना र मान्यतालाई परम्पराको कसिमा राखेर शुद्ध बनाउने र निरन्तरता प्रदान गर्ने मात्र हो । हाम्रो बैचारिक धार राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद, बि.पि.को राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति र तीन क्रान्ति र आन्दोलनबाट स्थापित मान्यताको संयोजन हो । राप्रपा नेपालले परिकल्पना गरेको राज्य प्रणाली सहमति र सम्झौताको मध्यमार्गी व्यवस्था हो । यो बाटो प्रतिगमन होइन, सबै राजनैतिक शक्ति र बिचारहरु अटाउने राष्ट्रिय एकता, सदभाव र मेलमिलापको अग्रगामी बाटो हो । यो बाटो परिवर्तनको बिरोधी होइन, निरन्तरता सहितको परिवर्तनको पक्षधर हो । विश्व बिजेता विचार ः शान्ति, प्रजातन्त्र र खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रराप्रपा नेपालले आफ्नो बैचारिक अवधारणा परिभाषित गर्दा एक्काईसौ शताब्दीको सर्वाधिक सफल सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्नु स्वाभावीक हो । दुई बिश्व युद्ध र शितयुद्धको अन्त्यसंगै शान्ति, उदार प्रजातन्त्र र खुलाबजारमुखी अर्थतन्त्त बिश्व प्रणालीको अभिन्न अंग बनिसकेका छन् । यद्यपि बिश्वका कतिपय मुलुकहरु अझै पनि हिंसाको चपेटाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन । चाहे त्यो राजनीतक परिवर्तनको माध्यम होस् वा राष्ट्रिय आकांक्षाको परिपूर्ति वा अभिवृद्धि नै किन नहोस् हिंसाको मानसिकता अझै पनि पूर्णरूपमा अन्त भैसकेको छैन । शक्तिशाली राष्ट्रहरुदेखि लिएर जातीय द्वन्द्वमा फसेका साना र विपन्न देशहरुमा समेत हिंसाको बाटोबाट समाधान खोज्ने क्रम जारि छ । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बलियो सूत्रका रूपमा शान्ति अपरिहार्य रहेको तथ्य स्थापित भैसकेको छ । यसै गरी उदार प्रजातन्त्र राज्य संचालनको उत्तम साधनका रूपमा बिश्वले अंगिकार गरी सकेको छ । हुनत प्रजातन्त्र नै एकमात्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली हो भनि दावी गर्ने आधार छैन । खासगरी बिकासोन्मुख राष्ट्रहरु जंहा प्रजातन्त्रको सफलताको निमित्त उपयुक्त न्युनतम आधारहरु तयार भैसकेका छैनन्, त्यस्ता देशहरुमा प्रजातन्त्र स्वयं अस्थिरता र अराजकताको मुख्य कारकका रूपमा देखिएका पनि छन् । तथापि प्रजातन्त्रको तुलनामा अन्य सबै राजनैतिक व्यवस्थाको प्रयोग असफल साबित भैसकेको तथा तुलनात्मक रूपमा कम हानिकारक भएको धरातलिय यथार्थको कारणले गर्दा समेत उदार प्रजातन्त्र बिश्वव्यापी सत्य भैसकेको छ । मानव अधिकारको प्रत्याभुति, विधिको शासन तथा जनताद्वारा जनताको निमित्त जनताको शासनको मान्यता कायम गर्न सक्ने पद्वति भएको हुंदा प्रजातन्त्रको अब कुनै विकल्प हुन सक्दैन ।उदार प्रजातन्त्रको परिकपुरकका रूपमा खुलाबजारमुखी अर्थतन्त्रले समेत बिश्वव्यापि मान्यता प्राप्त गरीसकेको छ । वास्तवमा वर्तमान अवस्थामा यी दुई मान्यताहरु एकै सिक्काको दुई पाटाहरु हुन भन्दा पनि हुन्छ । आर्थिक समृद्धिको मुल आधार नै खुलाबजारमुखि आर्थिक व्यवस्था हुन पुगेको छ । शान्ति र प्रजातन्त्र प्रति केही संकोचभाव राख्ने राष्ट्रहरु समेत खुलाबजारमुखि अर्थतन्त्रलाई भने निसंकोच अबलम्बन गरी रहेका छन् । संक्षेपमा भन्ने हो भने साम्यवाद लगायत सबै प्रकारका अधिनयाकवादलाई पराजित गर्दै शान्ति, उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखी अर्थतन्त्रको बिचारले बिश्वमाथि नै विजय हासिल गरी सकेको छ । नयाँ शक्ति निर्माणको सन्दर्भमा स्वभावीक रूपले यस बिश्वव्यापि यथार्थ प्रति राप्रपा नेपाल सचेत रहेको छ । राजनैतिक शक्तिको उर्जा र जीवन्तताको आधार भनेकै बिचार हो । विगत आठ वर्षदेखि राप्रपा नेपाल बैचारिक दृष्किोणबाट एकमात्र प्रतिपक्षको रूपमा रहेको छ । बाह्रवुंदे समझदारी र त्यस पछि भएको आन्दोलन पश्चात प्राय सबै राजनैतिक दलहरु गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको पक्षधरका रूपमा रहेका छन् । यद्यपि उल्लेखित मान्यताहरु मूलतः बाह्य शक्ति र त्यस पछि माओवादीले नेपालको राजनीतिमा भित्राएको बिचारहरु हुन् । अरु राजनैतिक दलहरुले समय र सुविधाको प्रवाहमा ती बिचारहरु बोक्न पुगेका हुन । त्यसर्थ, ती सबै दलहरु बैचारिक रूपमा संस्थापन पक्ष हुन भने राजा सहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दुराष्ट्र र स्थानिय स्वायत्त शासन प्रणालीको बिचार बोक्ने राप्रपा नेपाल बैचारिक प्रतिपक्ष हो । राप्रपा नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिमा अबलम्बन गरी रहेको फरक बैचारिक धार नै वास्तवमा शान्ति, उदार प्रजातन्त्र र खुलाबजारमुखी अर्थतन्त्रको बिश्वव्यापी मान्यताको असली उत्तराधिकारी हो । किन भने संसारबाट असफल साबित भैसकेको फासिवाद र साम्यवादलाई पराजित गर्दै उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखि अर्थतन्त्रको मान्यता स्थापित भएको हो । नेपालका उग्रवामपंथी शक्तिले आफ्नो कथित जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने क्रममा रणनीतिक रूपमा नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता अबलम्बन गरेको हो । गणतन्त्र वा राजतन्त्र दुवै उदार प्रजातन्त्र कै स्वरूप हुन तर, साम्यवाद उदार प्रजातन्त्रको बिरोधी मान्यता हो । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको जगमा उभिएर उग्रवामपंथी शक्ति जनवादी व्यवस्था खडा गर्न चाहन्छन् । त्यसै गरी साम्यवाद वा समाजवादले खुलाबजारमुखी अर्थतन्त्रलाई सिद्धान्ततः आत्मसात गर्दैन । साम्यवाद वा समाजवाद नियोजित र सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा बिश्वास गर्दछन् । निश्चय पनि राजसंस्था सहितको उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई नेपाली परिवेश अनुसार परम्परागत मूल्य मान्यताको धरातलमा राप्रपा नेपालले बिकसित र कार्यान्वन गर्नेछ । निरन्तरता सहितको परिवर्तन अर्थात सम्बद्र्धनवादको सिद्धान्तपरम्परागत मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति र संरचनाको संरक्षण र सम्बद्र्धन राप्रपा नेपालको आदर्श हो । यस अर्थमा राप्रपा नेपालले निरन्तरता सहितको परिवर्तन अर्थात सम्बद्र्धनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा स्विकार गरेको छ । नेपाली समाज मुलतः परम्परावादी मान्यताको जगमा अडिएको छ । समाज शास्त्रिय वा माक्र्सवादको बर्गिय दृष्टिकोणबाट बिश्लेषण गर्दा नेपाली समाजलाई सामन्तवादी, अर्धसामन्तवादी, पुंजिवादी उन्मुख, अर्धऔपनिवेशिक वा अन्य यस्तै बिशेषण सहितको व्याख्या र परिभाषा दिन सकिएला तर, मूलतः नेपाली समाजको जरा, बनोट र चरित्रमा परम्परा, धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यताको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपालमा साम्यवादी तथा उग्रवामपंथी विचारको बिकास र विस्तारको सन्दर्भमा विगत केही दशक यता नेपाली समाजको