प्रहरी सेवामा रहेका पिता सरुवा भई कार्यरत रहँदा ०२२ साल भदौमा ताप्लेजुङको ढुङ्गेसाँघुमा जन्मनुभएका राजेन्द्र लिङ्देनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र र इतिहासमा स्नातक गर्नुभएको छ । पुख्र्यौली घर पाँचथरको अमरपुरमा भएको लिङ्देन परिवार ०२९ सालमा झापा बसाइँ सरेको थियो । सतासीघाम, गैंडेझोडा हुँदै गोलधापमा स्थायी बसोबास गर्न थालेको लिङ्देन परिवारलाई माओवादीले त्यहाँ बस्न दिएन । द्वन्द्वकालमा लिङ्देनको घर उनीहरूले भत्काइदिए, त्यसपछि झापाको बिर्तामोड लिङ्देन परिवारले आफ्नो स्थायी बसोबासको थलो बनाउँदै आएको छ । गोलधाप गाविसको प्रधानपञ्च रहनुभएका पिता मनप्रसाद लिङ्देनको छोरा भएकै कारण राजेन्द्र लिङ्देनमाथि विद्यालयमा पढ्दापढ्दै मण्डले भएको आरोप लगाइयो, जतिबेला उहाँलाई मण्डले भनेको के हो भन्नेसमेत थाहा थिएन । ०३६ सालको आन्दोलनताक साथीहरूले मण्डले भनेर अलिक बढी नै जिस्क्याउन थालेपछि उहाँ पञ्चायतको पक्षमा काम गर्ने विद्यालय सङ्गठन राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलका बारेमा जिज्ञाशु बन्नुभयो र त्यसै सालदेखि उक्त विद्यार्थी सङ्गठन निर्माण र विस्तारको काममा सक्रिय रहन थाल्नुभयो । तर, उहाँले झापामा सो विद्यार्थी सङ्गठन विस्तार अभियान थाल्नुहुँदा राजधानी काठमाडौंमा भने जनमतसङ्ग्रह (जेठ ७, २०३६) को घोषणासँगै उक्त सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लागिसकेको थियो ।

तर, स्वाभिमानी, विद्रोही, हठी र राष्ट्रप्रेमी राजेन्द्र रोकिनुभएन, आस्थाको सङ्गठन निर्माण र विस्तारको कर्मलाई उहाँले जारी राख्नुभयो । यतिबेला उहाँ राप्रपा नेपालको महामन्त्री हुनुहुन्छ । कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको उक्त राजनीतिक दल कमल थापाकै कारण विवादमा परिरहेको छ । धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र घोषणामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने कम्युनिस्टहरूसँगको सत्ता गठनबन्धनमा सामेल भएको, संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको वामपन्थी संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोलगायत प्रारम्भिक पृष्ठभूमिका कारण कमल थापाप्रति मानिसको दृष्टिकोण बदलिएको महसुस गरिँदै छ । खासगरी राष्ट्रवादी, हिन्दूधर्मका पक्षधर र राजतन्त्रका हिमायतीहरूले कमल थापालाई विश्वासघाती र अवसरवादीजस्ता विशेषण दिन थालेका छन् । तर, कमल थापासँगै जोडेर राजेन्द्र लिङ्देनलाई हेरियो र सोहीअनुरूप मूल्याङ्कन गर्न खोजियो भने एउटा महान् राष्ट्रवादी एवम् निष्ठाको राजनीतिप्रति समर्पित व्यक्तिमाथि ठूलो अन्याय हुनेछ । घटना र विचारसँगको संवादका क्रममा प्रकट अभिव्यक्तिले पनि राजेन्द्र लिङ्देन अरू कोही पनि राजनीतिकर्मीसँग तुलनायोग्य व्यक्ति नभएको पुष्टि गर्दछ ।

राजेन्द्रजी, तपाईं केका लागि राजनीतिमा लाग्नुभएको ?