सतही व्याख्या वा बिश्लेषणले गने होड नै चलेकोे छ । यद्यपि बिश्वमा साम्यवादको व्यापक लहर चलेको बेलामा नेपालमा त्यसको उल्लेख्य प्रभाव पर्न सकेको थिएन । सोभियत संघ मात्र होईन छिमेकी चीनमा समेत साम्यवाद उत्कर्षमा रहेको बेलामा समेत नेपालमा साम्यावादीहरुको प्रभाव न्युन रहेको थियो । जब बिश्वबाट साम्यवाद असफल अर्थराजनीतिका रूपमा चिनिन थाल्यो तथा साम्यवादी राष्ट्रहरु उदार प्रजातन्त्र तर्फ पदार्पण गर्न थाले त्यस्तो समयमा नेपालमा खोला उल्टो बगाउने प्रयास स्वरूप साम्यवादी दल र बिचारले व्यापकता प्राप्त गर्न थाल्यो । संसारभरिबाट साम्यवादी राष्ट्रहरुको अस्तित्व समाप्त हुंदै जांदा नेपालमा भने त्यसको उग्रसंस्करणले व्यापकता पाउनु बिडम्वना भएको छ । माओवादीको दश वर्षे हिंसात्मक जनयुद्ध एवं माओवादीको अगुवाईमा चलेको आठ वर्षे संक्रमण कालले दुर्भाग्यवश नेपाली समाजको वामपंथीकरणमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । संबिधानसभाको चुनावमा प्रतिशत मत र प्रतिशत स्थान एवं हालै सम्पन्न संबिधानसभाको दोस्रो चुनावमा प्रतिशत मत र प्रतिशत स्थान प्राप्त गर्नुले नेपाली समाजमा बढदै गएको वामपंथी रुझानलाई स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि वामपंथीहरु पनि अनेक थरिका हुुनु तथा करिव करिव सबैमा सैद्धान्तिक अवचलन देखिनुले वामपंथी बिचारको धार भुत्ते हुंदै गएको छ । तथापि बिभिन्न चरणमा साम्यवादी पक्षधरले उरालेका उग्र बिचार, नारा र चरित्रले नेपाली समाजलाई ठूलो क्षति पु¥याई सकेको छ । आर्थिक, सामजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रमा निकै नकरात्मक प्रभावबाट पारि सकेको छ । सामजिक मुल्य मान्यतालाई विकृत तुल्याई दिएको छ । यो प्रवृत्ति हाल पनि कायम छ र अझै लामो समय नेपालको राजनीतिमा हावी रहने संभावना छ । दुर्भाग्यवश प्रजातान्त्रिक पक्षधर राजनैतिक दल, नागरीक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आमसंचार माध्यम समेतले यो तितो सत्य र घाम झै छर्लंग यथार्थलाई बुझ्न सकेको छैन । साथै बुझेर पनि त्यसलाई प्रतिकार गर्ने संवेदना, नैतिकता र साहस प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । वर्तमान अवस्थामा उग्रवामपंथी बिचारले पु¥याएको क्षति नै राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा सबै भन्दा कठिन चुनौती हो । परम्परागत मुल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति, इतिहास र संस्थाको संरक्षण र सम्बद्र्धनबाट मात्र त्यो क्षतिको असरलाई न्युनीकरण गर्दै सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ । हिंसात्मक जनयुद्धकाल र त्यस पछिको संक्रमणकालमा योजनावद्ध एवं संगठित रूपमा कायम गरीएको बौद्धिक आतंकले वर्तमान नेपाली पिंढी बिशेषगरी युवा समुदायलाई अत्यन्त नकरात्मक रूपमा प्रभावीत तुल्याई दिएको छ । आफ्नो र्पुखाको रगत पसिनाले आर्जेको ईतिहास, सनातन धर्म, प्राचीन संस्कृति र परम्परा प्रति गौरव गर्नुलाई प्रतिगमन र पश्चगमनको रूपमा चित्रित गरीएको छ । धर्मनिरपेक्षता, संघियता र गणतन्त्रलाई नेपालको गरीबी र अज्ञानताबाट मुक्तिको रामवाण उपचारको रूपमा प्रस्तुत गरीएको छ तथा ती बिचारकोे औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दा परिवर्तन बिरोधीको संज्ञा दिईन्छ । यो भ्रम र हिन मानसिकताबाट नेपाली समाजलाई मुक्त तुल्याउनु पर्दछ । आफ्नो इतिहास र धर्म प्रति गौरव गर्ने नैतिक चरित्र र संस्कारको बिकास हुनु पर्दछ । सफल प्रजातन्त्र र आर्थिक बिकासको दृष्टिकोणबाट अग्रपंक्तिमा रहेका सबै राष्ट्रले आफ्नो परम्परागत धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता र संस्थाहरुको संरक्षण गरेर नै त्यो सफलता हासिल गरेका हुन् । इतिहास मेटाएर, धर्म नष्ट गरेर, परम्परालाई घृणा गरेर कुनै पनि राष्ट्र प्रगतिको शिखरमा पुग्न सक्दैन । उग्र साम्यवादका पक्षधरहरुले आफ्नो राजनैतिक अभीष्टलाई पुरा गर्न ध्वंसको बाटो अबलम्बन गर्ने गर्दछन् । पुराना मान्यता र पद्वति प्रति घृणा पैदा गराउनु र बलपूर्वक बिस्थापित गर्नु उनीहरुको रणनीतिक उदेश्य रहंदै आएको छ । त्यसर्थ वर्तमान बिश्वमा उदार प्रजातान्त्रिक मान्यतामा आधारित सम्बद्र्धनवाद नै उग्रसाम्यवादको सहि प्रत्युत्तर हो भन्ने तथ्य स्थापित भैसकेको छ । यही मान्यतालाई राप्रपा नेपालले आफ्नो मूल बैचारिक आधारस्तम्भको रूपमा ग्रहण गरेको छ । नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, सनातन धर्म र प्राचीन संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्धर्न प्रति राप्रपा नेपाल प्रतिवद्ध रहने छ । हिन्दु, बौद्ध र मुन्धम जस्ता बिश्वका महान धार्मिक आस्थाहरुको उदगम स्थल नेपाल हो । बसुधैव कुटुम्बकं र एकं सत विप्रा बहुधा बदन्ति जस्ता शाश्वत मान्यताहरुको रचना यही पुण्यभूमिमा भएको हो । यो पावन हिमवतखण्डमा प्राचीन कालदेखि नै सबै धर्म र आस्थाहरुका बिचमा सदभाव, एकता र समभाव कायम रहंदै आएको छ । यही नै नेपालको पहिचान हो । यसको रक्षा राप्रपा नेपालको ध्येय हो ।स्थापित मान्यता र संस्थाहरुलाई हिंसा र ध्वंसको बलमा परिवर्तन गर्न खोज्दा समाजमा विकृति, बिसंगति, व्यभिचार र भ्रष्टाचारले प्रोत्साहित पाउंछ । अस्थिरता र अराजकता बढन जान्छ र बाह्य शक्तिहरुले चलखेल गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । त्यसर्थ, हाम्रो जस्तो समाजमा हिंसात्मक र हठात होइन निरन्तरता सहितको परिवर्तन मात्र टिकाउ हुन सक्दछ । कथित क्रमभंगता होईन, क्रमानुगत अर्थात निरन्तरता हाम्रो प्राचीन सभ्यताको आधार हो । त्यही नै सकारात्मक परिवर्तन पनि हो । कथित क्रान्तिकारी परिवर्तनका नाममा तहसनहस भएको समाज र राष्ट्रलाई पुनः लिकमा ल्याउने क्रममा परम्परागत मूल्य मान्यता र संस्थाहरु हाम्रा निमित्त मार्गदर्शक हुन सक्दछन् । क्रान्तिकारिताको आवेशमा सदियौदेखिका स्थापित, प्रमाणित र बिश्वसनीय संरचनालाई भत्काउंदा उत्पन्न हुने भयावह स्थितिलाई सन्तुलित तुल्याउने आधार पनि परम्परागत मुल्य मान्यताको संरक्षण र सम्बद्र्धनवादी सिद्धान्त नै हो । कथित क्रान्तिको अमुर्त र अपरिभाषित सपना भन्दा समयको कसिमा प्रमाणित इतिहास र परम्परा भरपर्दो हुन्छ भन्ने सत्यलाई अस्वीकार गर्नु आत्मघाती हुन सक्दछ । मानव जाती मात्र होईन प्रत्येक जीवित प्राणीको अस्तित्वको आधार निरन्तर बिकासक्रम (भखयगितष्यलबचथ उचयअभकक) हो । यो प्रकृतिको नियम हो । तदनुरूप नै समाज र राष्ट्रको अस्तित्वको आधार पनि निरन्तर बिकासक्रम (भखयगितष्यल) हो । समाज र राष्ट्रको निर्माण हठात् भएको होइन, राष्ट्र स्वयं क्रमिक बिकासको अवधारणाको उपज हो । आमाको गर्भमा रहंदाको पिण्डको बिकसित रूप नै व्यक्तिको वर्तमान हो । त्यो निरन्तर परिवर्तनशील छ । तर, प्रत्येक चरणको परिवर्तनमा विगत जोडिएको हुन्छ । यो हाम्रो प्राचीन मान्यता हो । अझ हाम्रा कतिपय मान्यता त पुनर्जन्मसंग पनि गांसिएको हुन्छ । त्यसर्थ, आमुल परिवर्तनको नाममा नेपालमा केही वर्ष यता निरन्तरताको शास्वत सत्यलाई अमान्य ठहराउने जुन प्रयास भैरहेको छ त्यो गलत छ ।