– खासमा राजनीतिलाई धेरै मानिसले पेसाजस्तो बनाए । तर, मचाहिँ अलग सोच र अलग्गै धारबाट राजनीतिमा सक्रिय छु । राजनीति भनेको सेवामध्येको पनि सबभन्दा ठूलो सेवा हो । अर्थात्, सेवाको सर्वोत्तम माध्यम राजनीति हो र यसबाट ठूलो स्केलमा समाज, देश तथा सिङ्गो संसारलाई नै सेवा दिन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ म राजनीतिमा क्रियाशील छु ।

तर, तपाईं जुन पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीको पृष्ठभूमि र त्यसको नेतृत्वदायी अङ्गमा बसेका मानिसलाई हेरेर त उहाँहरू सेवाका लागि राजनीतिमा लाग्नुभएको भनी विश्वास गर्दैनन् नि मानिसहरू ?

यस विषयमा म यो भन्न चाहन्छु कि सबै कुरा समयले नै प्रमाणित गर्छ । पूर्वपञ्चहरू भन्ने अर्थमा सङ्केत गर्न खोज्नुभएको होला, म त्यतातिर फर्कन चाहन्न, त्यसको कुनै अर्थ पनि छैन । अहिले हामीजस्ता व्यक्ति पनि नेतृत्व तहमा पुग्दै छौँ र तपाईंले प्रश्न गरेजस्ता कुराको भ्रम बिस्तारै चिरिँदै गएको पनि छ । वर्तमान समकालीन नेपालको राजनीति र समकालीन नेताहरूमध्ये इमानदारीको कसीमा, निष्ठाको कसीमा र राजनीतिलाई सेवाको रूपले प्रयोग गर्ने हिसाबमा हेर्ने हो भने हाम्रो पार्टीको नेतृत्व नै उच्च छ ।

कमल थापाजी पनि तपाईंजत्तिकै इमानदार हुनुहुन्छ भन्ने मनैदेखि ठान्नुहुन्छ तपाईं ?

वास्तवमा नेपाल र नेपाली जनताले नबुझेको मात्रै हो, बुझ्न नसक्नु दु:खको कुरा हो । तर, कमल थापाजीमा देशका प्रति जुन सपना र योजना छ, जुन इमानदारी छ– यसमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।

राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र्र चाहिन्छ भन्ने मान्छे राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र्र जरैदेखि भत्काउन लागिपर्नेहरूसँग गठबन्धन गर्नुभयो नि त कमल थापाले, यसलाई इमानदारी भन्न मिल्छ ?

यतिबेला देशका बुद्धिजीवीहरू र आमनेपाली जनतालाई बुझाउन नसकिएको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा नै यही हो । राप्रपा नेपाल, संवैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दूराष्ट्र्र, सङ्घीयता नभई सुदृढ स्थानीय निकायको पक्षपाती पार्टी हो । यसैको आधारमा यो पार्टी उभिएको छ र यही आधारमै यहाँसम्म आइपुगेको छ । राप्रपा नेपालले अहिलेको संविधानलाई आलोचनात्मक रूपले स्वीकार गरेको छ । र, यही संविधानको बाटोबाट अहिले सरकारमा पुगेको छ । यसको अर्थ, कोही पनि भ्रममा पर्नुहुँदैन । खासगरी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका कार्यकर्ताहरूदेखि आमसञ्चार जगत्सम्मलाई म आग्रहसाथ भन्न चाहन्छु कि हामी अहिले सरकारमा गयौँ, अहिले संविधान च्यात्न सडकमा निस्किएनौँ भन्दैमा हामीले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता कुरालाई स्वीकार गर्‍यौँ भन्ने भ्रममा कोही पर्नुहुँदैन ।

अनि कुन बाध्यताले तपाईंहरू यो सरकारमा जानुपर्‍यो त ?

बाध्यताको कुरा पनि एक ठाउँमा होला, तर हामी विधि र प्रक्रियालाई मानेर अघि बढ्ने राजनीतिक पार्टी हौँ । हामी कुनै विद्रोही या बन्दुके पार्टी होइनौँ भन्ने म यहाँनेर स्पष्ट पार्न चाहन्छु । विधि र प्रक्रियामा विश्वास राख्ने, प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने राजनीतिक पार्टी, एउटा विधि–प्रक्रियाअनुसार चुनावमा भाग लिएर आफू पराजित भएपछि फेरि विधि र प्रक्रियाबाटै आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने बाटोमा जानुपर्छ । एउटा खेल हामीले हार्‍यौँ, यो सार्वजनिक छ, तर हामी अर्को खेलको तयारीमा लागेका छौँ । हिजो हामी कहाँनेर चुक्यौँ, कहाँ कमजोरी भयो, त्यो सच्याएर आगामी खेल जित्ने तयारीमा छौँ । किनकि, आगामी खेलमा हामीलाई प्रतिबन्ध लागेको छैन ।

विधि र प्रक्रियालाई मान्ने पार्टी भन्नुभयो, केपी ओली र प्रचण्डजीहरूले भोलि नौलो जनवादी शासनसत्ता ल्याएर नयाँ विधिविधान बनाउनुभयो भने त्यसलाई पनि स्वीकार नै गरिन्छ होला होइन त त्यसो भए ?

विधि र प्रक्रियाबाट त्यस्तो शासन आएछ भने विधि र प्रक्रियाबाटै हामीले विरोध गर्ने हो । अप्राकृतिक ढङ्गबाट त्यस्तो शासनसत्ता आयो भने त्यतिबेलै के गर्ने भन्नेमा हाम्रासामु अर्को कुनै च्वाइस त आउला । अहिल्यै त्यति परसम्म नजाऊँ । मैले भन्न खोजेको के भने, ०६४ को निर्वाचनमा ६०१ मा जम्मा चार सिट मात्र ल्याएर पनि संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र्रको नारा दिएर संविधानसभामा बस्यौँ । हाम्रो कुरा संविधानमा लेखिँदैन भन्ने त सङ्ख्याकै हिसाबले जोसुकैले पनि जोने–बुझेकै थिए । पछिल्लो संविधानसभामा २५ सिट हुँदा पनि हाम्रो कुरा लेखिँदैन भन्ने प्रस्टै थियो । तर, हामी संविधानसभामा बसिराख्यौँ, संविधानसभाको हारजितमा भाग लियौँ, त्यसरी सहभागी भइसकेपछि हामीले आलोचनात्मक रूपमा आफ्नो फरक मत राख्दै संविधानलाई स्वीकार गरेका छौँ । वर्तमान संविधानको भाग ३१ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भनिएको छ । यसप्रकार अन्य सबै कुरा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । हामी यसैको उपयोग गरी आगामी दिनमा आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । संविधानमा हाम्रो मान्यताविपरीत व्यवस्था भएका कुरालाई आलोचनात्मक रूपमा स्वीकार गरी सरकारमा सहभागी भएका हौँ, यसको मतलब हामीले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता कुरालाई मान्यौँ भन्नु सही हुने छैन ।

भनेपछि यही संविधानलाई संशोधन गरेर राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्र्र र एकात्मक शासनपद्धति फर्काउने राप्रपाको नीति हो भनेर बुझ्दा हुन्छ त ?

अहिलेलाई यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ । सँगसँगै, राजनीतिक पार्टीको आफ्ना विभिन्न रणनीति हुन्छन् भन्ने मान्यताअनुरूप हामीले अर्को एउटा परीक्षण पनि गरिरहेका छौँ । यही संविधानको अधीनमा रही यसैभित्र बसेर यसमा नमिलेका या हाम्रा विमतिका कुरालाई संशोधन गरी हाम्रा मान्यतालाई स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ हामी अहिले साबिकको पाँचवटा विकास क्षेत्रमा हिन्दुत्व जागरण सभा गरिरहेका छौँ । यसको माध्यमबाट जनताको चाहना के छ त भन्ने पनि परख गरिरहेका छौँ हामी ।

तपाईंका यी कुराका आधारमा कमल थापालाई कम्युनिस्टहरूले बिटुल्याएका होइनन् र कमल थापाले पनि कम्युनिस्टलाई बिटुल्याएका छैनन् भनेर बुझ्नुपर्ने कि कसो हो ?