जसरी निरन्तरतालाई अस्विकार गर्नु गलत छ, त्यसरी नै संरक्षण र सम्बद्र्धनको सिद्धान्तलाई जडसुत्रीय ढंगबाट प्रयोग र व्याख्या गर्नु पनि जोखिमपूर्ण र अनुपयुक्त हुन्छ । परम्परागत मूल्य मान्यता र संस्थाहरु समय काल र परिस्थिति अनुकुल परिमार्जित गर्दै लैजानु पर्दछ । नेपाली समाजमा विद्यमान कतिपय धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताहरु पुरातन अन्धबिश्वाससंग पनि गांसिएका छन् । हाम्रो प्रचलनमा कायम रहेको जाति प्रथाको अपव्याख्या र कुसंस्कारले राष्ट्रको प्रगतिलाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रभावीत तुल्याएको छ । यद्यपि त्यसको प्रत्यक्ष कारण हिन्दु धर्म होइन । जातको आधारमा मानिसहरुलाई घृणा गर्नु, विभेद गर्नु र अछुतको व्यवहार गर्नु अमानवीय कार्यहरु हुन । जातीय आधारमा धार्मिकस्थलमा प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्नु अन्ध रुढिवादको द्योतक हो । सनातन मान्यताको कलंक बन्न पुगेका त्यस्ता विकृतिहरुको अन्त अनिवार्य छ । हिन्दु धर्ममा बस्तुतः जातीय विभेद छैन ।उपरोक्त बैचारिक अवधारणाको परिधि भित्र रहि सुशासन, बिकास र आर्थिक सम्बृद्धिलाई राप्रपा नेपालले पार्टीको भावी गन्तव्यका रूपमा अंगिकार गरेको छ । यसका साथै, राष्ट्रियता, सनातन धर्म, राजा सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानिय स्वायत्त शासन प्रणाली, असंलग्न परराष्ट्र नीति र सामाजिक न्याय तथा समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टीको बैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा आत्मसात गरेको छ । यी बिचारहरुको मूलभूत तत्वलाई कायम राख्दै समयानुकूल परिमार्जन र सुधार गर्दै जाने नीति पार्टीले अबलम्बन गर्नेछ । उपरोक्त बिषयहरु वारे संक्षेपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । अबको गन्तव्य ः सुशासन, बिकास र समृद्धिप्रजातन्त्र प्राप्तिको ६४ वर्ष पछि पनि स्थायि राजनैतिक प्रणाली स्थापित हुन नसकेको तथा अपेक्षित आर्थिक बिकास हुन नसकेको कारणले गर्दा आम जनतामा निराशाको भावना जागृत हुन स्वभावीक हो । आफु संगै आधुनिकीकरण तर्फ अग्रसर भएका कतिपय राष्ट्रहरुले आर्थिक क्षेत्रमा उत्साहवर्धक सफलता प्राप्त गरी सक्दा पनि नेपाल भने अझै अबिकसित र गरीब राष्ट्रको पंक्तिमा कायम रहनु निश्चय नै दुर्भाग्य हो । केही दशक यता छिमेकी राष्ट्रहरु चिन र भारतमा भएको द्रुततर आर्थिक बिकासले नेपालीहरुमा आर्थिक बिकास प्रतिको चाहना र चेतनालाई अझ जागृत तुल्याएको छ । निरन्तरको राजनैतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता एवं स्वार्थी र भ्रष्ट राजनैतिक नेतृत्वको कारणले गर्दा नेपालमा आर्थिक बिकासको ढोका खुल्न नसकेको हो । दश वर्षको हिंसात्मक जनयुद्ध र त्यस पछिको पट्यार लाग्दो अन्तहीन संक्रमणकालले आर्थिक बिकासलाई अबरुद्ध तुल्याई रहेको छ । गरीबी, जनसंख्या बृद्धि र वातावरणिय ह्रास आर्थिक बिकासका प्रमख चुनौतीहरु हुन । लगानी अभिवृद्धि गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने तथा गरीबी न्युनीकरणमा प्रभावकारी कार्यहरु हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग बिचको असन्तुलन निरन्तर बढि रहेको छ । व्यो चक्रव्युहको अन्त्य अब नितान्त जरुरी भैसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा आम जनताको आर्थिक बिकासको चाहनालाई मूर्तरूप दिन सुशासन, बिकास र आर्थिक सम्बृद्धिको सिद्धान्त आबश्यक रहेको राप्रपा नेपालको दृढ बिश्वास रहेको छ । यद्यपि सुशासन, बिकास र आर्थिक समृद्धि चलन चल्तिको भाषामा अलग बैचारिक मान्यता होइनन् । सुशासन, बिकास र समृद्धि क्रमशः आधार, प्रक्रिया र लक्ष्यहरु हुन । तथापि यहि आधार, प्रक्रिया र लक्ष्यको समष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा नेपालले सुशासन, बिकास र आर्थिक सम्बृद्धिलाई वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको मूल मन्त्र र सिद्धान्त हुन पर्ने ठहर गरेको छ । यी तिनै वटा मान्यताहरु एक अर्काका परिपुरक र सहयोगि हुन । सुशासनको अभावमा बिकास संभव हुंदैन र बिकासले गति हासिल नगरे सम्म आर्थिक समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन ।निश्चय नै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न न्युनतम स्थायित्व, शान्ति र प्रजातान्त्रिक वातावरण आबश्यक रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा परम्परागत मूल्य मान्यताको सम्बद्र्धन, उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखि अर्थतन्त्रको अबलम्बनले त्यस्तो न्यूनतम आधार तयार गर्न सक्दछ । निरन्तरता सहितको परिवर्तनले स्थायित्वको प्रत्याभुति दिनेछ, उदार प्रजातन्त्रले आत्मोन्नतिको आधार प्रदान गर्नेछ एवं बजारमुखी अर्थतन्त्रले आर्थिक बृद्धिलाई सुनिश्चित गर्दछ । नेपालमा कृयाशील प्रमुख राजनैतिक दलहरुको झुकाउ साम्यावाद र समाजवाद तर्फ रहेको सर्वविदित छ । नेपाली कांग्रेस र नेपालका वामपंथीहरुको आर्थिक नीतिको घोषित आधार क्रमशः समाजवाद र साम्यावद नै हो । यी दुवै सिद्धान्तको मुल तत्व भनेको आर्थिक बिकासमा राज्यको प्रमुख भुमिका सुनिश्चित गर्नु हो । आर्थिक बिकासको निमित्त सरकारको परोक्ष मात्र होईन प्रत्यक्ष संलग्नता अनिवार्य रहन्छ भन्ने मान्यता साम्यावादी र समाजवादीहरुको रहने गर्दछ । साम्यवादीहरुको तुलनामा समाजवादीहरु सरकारको भूमिका अलि खुकुलो हुनु पर्दछ भन्दछन तर आर्थिक क्रियाकलाप मुलतः सरकारदारा नियोजित र नियन्त्रित हुनु पर्दछ भन्ने वारे यी दुवै सिद्धान्तका पक्षधर एकमत छन् । तर, व्यवहारमा कांग्रेस र वामपंथीहरु पनि उदार आर्थिक नीतिको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्न बाध्य भएका छन् । राजनैतिक क्षेत्रमा झै आर्थिक नीतिमा समेत कांग्रेस र वामपंथी दलहरु बिचलित र दिविधाग्रस्त मानसिकताबाट पिडित रहेका छन् । राप्रपा नेपाल खुलाबजारमुखी अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेको छ । उदारवादलाई राप्रपा नेपालले आर्थिक दर्शनको रूपमा आत्मसात गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा नीजिकरण, विकेन्द्रीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक संरचना राप्रपा नेपालको आर्थिक उदारवादका मेदण्ड हुन् । तर, आधुनिक र संगठित अर्थतन्त्र सुदृढ भै नसकेको हाम्रो जस्तो आर्थिक व्यवस्थामा खुलाबजारमुखी अर्थनीतिको दुरूपयोग हुन सक्ने तथा त्यसले गरीब र धनी बिचको खाडल झन बढाउन सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसर्थ, राप्रपा नेपालले ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई सुृदृढ तुल्याउन, राष्ट्रिय आयको न्यायोचित वितरण कायम गर्न तथा समाजका विपन्न वर्गको हित र उत्थानकालागि सरकारको सहयोगि भुमिका कायम राख्ने तथा बजारमुखि अर्थतन्त्रको पर्यायको रूपमा कल्याणकारि राज्यको सिद्धान्तलाई समेत कार्यान्वन गर्नेछ । बजारमुखि अर्थतन्त्र र कल्याणकारि राज्यको सिद्धान्तलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सन्दर्भमा सिक्काको दुई पाटाका रूपमा राप्रपा नेपालले ग्रहण गर्नेछ ।