हामीले स्पष्ट फरक मत राखेर गएकाले उनीहरूले बिटुल्याउने भन्ने त सवाल नै रहेन । सरकारमा जाने भन्ने कुरा त कामचलाउ मात्रै हो, मुलुकको व्यवस्थापकीय कुरा मात्रै भयो यो त । सरकारमा जाँदा सहभागी दलहरूबीचको समझदारीमा हामीले प्रस्टसँग भनेका छौँ कि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको आर्थिक समृद्धिका लागि हामी यो सरकारमा सामेल भएका हौँ । हामीले सैद्धान्तिक रूपमा आफ्नो विचारलाई कहीँकतै सम्झौता गरेका छैनौँ । हामीले गणतन्त्र मान्ने, सङ्घीयता मान्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई मान्ने भन्ने कुरामा कहीँ हस्ताक्षर पनि गरेका छैनौँ । र, यो सरकारमा बस्नेले त्यो मान्नैपर्छ या त्यो कुरा लेख्नुपर्छ भनियो भने हामी दुई मिनेटमै यो सरकार छोडेर बाहिर सडकमा जान तयार छौँ । तर, संविधान जारी भइसकेपछि देशमा जुन प्रकारको परिस्थिति निर्माण भयो, सरकार निर्माणका क्रममा देशको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जसरी बाह्य हस्तक्षेप देखियो, त्यसले पनि आफूलाई निरन्तर एउटा राष्ट्र्रवादी पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गरिआएको हाम्रो पार्टी वर्तमान सरकारको पक्षमा उभिनुपर्‍यो । किनकि, आफूलाई राष्ट्र्रवादी शक्ति भन्दै आएको राप्रपा नेपाल कुन कित्तामा उभिँदो रहेछ त भन्ने कुराको परीक्षाजस्तो पनि भइरहेको थियो । यसरी वर्तमान सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको थियो र सरकारमा बसेर हामीले कमसेकम सके सिङ्गै सरकारलाई लोकप्रिय कामका लागि परिचालित गर्ने, नसके आफूले मात्र भए पनि केही लोकप्रिय काम गरेर, जनताको मन जित्दै आगामी दिनमा पार्टीलाई अझ बलियो बनाएर आफ्ना मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर हामी सरकारमा गएका हौँ । यस्तोमा कसैले कसैलाई बिटुल्याउने भन्ने कुरा रहेन ।

धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रजस्ता कुरालाई पुन: परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईंलाई कति विश्वास छ नि ?

अत्यन्त दृढ विश्वासका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ ।

पछिल्लो चरणमा जातिपाती र क्षेत्रीयतावाद नेपालमा हाबी भएको छ, तपाईंकै जातसँग मिल्ने जातका मानिसहरू पनि पहिचानको मुद्दा चर्काइरहेका छन्, यस्तो कुराबाट तपाईंचाहिँ कसरी अलग हुन सक्नुभयो ?

कुरा प्रस्ट छ, देशको पहिचान नै सङ्कटमा परेको बेला व्यक्ति–जातिको पहिचानको कुरा गौण हुन्छ । तर, ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मजस्ता जनजाति समुदायका भनी चिनिने मानिसलाई ‘राष्ट्रिय पहिचानको रक्षा भयो भने जातीय पहिचानको रक्षा स्वत: हुन्छ’ भन्ने मान्यताको पक्षमा उभिन कठिन नै थियो, अझै पनि अप्ठ्यारै छ । तथापि, भित्र ब्रह्मले देखेको कुरा, यथार्थ कुरामा उभिनैपर्छ । किनकि, अहिले राष्ट्रिय पहिचान सङ्कटमा छ । दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय पहिचान सङ्कटमा परेको बेला अन्य पहिचान गौण कुरा हुन् ।

जो–जो यतिबेला जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको कुरा गरेर हिँडिरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईंको भनाइ के रहने गरेको छ नि ?

हामी अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुखहरूको जाति, भाषा, धर्म या पहिचानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र्रले लिनुपर्छ । अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुखहरूले आफ्नो धर्म, पहिचानको आफैँ रक्षा गर्छु भनेर सकिन्न त्यो त राष्ट्र्रकै दायित्वको विषय हो । नेपालमा जुन प्रकारले विविध भाषा, धर्म, संस्कृति, जातजाति आदिको उपस्थिति छ, यसको रक्षा एक्लाएक्लैले गर्ने नै होइन, यिनलाई त राज्यले नै आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यसैमा म दृढ छु र जोसँग पनि मैले भन्ने त यही नै हो । खासगरी ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि म एउटा पार्टीलाई मात्र दोष दिन्नँ । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीसमेत मिलेर जुन प्रकारले राज्यमा जातीय आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसले देशलाई जलाउने काम गरिरहेको छ । अहिले नै त देखिएको छैन, तर भविष्यमा देश जलाउने र भत्काउने मुख्य कारक नै यही जातीय आरक्षण हुनेछ । यसको म घोर विरोधी छु ।

यस्तो व्यवस्थाले देशमा गज्जब राम्रो गर्छ पो भनिरहेका छन् त… ?

कसैलाई जातको आधारमा, वर्णको आधारमा, लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिनेछैन भनेर संविधानमा भन्ने, भाषणमा भन्ने, अनि यो देशमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाचाहिँ जातको आधारमा दिने † एउटा जातले पाउने, अर्कोले हेरेर बस्ने † आजको युगमा यस्तो व्यवस्था हुन सक्छ ?† उदाहरणको रूपमा म थप भन्न चाहन्छु कि म पहाडमा कोदो खान नपाएर धानको भात खान मधेस झरेको लिम्बूको छोरा हुँ । अहिले मैले अन्य सरदर मानिसभन्दा ठूलो आर्थिक कारोबार, व्यापार गरेको हुँला, बैंकको ऋण होला र सोहीअनुसार मेरा आफ्ना समस्या पनि होलान् । तर, मेरो त्यो कारोबार या व्यवहार चलाउन म एक्लैले सम्भव नभएपछि अन्य सहयोगी मानिस पनि छन् । मेरो गोठमा गाईवस्तु स्याहार्ने, मेरो भान्सामा सघाउने पराजुली बाहुनका श्रीमान्–श्रीमती छन् । राज्यले जनजाति भएको नाताले मलाई अनेक कुरामा सुविधा र आरक्षण प्रदान गरेको छ, मेरा छोराछोरीले भोलि त्यो आरक्षण खाजे भने पढ्नेदेखि लिएर लोकसेवा भिड्नेसम्म सुविधा प्राप्त गर्छन् । तर, मेरो घरमा काम गर्ने पराजुलीचाहिँ त्यो सुविधाबाट वञ्चित छ । यस्तो व्यवस्था पनि व्यावहारिक हुन्छ ? यसले मुलुकका समस्या समाधान होइन उल्टै एक दिन आगो लगाउँछ । त्यसैले यो कुराको हामी सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।