आर्थिक बिकासको क्रममा सरकारको भूमिका मुख्य रूपले सहजीकरणमा सीमित रहनु पर्दछ र आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्र र खुलाबजारको अग्रणी भुमिका रहनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सरकारको ध्यान पुर्वाधारको बिकास र बजारलाई जनुमखि बनाउने तर्फ केन्द्रित रहनु पर्दछ । तर, संगठित र आधुनिक अर्थतन्त्र सुदृढ भैनसकेको नेपाल जस्तो दयात्मक आर्थिक अवस्था रहेको समाजमा खुलाबजारमुखि अर्थतन्त्र अनियन्त्रित र स्वार्थी नहोस भन्ने सतर्कता र त्यसको समुचित व्यवस्थापनको जिम्मेवारिबाट भने सरकार मुक्त हुन सक्दैन । आर्थिक बृद्धि सुनिश्चित गर्ने तीन मुख्य आधार भनेको पुंजी, श्रम र उत्पादन हुन । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन बृद्धि र सामाजिक न्यायका बिचमा संतुलन कायम गरीनु पर्दछ अन्यथा समाजमा विभेद सिर्जना भै मुलुक द्वन्द्वको चक्रमा फस्न सक्दछ । उदार एवं खुलाबजारमुखि अर्थतन्त्रको प्रभावकारि कार्यान्वनको निमित्त उदार प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवं कानुनि राज्यको सिद्धान्तको अबलम्वनले मात्र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको मान्यता रहेको छ । आर्थिक बिकासका उपरोक्त चुनौतीहरुको समाना गर्न राप्रपा नेपालले सुशासन, बिकास र आर्थिक सम्बृद्धिलाई पार्टीको बैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा आत्मसात गरेको हो । सबल र समृद्ध नेपाल निर्माणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्रको सुधार र आर्थिक बिकासलाई उच्च प्राथमिकता दिई राप्रपा नेपालले ३० वर्षे ूदीर्घकालीन राष्ट्रिय बिकास कार्ययोजनाू तयार गर्नेछ । दश वर्ष भित्रमा आर्थिक वृद्धिदरलाई दुई अंकमा पु¥याउने (१० प्रतिशत भन्दा बढि पु¥याउने), पन्ध्र वर्ष भित्र देश भित्रै रोजगारिको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी कामको लागि बिदेश जानु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त गर्ने तथा बिदेश गएकाहरुलाई समेत स्वदेश फर्कन उत्प्रेरित गर्ने एवं तीस वर्ष भित्रमा प्रति व्यक्ति आय बिकसित देशको दांजोमा पु¥याउने दीर्घकालिन आर्थिक बिकास कार्ययोजनाको लक्ष्य हुने छ ।त्यसै गरी उदार तथा जनमुखी अर्थनीतिको कार्यान्वयन, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र जनताको साझेदारी ९एचष्खबतभ, एगदष्अि, एभयउभिुक एबचतलभचकजष्उ० को आर्थिक सिद्धान्तको अबलम्वन, लगानी मैत्रि कानुन तथा वातावरणको निर्माण, मौद्रिक तथा वित्तिय नीतिमा व्यापक सुधार, आर्थिक अपराध नियन्त्रणको कठोर कानुनी व्यवस्था तथा सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको कार्यान्वयन राप्रपा नेपाले अबलम्बन गर्ने सुशासन, बिकास र आर्थिक सम्बृद्धिको सिद्धान्तको मुल विषयहरु हुने छन् । वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचार नेपाली समाजमा डरलाग्दो रोगका रूपमा देखा परेको छ । सुशासन र आर्थिक बिकासको निमित्त भ्रष्टाचार मुक्त समाज अनिवार्य आबश्यकता हो । त्यसर्थ, आगामी दिनमा राप्रपा नेपालले भ्रष्टाचार निवारणको निमित्त देशव्यापी अभियान संचालन गर्नेछ ।गरीबी निवारणको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा प्रत्येक नेपाली जनताको निमित्त शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन र रोजगारिको व्यवस्था लाई राप्रपा नेपालले मुख्य पांच प्राथमिकता र राष्ट्रिय आबश्यकताको रूपमा ग्रहण गरी त्यसको परिपूर्तिका निमित्त काम गर्नेछ । देशको आर्थिक बिकासको क्रममा कृषी, पर्यटन, जलश्रोतको बिकास र बिस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ । त्यसै गरी जडिबुुटिको व्यवसायिक बिकासलाई समेत राज्यले बिशेष ध्यान दिनु पर्दछ । राष्ट्रियता राष्ट्र प्रतिको अबिचलित समपर्ण, बलिदान र प्रेमको भावना नै राष्ट्रियता हो । संरक्षण र सम्बद्र्धनवादको अपरिहार्य आधार राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता अमूर्त भावना मात्र होइन । यो भावनालाई बिचार, संकेत, स्पर्श, व्यवहार आदिदारा अनुभूत र अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता सर्वोपरि साध्य हुनु पर्दछ । नेपाल दुई बिशाल र विपरीत राजनैतिक प्रणाली भएका राष्ट्रहरु भारत र चीनको बिचमा रहेको छ । राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहले नेपाललाई प्रतिकात्मक रूपमा दुई ढुंगा बिचको तरुलका रूपमा चित्रण गरेका छन् । जसरी तरुलले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निमित्त निरन्तर सजग रहनु पर्दछ, त्यसरी नै नेपालले राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको संरक्षणका निमित्त राष्ट्रियतालाई निरन्तर चिन्तन, मनन र साधना गर्नु पर्ने बिषय हो । राष्ट्रियता भनेको कुनै एक मुलुक बिशेष बिरुद्धको संकिर्ण र नकरात्मक मानसिकता होईन । यो उदार सकारत्मक अवधारणा हो । त्यसर्थ, नेपालको राष्ट्रियता कुनै राष्ट्रका बिरुद्धमा केन्द्रित हुंदैन । एक छिमेकीलाई अर्को छिमेकीका बिरुद्धमा प्रयोग गर्ने वा नेपालको भूमि कुनै मुलुकका बिरुद्धमा दुरूपयोग हुन दिने प्रवृत्तिले पनि राष्ट्रियलाई कमजोर बनाउंछ । पुर्खाको रगत, पसिना र विवेकले आर्जेको मातृभूमीलाई सबल र समुन्नत तुल्याई भावी पिढीलाई सुम्पने आकांक्षा नै हाम्रो राष्ट्रियताको मुल आधार हुनु पर्दछ ।