मैले बारम्बार सार्वजनिक रूपमा भन्ने गरेको छु, मेरो बिर्तानगरको चोकमा एकतोलाकै पचास–साठी हजार पर्ने सुनको व्यापार गर्नेले आफूदेखि आफ्नी श्रीमती र श्रीमतीको पेटमा भएको बच्चाले समेत भत्ताको सुविधा पाउने, तर उसकोमा गएर सिङ्गो जीवनमा केही लाल सुन किनेर श्रीमतीको नाकमा एउटा सानो फुली टाँसिदिन नसक्ने घिमिरे बाहुनले बाहुन भएकै नाताले राज्यबाट सुविधा नपाउने † एकथरी मानिसले साठी वर्ष पुग्दैमा वृद्धभत्ता पाउने र एकथरीले चाहिँ वृद्धभत्ताकै लागि सत्तरी वर्ष पुग्नुपर्ने † यो व्यवस्थाले हामी कहाँ पुग्छौँ ? त्यसैले यो कुराको सबैले विरोध गर्नुपर्‍यो र अहिले नै सच्याउनुपर्‍यो । आरक्षण प्रदान गर्ने नै हो भनेपछि राज्यले जातीय होइन वर्गीय आधारमा गर्नुपर्‍यो । गरिबीको रेखामुनि रहेको मानिसको पहिचान गर्नुपर्‍यो । हजारजना खरदारको कोटा खुलेको छ भने राज्यले भनिदेओस् कि आठ सय कोटाचाहिँ गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका लागि मात्रै हो है † तर, आज डाक्टर, इन्जिनियरजस्ता प्राविधिक कोटा पनि जातका आधारमा दिने कस्तो व्यवस्था स्थापित गर्दै छौँ हामी ? दलित, जनजातिका नाममा आज सेवा–सुविधा लिइरहेका दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई मेरो यस कुराले चित्त पनि दुख्ला, तर उहाँहरूका हकमा पनि भन्छु कि यो ‘दलित…दलित’ भनेर राज्यले के भनेको ? एकथरी थापिखाने र एकथरी दिइखाने, यो सधैँलाई ? मैले देखेको छु, एउटा विश्वकर्मा मिहिनेत गरेर, पढेर डाक्टर हुन्छ, उहाँलाई ‘डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्मा’ भन्नुपर्ने ठाउँमा ‘हाम्रा दलितका डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछौँ’ † र, यसैमा हामी रमाइरहेका छौँ ।

यस्तै समुदायका एकजनाले हालै मलाई भन्नुभयो, ‘राजेन्द्रजी, स्कुल गएर भर्खर क, ख सिक्दै गरेको हाम्रा नानीहरूलाई दलितका केटाकेटीजति यता आऊ, तिमीहरूका लागि ब्याग आएको छ, किताब आएको छ भनेर बोलाउँछ । उनीहरू थापेर ल्याउँछन् । त्यही स्तरका बालबालिका जसले सामान पाएनन्, तिनका पीडा अलग्गै छ, अर्कोतिर हाम्रा केटाकेटीले हामीसँग आएर यो दलित भनेको के हो ? हामीले त दलित भनेर यस्ता सामान पायौँ नि † त्यतिबेला हाम्रो मुटु चुँडिएजस्तै हुन्छ । यस्तोबेला हामीले के जवाफ दिने ? के हामीले हामी अलग जातको अछुत हौँ नानी भनेर भन्नु ?’ भन्न खोजेको के भने उहाँहरूले पनि यस्तो छाप या छवि कति बोकिराख्ने ? यसरी सुविधा दिएर यस्तो छाप मेटिन्छ कि झन् गाढा बन्छ ? यसका लागि त सबैलाई समान पो मान्नुपर्‍यो त । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई दिने भने पो सबै जातकाले त्यो अवसर पाउँछन् । त्यस्तोमा त बराइलीको छोराछोरी पनि पर्छ त्यहाँ, लिङ्देन, त्रिपाठी, घिमिरे, पराजुली, थापा, कार्की सबैका छोराछोरी पर्छन् र समानताको अवधारणा पनि लागू हुन्छ । जुन घरमा एकजना पनि रोजगार छैनन्, त्यो घरलाई प्राथमिकता भन्नेजस्ता अनेक मापदण्ड बनाउन सकिन्छ, तर जातीय आधारमा जुन प्रकारले अहिले सेवा–सुविधा प्रदान गरिँदै छ, यसले केही मानिसलाई आफ्नो भोट बढाउन सजिलो पर्ला, केही पार्टीलाई ठूलो बनाउन सजिलो होला, तर यस्तै हो भने कहिल्यै पनि जातीय विभेद र छुवाछुतको चाहिँ अन्त्य हुँदैन ।