जनताको विना राष्ट्रको परिकल्पना पनि हुन सक्दैन । राष्ट्रको आत्मा जनता हुन । राष्ट्रियता बलियो हुन राष्ट्र बलियो हुनु पर्दछ । अनि राष्ट्र बलियो हुन जनता बलियो हुनु पर्दछ । यो ध्रुव सत्य हो । त्यसै गरी जनता बलियो हुन प्रजातन्त्र बलियो हुनु पर्दछ । त्यसर्थ, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपुरक हुन । राप्रपा नेपालले राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन कै सन्दर्भमा समेत प्रजातन्त्रलाई निरन्तर सुदृढ र जीवन्त राख्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हो । जनता बलियो हुने अर्को महत्वपूर्ण आधार सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्त हुन् । समाजमा रहेका सबै जाति, जनजाति, वर्ग र समुदायले समान रूपमा आत्मोन्नति गर्न पाउने अवसरको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्रियता सुदृढ रहने छ । त्यसै गरी आर्थिक सम्बृद्धि जनता बलियो बनाउने अर्को अनिवार्य शर्त हो । राप्रपा नेपालले यी दुवै मान्यतालाई नेपाली राष्ट्रियताको आधारस्तम्भका रूपमा ग्रहण गरेको छ । सनातन धर्म ः नेपाली पहिचानसदियौदेखि नेपाल सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्रका रूपमा रहंदै आएको छ । संबिधानमा लेखिए पनि वा नलेखिए पनि सनातन धर्म हाम्रो व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रिय जीवनसंग अभिन्न र अविभाज्य रूपमा गांसिएर आएको छ । यो शास्वत सत्यलाई कुनै पनि राजनैतिक परिवर्तन वा राजनैतिक मान्यताले बिस्थापित गर्न सक्दैन । ६२÷६३ को आन्दोलन पछि जनताको अभिमत विना नै सनातन हिन्दुराष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारी नेपाललाई कथित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गर्ने कार्य गरीयो, त्यो प्राचीन मान्यता र राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्य हो । प्राचीन कालमा वैदिक वा आर्य धर्मको रूपमा सम्बोधित आस्थालाई अहिले हिन्दु धर्म भनेर चिनिन्छ । हिन्दु धर्मको आदि अन्त, संस्थापक, एकल आधिकारिक ग्रन्थ नभएको र सृष्ठिको प्रारम्भदेखि निरन्तर चलिरहेको प्राचीनतम आस्था भएको हुंदा यसलाई सनातन धर्म पनि भनिएको हो । धर्मले नै समाजको रक्षा गर्दछ । धर्म नै राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । धर्म र सम्प्रदाय बिचको भिन्नता बुझ्नु जरुरि छ । सत्यको निरन्तर साधना सनातन धर्मको मुल मर्म हो । त्यसर्थ राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनै सक्दैन । राज्य सम्प्रदाय निरपेक्ष हुन सक्दछ र हुनु पनि पर्दछ । तर, धर्म प्रति उदासीन, निरपेक्ष र असंलग्न हुन सक्दैन । जसरी अग्निमा ताप रहेन भने अग्निको महत्व र अस्तित्व रहंदैन त्यसरी नै धर्मको अभावमा राष्ट्रको अस्तित्व रहंदैन । सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्रमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुंदैन भन्नु सनातन धर्म वारेको अल्पज्ञान मात्र हो । सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्र भनेको धार्मिक अतिवाद वा साम्प्रदायिक राज्यव्यवस्था ९तजभयअचबतष्अ कतबतभ० होइन । पश्चिमा मुलुकहरुमा राज्य र चर्चका बिचमा लामो संघर्ष पश्चात् राज्यसंचालनबाट चर्चलाई अलग गर्न कभअगबिच कतबतभ को अवधारणा बिकास गरीयो । कभअगबिचष्कm नेपालको सन्दर्भमा लागु हुंदैन । कभअगबिचष्कm र धर्मनिरपेक्ष एउटै अवधारणा होईन । धर्मनिरपेक्षले धर्म प्रति उदासीन भाव अभिव्यक्त गर्दछ । पूर्वीय परम्परामा धर्म र राजनीतिको समन्वयले नै लामो समय राष्ट्रको संरक्षण भएको हो जसलाई सनातन तन्त्र वा प्रकृतिको संज्ञा दिन सकिन्छ । राज्यको कुनै धर्म हुंदैन भन्नु वा राज्य धर्मप्रति उदासीन हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हो । धर्म बिनाको वा धर्म प्रति उदासीन राज्य हुन सक्दैन । राज्य अधर्म, निधर्म र धर्मनिरपेक्ष हुंदैन । यो मान्यता नै सारभूत रूपमा गलत छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त यो मान्यता लागु हुन सक्दैन । नेपालमा प्राचीनकाल देखि नै धर्मले राज्यव्यवस्थामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेन । धर्म र राज्यका बिचमा कहिल्यै विवाद भएन । सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्र र धार्मिक सहअस्तित्व नेपालको राष्ट्रिय चरित्र रहंदै आएको छ ।नेपालमा धर्मनिरपेक्षता बाह्य शक्तिको दवावमा लादिएको हो । नेपालको प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक पहिचानलाई कमजोर बनाएर यस क्षेत्रलाई नवऔपनिवेशिक प्रभावक्षेत्र बनाउने बाह्य शक्तिको गुरुयोजना अन्तर्गत धर्मनिरपेक्षता कायम गरीएको हो । सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको अर्थ धार्मिक शासन प्रणाली वा धर्मका आधारमा कानुनको निर्माण होइन । यो केवल पहिचान रक्षा र राज्यको दायित्वको पुनःस्र्थापनाको माग मात्र हो । नेपालमा हिन्दु बौद्ध र मुन्धम गरी ९४ प्रतिशत सनातन मान्यतामा आस्था राख्ने जनसंख्याको पहिचानको संरक्षणको चाहना हो । किन भने यो हाम्रो राष्ट्रियताको धरोहर हो । राष्ट्र केवल मान्छेहरुको भिड होईन । साझा इतिहास, मान्यता, संस्कृति र आस्थाबाट पालित, पोषित र अनुप्राणित समुह नै राष्ट्र हो । त्यसैले सनातन हिन्दुराष्ट्र आबश्यक छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता घोषित गरी बाह्य शक्तिको गुरुयोजना कार्यान्वनमा सहयोग पु¥याउनेहरु हिन्दु, बौद्ध र मुन्धम धर्माबलम्बीहरुका बिचमा विवाद खडा गर्ने तथा आदिवासी जनजातिहरु सनातन परिवारसंग सम्बन्धित छैनन् भन्ने प्रचारवाजी समेत गर्दछन् । त्यो केवल मिथ्या प्रचार मात्र हो । राप्रपा नेपाल धर्मनिरपेक्षताको अन्त र सर्वधर्मसमभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनतान हिन्दुराष्ट्र पुनःस्र्थापनाका निमित्त प्रतिवद्ध रहने छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रएक्काईसौ शताब्दि बहुदलिय प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रजातन्त्रको युग हो भन्ने वारे कुनै विवाद छैन । यद्यपि नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको राजनैतिक अभ्यास संतोषजनक छैनन । तर, केही सीमित राजनैतिक दलहरुको अकर्मण्यता र असफलतालाई आधार मानेर नेपालमा प्रजातन्त्र टिक्दैन वा दलिय व्यवस्थाकोे विकल्प खोज्नु पर्छ भन्ने तर्कसंग राप्रपा नेपाल सहमत छैन । प्रजातन्त्र शासन प्रणाली मात्र होईन, यो जीवन पद्दति पनि हो । उदार प्रजातन्त्रको अभ्यासले नागरीकलाई आत्मोन्नति गर्ने समान अवसर सिर्जना गर्दछ । प्रजातन्त्रले एकातिर जनतालाई आफ्ना आकांक्षा र भावनालाई परिपुर्ति गर्ने अवसर दिन्छ भने अर्कोतर्फ ती आकांक्षा र भावनालाई ठीकढंगबाट व्यवस्थित गर्न नसक्दा प्रजातन्त्र स्वयं अस्थिरता र अराजकताको कारक बन्न सक्ने खतरा समेत कतिपय मुलुकहरुको अनुभवले देखाएको छ । त्यसर्थ, प्रजातन्त्रलाई सफल तुल्याउन र जीवनोपयोगि बनाउन त्यसलाई मुलुकको सामाजिक ऐतिहासिक यथार्थको धरातल एवं जनताको परिवर्तित चाहना अनुरूप परिमार्जन गर्दै जानु पर्दछ । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, मानव अधिकार, मानवीय मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता एवं बहुलवादी मान्यता प्रति राप्रपा नेपाल प्रतिवद्ध रहने छ । संबैधानिक राजसंस्थाविगत सात वर्षको देशको घटनाक्रम तथा राजनैतिक अभ्यासबाट राप्रपा नेपालले लिएको राजा सहितको प्राजतन्त्रको औचित्यलाई बारम्वार पुष्टि गरीरहेको छ । राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम नेपाली जनताको अभिमत वा क्रान्तिबाट भएको होइन । बाह्य शक्तिको षडयन्त्र र देश भित्रको उग्रवामपंथी शक्तिको रणनीतिक योजनाको परिणाम स्वरूप असंबैधानिक एवं धोखापूर्ण ढंगबाट राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम भएको हो । नेपालको भूराजनैतिक स्थिति, धार्मिक सामाजिक परिवेश एवं र्वतमान राजनैतिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा राजा सहितको प्रजातन्त्रको सान्दर्भिकता अद्यापि कायम छ । देशभित्रका कुनै पनि शक्तिलाई निषेध गरेर दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । त्यसर्थ, राजा देखि माओवादी लगायतका सबै पक्ष, वर्ग र समुदाय अटाउने सक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको बिकास नै वर्तमान समयको आबश्यकता हो र त्यो संभव छ भन्ने राप्रपा नेपालको दृढ बिश्वास रहेको छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, देशको शासन जनताबाट निर्वाचित प्रनितिनिधिहरुले गर्ने तथा राष्ट्रियता र एकताको प्रतीक राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राजसंस्था रहने मान्यतालाई राप्रपा नेपालले आगामी दिनमा निरन्तरता दिनेछ । सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तइतिहासको विभिन्न कालखण्डमा जानेर वा नजानेर अबलम्बन गरीएका गलत नीतिका कारणले गर्दा नेपालमा जातीय, क्षेत्रिय, वर्गीय, लिंगीय विभेद र शोषण कायम रहेका तितो यथार्थलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ । एक सय चार वर्षिय एकतन्त्रीय निरंकुश शासन प्रणाली तथा प्राचीनकाल देखि कायम रहंदै आएका रुढिवादी सामाजिक व्यवस्था नै उल्लेखित विभेद र शोषणको निमित्त मुख्य जिम्मेवार छन् । अब अतीतलाई दोषारोपण गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । कमि कमाजोरी र त्रुटिहरुलाई सच्याएर प्रत्येक नेपालीले समान रूपमा आत्मोन्नति गर्न पाउने समतामुलक एवं शोषण रहित समाजको स्थापना नै वर्तमान समयको माग हो । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तलाई राप्रपा नेपालले आफ्नो बैचारिक आधारस्तम्भ र नीतिगत प्राथमिकताको रूपमा अंगीकार गरेको छ । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्रममा शिक्षाको आमुल सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकासलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यस क्रममा महिला, मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएका क्षेत्रहरुको उत्थानको निमित्त देहायका बिषयहरुमा बिशेष जोड दिइनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।क) महिला सशक्तीकरण ः देशको कुल जनसंख्याको करिव ५१ प्रतिशत स्थान ओगटेको महिला वर्गको उत्थान र समुन्नति विना राष्ट्रको बिकास अपूर्ण र प्रयोजन रहित रहने छ । त्यसर्थ महिला शसक्तिकरण राष्ट्रको आधुनिकिकरणको सन्दर्भमा अनिवार्य आबश्यकता हो । महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा राप्रपा नेपालको प्राथमिकतामा रहने छ । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै नीति निमार्ण तहमा महिलाहरुको पंहुचको अभिवृद्धि, महिलाहरुमा बिभिन्न तहका शिक्षाको बिस्तार, महिला स्वास्थ र प्रजनन स्थितिमा सुधार, आर्थिक सम्पतिमा महिला अधिकारको स्थापना, राजनैतिक एवं जनप्रतिनिधिमुलक स्थानमा समानुपातिक रूपले महिला सहभागिताको सुनिश्चतता जस्ता विषयहरुलाई राप्रपा नेपालले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वन गर्नेछ । देशका विभिन्न भागहरुमा महिला हित बिरुद्ध कायम रहेका सामाजिक सांस्कृतिक अन्धबिश्वासको निराकरण तथा सामाजिक सचेतनाको अभिवृद्धिमा समेत राप्रपा नेपाल क्रियाशील रहने छ । ख) तराई मधेसको समुत्थान ः तुलनात्मक रूपमा आर्थिक एवं भौतिक पूर्वाधारहरुको केही बिकास भएको भएता पनि नेपालको तराई भूभागमा बसोवास गर्ने समुदाय आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका छन् । वास्तवमा तराईमा जे जति बिकास भएको छ त्यसको प्रतिफलबाट समेत त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अधिकांश जनता लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । झण्डै २० प्रतिशत क्षेत्रफल र कुलजनसंख्याको करिव आधा भाग ओगटेको मधेशको बिकास र जनताको उत्थानलाई राष्ट्रिय बिकासको अभिन्न अंगका रूपमा कार्यान्वन गरीनु पर्दछ ।मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा व्यापक रूपले भौतिक बिकासका पूर्वाधार खडा गर्ने, मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा सुविधा सम्पन्न औद्योगिक करिडोरहरु खडा गरी ती क्षेत्रहरुको औद्योगिकीरण गर्ने, मिथिला, भोजपुरी र अवधी संस्कृतिहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संस्कृति प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान खडा गर्ने, थारु संस्कृतिको सम्बद्र्धन तथा थारु समुदायको हित र समुत्थानको लागि अलग योजना कार्यान्वन गर्ने, जनकपुर र लुम्बिनीलाई क्रमशः मिथिला र बौद्ध संस्कृतिको वृहत केन्द्रका रूपमा बिकास गर्ने, मधेशी समुदायका जनतालाई सुरक्षा अंग लगायत राज्यको विभिन्न अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता कायम गर्ने तथा जनसंख्याको अनुपातमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था गर्ने कायलाई राज्यले बिशेष ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको दृढ धारणा छ । ग) आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रको उत्थानभौगोलिक विविधताका साथै विभिन्न जाति, सम्प्रदाय, धर्म, भाषा र संस्कृतिको समष्ठि रूप नै नेपाल हो र श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारयण शाहले नेपाललाई चार वर्ण छत्तिस जातको साझा फुलवारीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जबसम्म फुलवारीमा रहेका सबै फुलहरुले समान रूपमा फल्न र फुल्न पांउदैनन तबसम्म फुलवारीको सौन्दर्य कायम रहन्न । त्यसै गरी नेपालका सबै जाति जनजाति, भाषाभाषी, धर्म र संस्कृतिले समानरूपमा बिकास र आत्मोन्नति गर्ने अवसर सुनिश्चित नभएसम्म नेपालको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियता सुदृढ हुैदैन । यहि वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै राप्रपा नेपालले आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका आदिवासी, जनजाती, अल्यसंख्यक तथा मुस्लिम समुदायको हित, उत्थान र अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका निमित्त निरन्तर जोड दिनेछ । जनसंख्याको अनुपातमा मानव बिकासको एकिकृत राष्ट्रिय सुचकांक अनुसार राष्ट्रिय औसत कायम नभए सम्म आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक र मुस्लिम समुदायको निमित्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था गर्ने नीति राप्रपा नेपालले अख्तियार गर्नेछ । यस्तो आरक्षणको सुविधा आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिबाट पछाडि परेका अन्य समुदायमा पनि विस्तार गरीने छ । नेपालका आदिवासी जनसमुदायका रूपमा खस आर्य ब्राम्हण क्षेत्री, दशनामी र ठकुरीहरुको अलग पहिचानलाई राज्यले मान्यता दिनु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको नीति रहनेछ ।एक्काइसौ शताव्दिमा समेत जातिगत आधारमा विभेद र छुवछुतको मान्यता कायम रहनु मानव जातिको लागि अभिशाप हो । राप्रपा नेपाल सबै प्रकारका जातीय विभेद र अस्पृश्यतालाई अन्त गर्न जातीय आधारमा हुने, गरीने कुनै पनि प्रकारका विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनिय तुल्याउने, कुनै पनि मठ मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा जातिगत आधारमा प्रवेश निषेध गर्ने कार्यलाई अन्त गरी सबैलाई समान रूपमा मन्दिर प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने तथा दलित र महादलितहरुका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, जनप्रतिनिधित्व र रोजगारिको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । साथै, कर्णाली अंचल लगायत अति दुर्गम क्षेत्रको रूपमा रहेका केही जिल्लाहरुमा बसोवास गर्ने जनताको जीवन स्तर अभिवृद्धि गर्न तथा ती क्षेत्रहरुको योजनावद्ध बिकासको निमित्त राप्रपा नेपालले एकिकृत दुर्गम क्षेत्र बिकास परियोजना तयार गरी कार्यान्वन गर्न जोड दिनेछ । सदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीइतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका त्रुटि तथा कमजोरीहरुको परिणाम स्वरूप नेपाली समाजमा अद्यापि जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय एवं लैङ्गिक विभेद, शोषण र अन्याय कायम रहंदै आएको तितो यथार्थलाई स्विकार गर्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थालाई जरै देखि निर्मुल गर्न साहसिक एवं मौलिक प्रयासको आबश्यकता पर्दछ । बिदेशबाट आयातित बिचार वा व्यवस्थाले उक्त समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन । जातिय आधारमा राज्य विभाजनको संघिय व्यवस्थाले जनताको वास्तविक चाहनालाई पूरा गर्न सक्दैन । यस बास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा नेपालले स्थानिय स्वायत्त शासन प्रणाली सम्बन्धी अवधारणा जनसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । यो अवधारणा हाल विद्यमान स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था र विकेन्द्रीकरणको निरन्तरता वा परिमार्जन होइन । बस्तुतः राप्रपा नेपालद्धारा प्रस्तुत स्थानिय स्वायत्त शासन सम्बन्धि मान्यता नेपाली परिवेश र हाम्रा बिशिष्ट चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न सक्ने मौलिक अवधारणा हो । यस अवधारणा अन्तर्गत राज्य प्रणाली सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन गरीने छ । यस व्यवस्थाले प्रजातन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पुराउनुका साथै राष्ट्रको बिकासमा जनतालाई निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने छ । केन्द्रमा निहित रहेका वित्तिय, प्रशासनिक, बिकास र न्यायिक अधिकारहरुलाई स्थानिय तहमा प्रत्यायोजित गरी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गरीने छ । यस प्रणाली अन्र्तगत केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली सम्बन्धि विद्यमान स्रोत व्यवहार र संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गरी नागरीक केन्द्रित अधिकार र सहकार्यमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धति अवलम्बन गरीनेछ । यस अवधारणाले जातिय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचान र अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा समेत उल्लेखनिय सघाउ पुराउने छ । स्थानिय स्वायत्त शासन प्रणाली सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वनको क्रममा ःक) स्थानिय स्वायत्त शासन प्रणालीलाई राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धी व्यवस्थाको रूपमा संबिधानको अंग बनाईने छ,ख) विद्यमान स्थानिय निकाय सम्बन्धी व्यवस्थामा आमुल संरचनागत परिवर्तन गरी आर्थिक संभाव्यता, भौगोलिक अवस्था एवं जातीय घनत्वलाई आधार मानी नयाँ स्थानीय अंग हरु खडा गरीने छ,ग) नयॉ स्थानिय अंगहरुलाई स्थानिय सरकारको अवधारणा अनुरूप वित्तिय, प्रशासनिक, न्यायिक, विधायिकी तथा सुरक्षा सम्बन्धि अधिकार हुनेछ । त्यस्तो अधिकार र कार्यक्षेत्र संबिधानले नै निर्धारण हुनेछन । घ) नयॉ स्थानिय अंगहरुको विधायिकी, कार्यकारी एवं न्यायिक भूमिका, संरचना, सिमा निर्धारण, नामाकरण एवं काम कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धि व्यवस्था गर्न समावेशी सिद्धान्तको आधारमा एक शक्तिसम्पन्न संबैधानिक आयोग गठन गरीने छ । ङ) जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा वित सात वर्षदेखि प्रमुख भनाउंदा दलहरmले दलीय भागबण्डा गरी स्थानीय बजेटमा ब्रम्हलुट मचाएका छन । तर राप्रपा नेपालको पटक पटकको स्थानीय निकायको निर्वाचन विगतका सरकारहरmले अस्वीकार गरीराखेका छन् । राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वभिमानको रक्षाका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीतिनेपाल बिश्वको एक प्राचीनतम राष्ट्र हो । दक्षीण एशियाको जेठो देश हो । नेपाल कहिल्यै बिदेशी शक्तिको अधीनस्थ रहेन । नेपालको स्वतन्त्रता सदैव अविच्छिन्न र अक्षुण रहिआएको छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगमंचमा नेपालको बिशिष्ठ स्थान र गौरवपूर्ण पहिचान कायम रहेको थियो । दुई पटक हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको सदस्यका रूपमा काम गर्ने अवसर पनि पाएका थियौ । तर, केही वर्ष यता अदूरदर्शी र स्वार्थी नेताहरुको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचान कमजोर भएको मात्र होईन हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वार्थमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । देश भित्र बिकसित भएको आत्मसमर्पणवादी मानसिकताको परिणाम स्वरूप बाह्य शक्तिको चलखेल बढन गएको छ । नेपाल बाह्य शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्न सक्ने खतरा समेत देखिएको छ । यस अवस्थामा राप्रपा नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानको रक्षा र प्रवद्र्धनका निमित्त परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई पुनः सम्मानजनक ढंगबाट अघि बढाउने छ । दुवै छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनसंग पारस्परिक मित्रता, सहयोग र साझा स्वार्थको अभिवृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पंचशीलको सिद्धान्तको आधारमा बिश्व समुदायसंग सम्बन्धको बिकास र विस्तार तथा छिमेकी मुलुकहरुसंग समझदारि कायम गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा कायम गर्ने राप्रपा नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता रहने छ । विभिन्न मुलुकहरु संग भएका राष्ट्रिय हित विपरितका असमान सन्धिहरु खारेज वा परिमार्जन गरीनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई राप्रपा नेपालले जोड दिनेछ ।