आरक्षणले पार्ने दुस्प्रभावबारे त प्रस्ट्याउनुभयो, सङ्घीयताले निम्त्याउन सक्ने खतराबारे पनि तपाईंको दूरदृष्टि पुगेको छ कि ?

यसको पनि त्यस्तै त हो । अहिले त भर्खर प्रारम्भ मात्र भएको छ । सङ्घीयताको एउटा सानो सीमाङ्कन प्रस्तुत हुँदा मात्रै राज्यले यत्रो ठूलो पीडा भोग्नुपर्‍यो, देशले यस्तो नाकाबन्दीको सास्ती व्यहोर्नुपर्‍यो । अब यसपछि नामाङ्कन बाँकी छ, त्यसको लडाइँ बाँकी नै छ । त्यसपछि राजधानीको लडाइँ बाँकी छ । यो सबै कुरा किन आयो भन्दा देशलाई एउटा दीर्घकालीन द्वन्द्वमा धकेल्ने योजनाअन्तर्गत नै यो आएको हो । नेपाल सधैँ अस्तव्यस्त बनिरहोस् र यसमा खेल्न पाइयोस् भन्ने विदेशी–योजनाअन्तर्गत यो सङ्घीयताको योजना आएको हो । सङ्घीयता नै ठीक छ भनी भन्नेहरूले किन भने ? वास्तवमा यसरी सङ्घीयता ठीक छ भनी भन्नेहरू त्यस्तो खतर्नाक योजनामा सामेल छैनन् र इमानदारीका साथ भनेका हुन् भने अधिकार त काठमाडौंमा मात्र रहनुभएन, गाउँ–गाउँसम्म पुग्नुपर्‍यो नि । यसको निम्ति यसरी जात, थर, गोत्र लड्ने गरी देश चिरा–चिरा पारेर लैजानुपथ्र्यो र ? स्थानीय निकायलाई सबल बनाएर लैजाँदा भइहाल्छ । अहिले भएकै मन्त्रीहरूलाई देशले थेग्न सकेको छैन भने सङ्घीयतापछि टोल–टोलमा बन्ने मन्त्रीहरूलाई पाल्ने कसले ? मन्त्री पाल्ने कुरा त परै रह्यो अहिले हेर्दा केन्द्रमा एउटा सक्षम मन्त्री दिनसक्ने तागत पनि मै हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरूसँग रहेनछ । एक–दुई मन्त्रालयबाहेक जुनै मन्त्रालय छिरेर अहिले हेरौँ, भद्रगोल छ । मन्त्रीहरूलाई नै आफ्नै मन्त्रालयको विषयवस्तु थाहा छैन । केन्द्रीय स्तरमा त साँच्चै मन्त्री हुने योग्यताका मानिसको यस्तो खडेरी रहेछ, भने भोलि टोल–टोलमा मन्त्री बनाउनुपर्दा हालत के हुन्छ ?

अनि यो हिन्दूराष्ट्र्र र राजसंस्थाचाहिँ नभइनहुने किन नि ?