नेपालीहरु अहिले बिश्वका विभिन्न भागहरुमा फैलिएर रहेका छन् । प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको हक, हित र उन्नतिका लागि राज्यले उपयुक्त ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको मान्यता रहेको छ । यस क्रममा गैरआवासिय नेपालीहरुलाई नागरीकता प्रमाणपत्र र राहदानी दिने, नेपालमा कारोवार, बसोवास तथा आवत जावतमा सहजता कायम गर्ने तथा बिदेशमा रहेका नेपाली नागरीकहरुले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न राप्रपा नेपाल प्रयत्नशील रहने छ । संगठनात्मक सुदृढीकरण र भावी कार्यदिशा अन्य राजनैतिक दलहरुको तुलना राप्रपा नेपालको कांधमा बिशेष र थप कार्यभार रहेको छ । जनचाहना अनुरूप आर्थिक सम्बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुका साथै विगतमा षडयन्त्रपुर्वक पराजित गरीएका मान्यताहरुको पुनःस्र्थापना हाम्रो बिशिष्ठ कार्यभार हो । यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जनताको बिश्वास निरन्तर रूपमा कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । जनताको बिश्वास जित्न स्पष्ट बैचारिक आधार, सुदृढ संगठन, सक्षम र ईमान्दार नेतृत्व एवं जनमुखी कार्यक्रमको आबश्यकता पर्दछ । यसै क्रममा राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रको अग्रणी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न समान बिचारधारा भएका व्यक्ति, समुह र दलहरुसंग एकता र सहकार्य गर्ने नीतिलाई आगामि दिनमा राप्रपा नेपालले अबलम्बनगर्नेछ ।गत निर्वाचनबाट जनताले राप्रपा नेपाललाई सरकारमा जाने जनादेश दिएको छैन । हामीेले २०६४ सालको चुनावको तुलनामा ६ दोव्वर मत र स्थान पाएका छौ । तर, त्यो सरकार बनाउन वा सरकारमा जानका लागि होइन र पर्याप्त छैन पनि । जनताले स्पष्ट रूपमा राप्रपा नेपाललाई प्रतिपक्षमा रहने म्याण्डेट दिएको छ । त्यसर्थ, जनताको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै राप्रपा नेपालले प्रतिपक्षमा रहने निर्णय गरेको छ । स्थानीय निकायको चुनाव, भ्रष्टाचार निवारण, बेरोजगारी समस्याको समाधान एवं लोडसेडिंगको अन्त्य आगामी दिनमा पार्टीको प्रमुख एजेण्डाका रूपमा रहने छ । संबधिान निर्माणमा रचनात्मक योगदाननेपाली जनताको चाहना अनुरुप आगामि २०७१ साल माघ महिना भित्र नंया संबधिान निर्माण गर्न राप्रपा नेपाल प्रतिवद्ध रहनेछ र त्यसका लागि पार्टीले सकरात्मक एवं रचनात्मक योगदान पु¥याउने छ ।गत निर्वाचनमा राप्रपा नेपालले सनातन हिन्दुराष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानिय स्वायत्त शासन प्रणाली एवं उदार आर्थिक नीतिलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । यद्यपि उक्त एजेण्डाहरुलाई आफ्नै बलले स्थापित गर्ने मत हामीले प्राप्त गर्न सकेनौ । तर, ती एजेण्डाहरुलाई सशक्त रूपमा संबिधानसभामा प्रस्तुत गर्न सक्ने मत र हैसियत भने जनताले राप्रपा नेपाललाई दिएका छन् । संबिधानसभामा गएर आफ्ना एजेण्डाहरु बिसर्जन गर्नका लागि जनताले हामीलाई ६ दोव्वर मत र स्थान दिएका होइन । त्यसर्थ, राप्रपा नेपालले सनातन हिन्दुराष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली एवं उदार आर्थिक नीतिको एजेण्डालाई संबिधानसभामा उठाउने छ । सबै राजनैतिक दलहरुसंग सहकार्य र परामर्श गरी ति एजेण्डाहरुको पक्षमा सहमति र सम्झौता कायम गर्न हामी प्रयत्नशील रहने छौ । निश्चय पनि हाम्रै भाषा र अडान अनुरूप एजेण्डाहरु स्थापित हुन सक्दैन भन्ने हामीले बुझेका छौ । त्यसर्थ, आफ्ना एजेण्डाका मुलभुत मान्यताहरु कायम हुने गरी सम्झौता र समझदारी कायम गर्न राप्रपा नेपाल आबश्यक लचकताको निमित्त तयार रहने छ । तर, संबिधानसभामा कायम रहेको संख्याको गणितिय आधारमा केही सिमित राजनैतिक दलहरुको एजेण्डालाई लादने प्रयास गरीयो भने त्यो राप्रपा नेपाललाई स्वीकार्य हुने छैन । हामी सहमति र सम्झौताको पक्षमा सकारत्मक रहने छौ तर हाम्रो पनि भावना र एजेण्डाको सम्मान र सम्बोधन हुनु पर्दछ । जनताको आदेश अनुरूप मध्यमार्गी बैचारिक धरातलमा खडा भएर सबै राजनैतिक शक्ति र बिचारहरु अटाउन सक्ने राज्य प्रणाली र संबिधान निर्माण हुनु पर्दछ र त्यो संभव छ भन्ने राप्रपा नेपालको बिश्वास रहेको छ । त्यसैका लागि हाम्रो प्रयत्न रहने छ ।साथै, संबिधानसभा भन्दा बाहिर रहेका तथा निर्वाचनमा सहभागि नभएका नेकपा(माओवादी) लगायतका राजनैतिक दलहरुको माग र भावनालाई समेत संबिधान निर्माणको क्रमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ । कथित उच्चस्तरिय राजनैतिक संयन्त्रको नाममा केहि सिमित राजनैतिक दलदहरुले राजनैतिक सिण्डिकेट खडा गरि अन्य शक्तिहरुलाई निषेध गर्ने जुन प्रयास भैरहेको छ त्यसले संबिधान निर्माणमा वाधा पु¥याउने छ । महाधिवेशनको संकल्प ः राप्रपा नेपाललाई पहिलो शक्ति बनाउनेमाथि हामीले मुलुकको वर्तमान अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, वैकल्पिक शक्तिको आबश्यकता, राप्रपा नेपालको बैचारिक धरातल र रणनीतिक कार्यदिशा आदिका वारे चर्चा ग¥यौ । उपरोक्त बिश्लेष्णबाट प्रष्ट हुन्छ कि देशलाई अहिले एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आबश्यकता छ । त्यस्तो शक्ति बन्न सक्ने बैचारिक स्पष्टता र सामुहकि प्रतिवद्धता केवल राप्रपा नेपाल संग मात्र छ । यो अतिशयोक्ति होईन, नेपालको विद्यमान धरातलीय यथार्थ हो । मातृभूमी नेपाललाई सबल र समुन्नत बनाई आफ्ना छोरा छोरी र नाती नातिनाको भविष्यलाई सुरक्षित गरौ । राष्ट्रियताको संरक्षण गरौं, प्रजातन्त्रलाई सदृढ पारौ, सनातन धर्मको रक्षा गरौं । त्यसका लागि हामीमा सिद्धान्त प्रतिको अबिचलित निष्ठा, सुदृढ संगठन र बलिदानको भावना आबश्यकता पर्दछ । यो गौरवपूर्ण सत्यलाई आत्मसात गर्दै सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक चरणबाट गुज्रिरहेको मुलुकलाई स्पष्ट दिशा, दूरगामी सोचाई र सक्षम नेतृत्व प्रदान गरौं । जनताले अहिले राप्रपा नेपाललाई चौथो ठूलो राजनैतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गराएका छन् । सिद्धान्त प्रति अटल निष्ठा र राष्ट्र प्रतिको ईमान्दारिताको आधारमा जनताको बिश्वास जितेर आगामि निर्वाचन पछि राप्रपा नेपाललाई देशको पहिलो शक्ति बनाउने अठोट गरौ । हामी सक्दछौ र हामीले नै त्यो राष्ट्रिय जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दछ । यहि प्रतिवद्धता राप्रपा नेपालको ऐतिहासिक प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशनको संकल्प हो । धन्यवाद ।जय राष्ट्र ११ जय जनता ११
Read more...
Subscribe to this RSS feed