यसमा धेरै लामो बहसको कुरा छैन । हिन्दूराष्ट्र्रको जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ यो केवल मुलुकका केही जातिका मानिसले मात्र मान्ने धर्मको कुरा गरेका होइनौँ हामीले । यो त हामी समस्त नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित विषय हो । यहाँका मुसलमान पनि मक्कामदिना हज गर्न जाँदा ‘दुनियाँको एक मात्र हिन्दूराष्ट्र्रबाट आएको मुसलमान हाजिसाव हुँ’ भनेर भन्दा उसको अलग्गै सम्मान र पहिचान हुन्छ । संसारको एक मात्र हिन्दूराष्ट्र्रमा पनि हाम्रा मुसलमान छन् भनी अन्यत्रका मुस्लिम समुदायले गर्व गर्न सक्नेछन् । यसरी यहाँका मुसलमानको पहिचानसँग पनि सम्बन्धित मुद्दा हो यो हिन्दूराष्ट्र्र भनेको । धर्मनिरपेक्षतापछि धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा आज यो देशका इस्लाम धर्म मान्ने मुसलमान दाजुभाइ अपहेलित भएका छन्, धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा जसरी धर्म परिवर्तन गर्ने छुट दिइयो त्यसले किराँत, बुद्धजस्ता अल्पसङ्ख्यक धर्म यहाँ समाप्तिको दिशामा गइरहेका छन् । दशौँ लाखले यसबीचमा धर्म परिवर्तन गरेका छन् । यसमा सबभन्दा बढी धर्मनिरपेक्षताको माग गर्न लगाइएका जनजाति समुदायका मानिस नै छन्, जनजातिहरू नै शिकार बनाइएका छन् । यस्तो छर्लङ्ग देख्दादेख्दै चुप बस्ने ?

धर्म भन्ने कुरा व्यक्तिको निजी मामला हो भन्छन्, त्यसैले धर्म परिवर्तन गरेर के फरक पर्ला त ?

हो, आफूले बुझेर, मानेर आफूखुसी परिवर्तन गर्छ भने आपत्ति मानिरहनै पर्दैन, त्यो त हिन्दूराष्ट्र्रमा पनि सम्भव हुन्छ, तर कसैले निहित उद्देश्यका लागि अभियानकै रूपमा धर्म परिवर्तन गराउँछ भने त्यसले न व्यक्तिको हित गर्छ न राज्यको । कुनै पनि धर्मको हुनका लागि निश्चित पृष्ठभूमि हुनुपर्छ । म किरात धर्मावलम्बी छु, यसका निश्चित आधार छन् । तपाईं हिन्दू हुनुमा पनि आफ्नो जन्मदेखिकै संस्कार, कर्म आदि कारण छन् । यस्तोमा कसैले जबर्जस्ती प्रलोभनमा परिवर्तन गराउँछ भने त्यस अवस्थामा परिवर्तन गर्नेले पनि सास्ती पाउँछ र मुलुकको पनि अहित हुन्छ । यसैको विरोध गरेका हौँ हामीले । हामीले जे धर्म माने पनि हामी मिलेर बसेका छौँ, यो हाम्रो देशको सुन्दरता हो, यसको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जहाँसम्म राजसंस्थाको प्रश्न छ, यो हाम्रो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । नेपालजस्तो देशका लागि राजसंस्थाको अपरिहार्यता हिजोभन्दा आज प्रमाणित हुँदै गएको छ । राजासँग नजिक भएर, चिनेर, केही पाइन्छ भन्ने कुराले नभई नेपाल अधिराज्यलाई स्वतन्त्र, अविभाज्य राखिराख्ने र हामीले आफूलाई साँच्चै राष्ट्र्रवादी ठान्ने हो भने राजसंस्था जोगाउनैपर्छ । किनकि सबैभन्दा बढ्ता राष्ट्र्रवादी त राजा नै हुन्छ, राज्य रहे मात्र राजा ‘राजा’ रहन पाउने हुनाले मुलुक जोगाउन राजाले हरयत्न गर्छ, हामीले बेइमानी गरौँला, तर राजाले राष्ट्र्रका प्रति बेइमानी गर्न सक्दैन र त्यसको लाभ सबै जनताले पाउनेछन् ।

साभारः ghatana ra bichar